काठमाडौं : कांग्रेसले सर्लाही घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदनमा अवरोध कायमै राख्ने भएको छ। कांग्रेस र राजपा मिलेर समिति बनाउनुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।
सोमबार नाराबाजीका कारण स्थगित बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ। प्रतिपक्षी दुवै दलले सरकारले विधिको शासन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्लाही घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबार पनि बैठक अवरुद्ध गर्ने दुवै दलले जनाएका छन्।
‘गैरन्यायिक हत्या कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। सरकारले विधिको शासन र मानवअधिकार एकपछि अर्काे गरी उल्लंघन गरिरहेको छ’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने, ‘सर्लाहीमा भएका दुइटै घटना त्यसका उदाहरण हुन्। त्यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ।’
सर्लाहीमा असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएका थिए। सर्लाहीमै १३ वर्षीय बालकको मृत्यु प्रकरणमा प्रदर्शन हुँदा गोली लागी नारायणसिंह महतोको ज्यान गएको थियो। ‘विप्लवको राजनीतिक लाइनमा कांग्रेसको असहमति छ। हत्या र हिंसाको राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा प्र श्रय दिन सकिँदैन’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाणले भने, ‘तर, आमनागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गर्न कांग्रेसले आवाज उठाउँछ।’
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनी सरकारको दबाबमा पछि हटेको कांग्रेसको ठहर छ। सभामुख महराले सदनको अवरोध हटाउन सदनमा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएका छन्। सत्तारुढ दलले भने समिति गठनमा सहमति जनाएको छैन।
‘सर्लाही घटनामध्ये एउटाको स्थानीय तहमै सहमति भइसकेको विषयमा संसद्मा कुरा उठाउनुको अर्थ छैन। अर्काे कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा राज्यव्यवस्था समितिले छानबिन गरिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अर्काे छानबिन समिति गठन गर्नु प्रक्रियागत रूपमा मिल्दैन’, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सदनमा आइसकेपछि छलफल गर्न सकिन्छ। उसको प्रतिवेदन चित्त नबुझे मानवअधिकार समिति छ। उसले छानबिन गर्न सक्छ।’
उनले प्रतिपक्षीका मुद्दा सम्बोधन हुने स्थिति नरहेकाले सदनमा जारी अवरोध हटाउन उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाए। ‘विगतमा पनि द्वन्द्वकालमा यस्ता धेरै घटना भएका छन्। ती सबैको छानबिन गर्न कति सम्भव होला ? ’, उनले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमै नमिल्ने भएकाले उहाँहरूका मागको सम्बोधन हुने स्थिति छैन। सदनमा कन्टेन्टमा अवरोध हुन सक्छ। सिस्टमलाई लिएर सदन अवरोध गर्ने कुरा राम्रो होइन।’
सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भएको भनी कांग्रेसको आलोचना हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय भने कांग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सदनमा रहेका चार राष्ट्रिय दलमध्ये राजपा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा छन्। नेकपा र समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी छन्। राजपा र कांग्रेसले सदनमा अघोषित सहकार्य गरिरहेका छन्। राजपाले मधेस आन्दोलन अध्ययन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। सभामुख महराले उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई रुलिङ गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
