काठमाडौं : सन्तानले कमाएको पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत आमाबाबुलाई दिने कि न दिने भन्ने विषयमा सांसदबीच मतभेद देखिएको छ।
आमाबुबाको हेरचाहका लागि छोरा-छोरीको पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याउन केही सांसदले माग गरे। केहीले भने छोराछोरीको पारिश्रमिक आमाबुबालाई दिन बाध्य बनाउन नहुने प्रस्ताव गरे।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित विधेयकमाथि महिला तथा सामाजिक समितिमा छलफलको क्रममा सांसदबीच मतभेद देखिको हो। विधेयकमा पनि आमाबाबुका लागि छोराछोरीले आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सन्तानलाई आमाबुबाप्रति दायित्व बोध गराउन पनि यो व्यवस्था ल्याउन सांसदले माग गरे।
‘आमाबुबाप्रति दायित्वबोध गराउन पनि छोराछोरीको पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ। यसलाई पारिवारिक दायित्वमा राखौँ’, सांसद उमा रेग्मीले भनिन्, ‘कर्मचारीको प्रत्यक्ष देखिन्छ। यसको दायरमा ल्याउन सजिलो छ। अरू पेशामा भएका र विदेशमा भएकालाई पनि कसरी ल्याउने छलफल गरौँ।’
रेग्मीले आमाबाबुका लागि पैसा नछुट्याउने सन्तानलाई अंश पनि दिन नहुने प्रस्ताव गरिन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई हिंसा गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहले निगरानीमा राख्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले हेला ग¥यो भने एउटा फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नसक्ने बनाऔँ’, उनले भनिन्, ‘ज्येष्ठ नागरिकले सम्पर्क गरेपछि हिंसा गर्नेलाई तत्काल प्रहरीले पक्राउ गर्न सकोस्।’
यस्तै, सांसद मीना सुब्बाले सन्तानले आमाबाबुका लागि आफ्नो पारिश्रमिकबाट दिँदा परिवारलाई जोड्ने काम गर्ने बताइन्। ‘सन्तानले आफूले कमाएको दिँदा झन् परिवारलाई नै जोड्छ। सन्तानले दिएको पैसाबाट आमा-बुबाले नातिनातिनीलाई केही किनेर खुवाउँछौँ’, उनले भनिन्, ‘परिवारले राम्ररी हेर्दा बृद्ध-बृद्धाले त्यो पैसा पनि खोज्दैनन्। पछि त्यो पैसा छोराछोरीकै हुने हो।’
तर, सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने छोरा-छोरीको पारिश्रमिक बुबाआमालाई दिन नहुने बताए। ‘जसले मजदुरी गर्छ, बल्ल तल्ल घर धानेको छ। यसलाई कसरी यसमा समेट्ने’, उनले भने, ‘जसले जागिर गर्छ, जसको व्यापार बिजनेस छ। उसलाई हेरेर मात्रै हुन्छ। यसले त धनीलाई झन् धनी बनाउँछ। गरिबलाई उपेक्षा गर्छ। हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’
उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा वृद्ध-वृद्धा स्याहार केन्द्र खोल्नुपर्ने तर्क गरे। ‘जो धनी छ त्यो किन आश्रम जान्छ ? जसले आमाबुबालाई हेरेको छ उसले किन वृद्धाआश्रम जान दिन्छ ?’, उनले भने, ‘स्थानीय तहमा स्याहार केन्द्र खोलौँ। त्यहाँ जसले सहयोग लिन चाहन्छ उसलाई सबै किसिमको सहयोग गरौँ।’
यस्तो व्यवस्था गर्दा झनै समस्या निम्तन सक्ने सांसद बिन्दा पाण्डेको तर्क छ। ‘औपचारिक रूपमा सरकारबाट तलब लिने सन्तानले त तोकिएको प्रतिशत दिन्छ होला। तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई कसरी ल्याउने?’, उनले भनिन्, ‘राज्यले तोकेको भन्दा कम कमाउनेको आमाबुवालाई कसले हेर्छ? कि त उनीहरुलाई राज्यले नै हेर्नुपर्यो। ठूलाका लागि कानुन बनाउने, सानाका लागि बेवास्था गर्नेचाहिँ हुँदैन।’
सांसद मिनाक्षी झाले सबैलाई लागू हुने कानुन बनाउनुपर्ने तर्क गरिन्। ‘कतिपयले कर छल्न पनि आम्दानी देखाउँदैनन्। यस्ताले कसरी आमाबुबाका लागि छुट्याउँछन् ?’, उनले भनिन्, ‘खर्च नै छुट्याउनुभन्दा पनि आमाबुबालाई सहज हुँदैन। छोरा-छोरीले के गर्छ होला ? यसरी छुट्याएपछि छोराछोरीले झनै नराम्रो गर्छन्।’
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले आमाबुबाप्रति सन्तानको दायित्व बढाउन पनि पारिश्रमिक छुट्याउने प्रस्तावज ल्याएको बताइन्। ‘यसले छोराछोरीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ’, उनले भनिन्, ‘क्याविनेटमा सन्तानको कमाईको १० प्रतिशत छुट्याउने भनेर प्रस्ताव लगेका थियौँ। तर, त्यहाँको विधायन समितिले तोकिएबमोजिम बनायो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
