गोरखालीले अंग्रेजलाई हराएका गढी बन्दैछन् ‘वार टुरिजम’ केन्द्र

गोरखालीले अंग्रेजलाई हराएका गढी बन्दैछन् ‘वार टुरिजम’ केन्द्र

सिन्धुली : गोरखालीहरूले साम्राज्यवादी ब्रिटिस सेनासँग युद्ध लडेका सिन्धुलीका दुई ऐतिहासिक युद्धस्थल पुनर्निर्माण गरिने भएको छ। युद्ध भएको २५१ वर्ष पूरा भएका सिन्धुलीगढी र हरिहरपुरगढी पुनर्निर्माण गरिने भएको हो। यी अहिले भग्नावशेषको अवस्थामा छन्।

घरेलु हतियारका भरमा युद्ध लडेर गोरखाली सेनाले अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अंग्रेजहरूलाई परास्त गरेका थिए। ऐतिहासिक युद्धस्थल सिन्धुलीगढी र हरिहरपुरगढी किल्लाको गुरुयोजना बनाएर यहाँका स्थानीय तहले पुनर्निर्माण गर्न लागेका हुन्।

नेपाललाई नै अंग्रेजको कब्जाबाट जोगाउन युद्ध लडिएका यी दुबै स्थल संरक्षण अभावमा दशकौं अघि नै भग्नावशेषमा परिणत भएका थिए। तर, पर्यटन वर्ष २०२० का लागि सरकारले उत्कृष्ट १०० पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये सिन्धुलीगढीलाई पनि राखेपछि यसको पुनर्निर्माणमा तदारुकता बढेको हो।

‘युद्ध पर्यटन (वार टुरिजम)’ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजनासहित कमलामाई नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले गुरुयोजना बनाएर पुनर्निर्माण थालेका हुन्।

हरिहरपुरगढी किल्लाको गुरुयोजना।


झण्डै एक वर्ष लगाएर ऐतिहासिक तथा कलात्मक शैली तथा आधुनिक प्रविधिसहित निर्माण गर्ने गरी सिन्धुलीगढीको गुरुयोजना निर्माण भएको कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दए। करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको सिन्धुलीगढीको पुनर्निर्माणमा थप १६ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ।

उता हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले हालैमात्र २५ करोड रुपैयाँ लागतमा गढीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गुरुयोजना तयार पारेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्साङ लामा बताउँछन्।

सिन्धुलीगढी र हरिहरपुरगढी विसं १८२४ मा नेपाललाई उपनिवेश बनाउन आएका ब्रिटिसहरूसँग भएको युद्धमा गोर्खालीहरूले विजय प्राप्त गरेका युद्धस्थल हुन्।

नेपाली वीर गोरखालीहरूको फौजको नेतृत्व गर्ने श्रीहर्ष पन्त, बंशराज पाण्डे र बंशु गुरुङले विसं १८२४ असोजमा साम्राज्यवादी ब्रिटिस अंग्रेज फौजका क्याप्टेन किल्नकको नेतृत्वको फौजलाई हराएयता विस. २०२० सालसम्म संरक्षणमै रहेको सिन्धुलीगढी पछि भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो।

२०२० सालसम्म जिल्लाको सदरमुकाम समेत सिन्धुलीगढीमै थियो। तर, २०२० सालमा सदरमुकाम माढीमा झारीएपछि गढीको संरचना भत्किएर लोप हुँदै गएका थिए।

‘जिल्लाकै एकमात्र ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थल भएकाले सिन्धुलीगढीको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) सँग सहकार्यमा गुरुयोजना बनाएर काम थालेका छौं,’ कमलामाई नगरका प्रमुख खत्रीले भने।

सिन्धुलीगढीको जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माणका लागि कमलामाई नगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने समेत उनले जनाए। बाँकी रकम केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।

सिन्धुलीगढीबाट काठमाडौं छिर्न नपाएको झोंकमा हरिहरपुरगढी किल्ला हुँदै काठमाडौं उपत्यकाको आक्रमणमा अघि बढेको अंग्रेज फौज १८२४ मै त्यहाँ पनि हारेर रौतहट जिल्ला फर्केको इतिहास रहेको गढीका अध्यता सागरकुमार ढकालको भनाई छ।

‘क्याप्टेन किन्लककै नेतृत्वको अंग्रेज सेनाले काठमाडौं प्रवेश गर्ने छोटो दुरीको हरिहरपुरगढी नाका हुँदै अघि बढेपनि त्यहाँ तैनाथ जंगबहादुर राणाका जिबा रामकृष्ण कुवँरको नेतृत्वले अघि बढ्न नदिएपछि अंग्रेज सेना हरिहरपुरगढीबाट रौतहट जिल्ला फर्कीएको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ,’ ढकालले भने।

सिन्धुलीगढीको भग्नावशेष। फोटोः अन्नपूर्ण


‘औलोबाट पीडित अंग्रेजहरू यहाँका तोपको आक्रमण, अरिङ्गलको टोकाई, सिस्नो र अल्लोको बिझाई सहन नसकेपछि युद्धमा हार स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए। त्यही स्थललाई विश्वमै चिनाउने गरी 'वार टुरिजम' का रुपमा विकास गर्न २५ करोड रुपैयाँ लागतको गुरुयोजन बनाएर पुनर्निर्माणको काम यसै वर्षबाट सुरु गरिने तयारी गरेका हौं,’ हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लामाले थपे।

विजय उत्सवमा गरिएको झण्डोत्तलन।


गुरुयोजना अनुसार दुबै गढीमा प्रवेशद्वार, सानो र ठूलो पौवा, आड भन्ज्याङ, गढीदरबार, युद्ध किल्ला, पिकनिक स्थल, होम स्टे, अतिथि गृह, पानी, शौचालय, पार्किङ, हेलिप्याड, भ्युटावर, म्युजियमका साथै स्थानीय भाषा, संस्कृति संरक्षणमा जोड दिइएको छ। नेपाली सेनाको टुकडी राख्ने पनि गुरुयोजनामा उल्लेख छ।

यी दुबै स्थलमा हिजो-आज दैनिक सयौंको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकनका लागि आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय हरेक कात्तिक २४ गते सिन्धुलीगढीमा अंग्रेज विरुद्धको विजयोत्सवका रुपमा नेपाली झन्डोत्तलन गर्दै नेपाली सेनाले सलामी समेत दिने गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.