नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको खाद्य अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित भए पनि नेपाली जनता गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। स्वच्छ, पोषणयुक्त, विषादीरहित र पर्याप्त खाद्यन्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई संविधानले निर्देशित गरे पनि कृषिजन्य उत्पादनमा मुनाफाको हेतु विषादीको प्रयोग बढ्दो छ। यसैगरी भारतबाट पनि विषादी तरकारी र फलफूल आयात भइरहेका छन्। यसैबीच नेपाल सरकारले हालै यस सम्बन्धमा गरेको प्रयास फितलो रह्यो। पूर्ण तयारीविनाको हतारमा गरिएको कामबाट सरकार पछि हट्नुपरेको छ।
निस्सन्देह खाद्य सुरक्षा स्वस्थ तथा सुखी जीवनका लागि अपरिहार्य छ। उपभोक्ताको खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षाजस्तो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा सरकारको विशेष ध्यान र निगरानी रहनुका साथै आमजनता पनि चनाखो तथा सतर्क रहनु आजको आवश्यकता हो। सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको ध्येय पनि विश्वमा विद्यमान भोकमरी निर्मूल पार्ने र खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिँदै पर्याप्त स्वस्थकर कृषि उत्पादनबाट मानिसलाई आवश्यक पोषणतत्व उपलब्ध गराउनु हो। गत जुन ७ मा नेपालले पनि पहिलोपटक खाद्य सुरक्षा दिवस मनाएको थियो।
छिमेकी राष्ट्र चीनले पहिलोपटक सन् २००९ मा खाद्य सुरक्षा कानुन लागू गरेको थियो। हालै गत मे महिनाबाट खाद्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै चीनको राज्य परिषद्ले संशोधित खाद्य सुरक्षा कानुन लागू गरेको छ। खाद्य सुरक्षास्तर तथा निगरानी प्रणालीलाई सञ्चालन गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता तथा आमनागरिकको स्वस्थ जीवनलाई अझै सुदृढ बनाउन लागिपर्ने उल्लेख छ। योसँगै सन् २०२० सम्ममा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर तथा खाद्य सुरक्षा जाँच पास गरिने र दागधब्बाको परीक्षण ९८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। चीनले सन् २०३५ सम्ममा खाद्य सुरक्षास्तरमा विश्वमै अग्रपंक्तिमा आउने लक्ष्यका साथ खाद्य सुरक्षा नीति अपनाएको छ। साथै कृषि उत्पादनमा कीटनाशक तथा जीवनाशक विषादीको अवशेष प्रयोग सम्बन्धमा पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र राज्य परिषद्ले संशोधित लक्ष्यसहित निर्देशिका जारी गरेको छ। खाद्य सुरक्षाको जोखिम हटाउने र विश्वस्तरीय एक उन्नत नियामक क्षमता निर्माण गर्ने उद्देश्य चीनको छ।
कृषि रसायनको प्रयोगबाट हुने खाद्य जोखिमबाट बच्न आउँदा दिनमा थप कदम चाली सबै खतरनाक प्रकारका रसायनमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने लक्ष्य छ। हाल पनि चीनले झण्डै १० वटा अति हानिकारक रसायन कृषिमा प्रयोग गर्न अनुमति दिँदै आएको छ। निर्देशिकाअनुसार चीनले पाँच वर्षभित्र विषादी रसायनको प्रयोग तथा उत्पादन बन्द गर्न चरणबद्ध रूपमा कदम चाल्ने छ। अत्यधिक मात्रामा रासायनिक विषादीको प्रयोग, रङ तथा विभिन्न रसायनको दुरुपयोग र कमसल तथा नक्कली खाद्य सामग्री उत्पादनलाई नियन्त्रण लिने काम विशाल चीनमा सजिलो भने छैन। आमजनताका लागि स्वस्थकर खाद्यवस्तु अधिकारको विषय हो र चीनमा खाद्य सुरक्षाको सवाल सदा उठ्ने गर्छ। चीनमा प्रयोग भइसकेको तेललाई मुनाफा कमाउन पुनः प्रयोग गरिने विषय धेरैपटक समाचार बन्ने गरेको छ। साथै, शिशु दूधको विषयले सन् २००८ मा विश्वलाई नै तताएको थियो। उक्त निर्देशिकाले खाद्य सुरक्षा उल्लंघनका आपराधिक मामिलाका साथै नक्कली खाद्य उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कडाभन्दा कडा दण्ड दिने उल्लेख छ।
सरकारले व्यापारिक हिसाबबाट होइन, स्वस्थकर खाद्यवस्तु उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
चीनकै स्थिति यस्तो छ भने नेपालमा अवश्य पनि अझै समय लाग्ने छ। यसका लागि किसानहरूलाई कम रसायनको प्रयोगका साथै खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर सम्बन्धमा तालिम दिन जरुरी छ। सरकारले उब्जनीअघिदेखि ग्राहकका हातमा नपरुञ्जेल यी सम्पूर्ण प्रक्रियामा निगरानी राख्न जरुरी छ। तर, यो सरकारको मात्रै दायित्व होइन, यसमा हरेक नागरिक अझै सतर्क रहनुपर्छ। चीनले जनचेतनाका लागि सन् २०११ देखि वार्षिक रूपमा खाद्य सुरक्षा प्रचार सप्ताहको आयोजना गर्दै आएको छ। स्तर निर्धारण, नियमनका साथै दण्ड, जरिबानाको व्यवस्था गरी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि चीनले अटुट प्रयास गर्दै आएको छ। इन्टरनेट प्लस तथा बिग डेटा प्रविधिबाट खाद्य सुरक्षामा निगरानी बढाइरहेको छ जसमा राज्य परिषदन्तर्गत खाद्य सुरक्षा आयोगदेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगलगायत २३ वटा विभागले सहकार्य गरिरहेका छन्।
चालु वर्षको पाँच महिनामा मात्र खाद्यवस्तुसम्बन्धी अपराधमा संलग्न ८,५०० शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा ४,५०० वटा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आपराधिक मुद्दाको छानबिन गरिएको थियो। यसमा ३,८०० अवैधानिक फ्याक्ट्रीहरू नष्ट गरिएको थियो। १.४ अर्ब मानिसको जीवनशैली, सुरक्षा तथा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदा खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भएको चिनियाँ अधिकारीको भनाइ छ। यसै आधारमा, गत मेमा खाद्य र लागूपदार्थ सम्बन्धित अपराध जाँच ब्युरो आधिकारिक रूपमा स्थापना गरेको थियो। यसरी चीनभित्र उत्पादन हुने वस्तु मात्रै होइन, बाहिरी क्षेत्र र देशबाट आयात गरिने वस्तुको जाँच अर्थात् क्वारेन्टाइन पनि त्यत्तिकै कडा छ।
अमेरिका, क्यानडालगायत विभिन्न मुलुकबाट निर्यात हुने सुँगुरको मासु र अरू कृषिजन्य उत्पादनमा चल्ने क्वारेन्टाइन प्रक्रिया शीर्ष समाचार नै बन्ने गरेको छ। यता चीनले नेपाललाई झन्डै नौ हजार वस्तुको निर्यातमा शून्य प्रतिशत भन्सार करको सुविधा दिँदै आए पनि यसै क्वारेन्टाइन परीक्षणमा असफल भएका कारण नेपाली सामान चीन निकास हुन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार, नेपाल र चीनबीच अबको दुईचार महिनाभित्रै व्यवस्थित रूपमा चिया, कफीलगायतका नेपाली सामान चीन निर्यात गर्न समझदारी भएको छ।
चाइना क्वालिटी सर्टिफिकेसन सेन्टर (सीक्यूसी) र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच गत जुनमा बेइजिङमा नेपाली उत्पादन तथा सरसामान निर्यात गर्ने सम्बन्धमा वार्ता भएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा चीन आएको टोलीमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका उपमहानिर्देशक प्रमोदा प्रधान, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कैलाशकुमार बजिमयलगायतका थिए। सीक्यूसीका अनुसार, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग दुई पक्षबीचको वार्ता नेपाली सामान निर्यात गर्न चिनियाँ भन्सार तथा क्वारेन्टाइन प्रक्रियामा केन्द्रित थियो। दुई पक्षले हालको मूलभूत अवस्थासँगै नियम कानुन, बजार पहुँच, प्रमाणीकरण, निरीक्षण, भन्सार सहजीकरण तथा यसका सुविधाका साथै तत्कालै नेपालबाट केकस्ता वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेका थिए।
नेपाल चिनियाँ नवीन रेशममार्गमा आबद्ध भएपछि व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि चालिएको कदमका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ तर अर्का छिमेकी भारतसँग भने क्वारेन्टाइनका कारण सधैं झमेला आइरहेको सुनिन्छ।
अदुवा, अलैंची र तरकारीजस्ता कृषिउपज निर्यात गर्दा भारतले सधैं सास्ती दिने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कृषिजन्य वस्तुको परीक्षण गर्न थालेको करिब ६ वर्ष भइसकेको छ। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसरण गर्दै गत असार २ मा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको भन्सार विन्दुमै क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी ‘निकासी-पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। तर, आवश्यक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावसँगसँगै भारतको दबाबसामु नेपाल सरकार झुकेको छ। विषादी परीक्षण कार्य तत्कालका लागि स्थगित भएको छ, जुन संविधानको धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको मर्मविपरीत छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सरकारको तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने यस निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। कृषि विभागको विषादी पञ्जीकरण शाखाका अनुसार नेपालमा बर्सेनि साढे ६ सय मेट्रिक टन विषादी भित्रिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भोकमरी र कुपोषण हटाउन एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। विश्वमा विभिन्न देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन अरू देशमा निर्भर हुने गर्छन्। ती खाद्यान्न तथा खाद्य सामग्रीहरूको क्वारेन्टाइन अर्थात् जाँचबुझपछि मात्र भित्याउने गरिन्छ। तर, दुर्भाग्यवश, नेपालले चाहेर पनि गर्न सकेको छैन। ढिलोचाँडो, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतसँग जोडिएका ६ नाका काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, धनगढी र महेन्द्रनगर तथा चीनतर्फको रसुवा तथा तातोपानी भन्सार विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल मन्त्रालयमातहत आयातीत तरकारी र फलफूल परीक्षणनिम्ति देशभर आठवटा ठाउँमा विषादी परीक्षण एकाइ व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले व्यापारिक हिसाबबाट होइन, स्वस्थकर खाद्यवस्तु उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। स्वस्थकर र पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको उत्पादन, व्यापार, बिक्री र खपतलाई नियमन गरी प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
