वृद्धभत्ता जम्मा गरेर धर्मशाला

वृद्धभत्ता जम्मा गरेर धर्मशाला

मुगु : सरकारले दिएको वृद्धभत्ता कुन काममा खर्च हुन्छ ? आफ्नो उपचारमा, घरायसी वा व्यक्तिगत काममा। तर मुगुमा एक व्यक्तिले वृद्धभत्ता जम्मा गरेर गाउँमा धर्मशाला बनाउन थालेका छन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक उपलब्ध गराउँदै आएको रकम जम्मा गरेर मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९ पापुगाउँका ८५ वर्षीय जयखर ऐडी धर्मशाला निर्माणमा जुटेका हुन्। वृद्धभत्ताबापत उनले मासिक दुई हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। ऐडीले रकम जम्मा गरेर सार्वजनिक जग्गामा धर्मशाला बनाउन थालेको बताए। धर्मशाला बनाउन उनले ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेका छन्।

धर्मशालाका लागि दुई बन्डल जस्तापाता, काठ र ढुंगा जम्मा गरिसकेको ऐडीले बताए। लगातारको वर्षात्का कारण निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन। उनी वर्षात् रोकिएलगत्तै धर्मशाला बनाएर हस्तान्तरण गर्ने हतारमा छन्। जयखर भन्छन्, ‘सरकारले मेरा लागि बुढेसकालमा भत्ता दियो, मैले सरकारलाई के दिएँ र ? यो भत्ता सामाजिक काममा खर्च गर्छु, भोलि मेरो मृत्युपछि पनि काम लागोस्।’

उनका परिवारले भत्ताबापतको रकम खर्च गर्न बारम्बार आग्रह गरे। परिवारका सदस्यले धर्मशाला बनाइदिने वचन पनि दिए। तर जयखरले मानेनन्। आफैं कस्सिएर सामान जुटाउन थालेको नाति उत्तम रोकायाले बताए। आफ्ना छोरा नभएका कारण उनी छोरी र ज्वाइँसँग बस्दै आएका छन्।

वृद्धभत्ता जोगाएर जयखर अगाडि सरेपछि बाँकी निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने वचन गाउँलेले दिएका छन्। तर जयखरले कसैको सहयोग नलिने बरु रकम अभाव भएमा आउने भत्ताबाट तिर्ने बताए।

मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका–९ का वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर बुढाले धर्मशाला निर्माणमा वडाले पनि सहयोग गर्ने बताए। हिमपात परेका बेला गाउँमा सार्वजनिक काम गर्ने स्थानको अभाव छ। गाउँलेको मृत्युमा पनि कर्मकाण्ड गर्दा समस्या भएको देखेपछि आफूले धर्मशाला बनाउने योजना बनाएको जयखरले सुनाए। अझ केही वर्ष बाँचेमा थप सार्वजनिक काममा लगानी गर्ने योजना पनि उनले सुनाए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाले अन्य निकाय तथा समुदायको सहयोग नलिने अडान गरेकाले जयखरलाई चाहेर पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्न नसकिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.