काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० वर्ष यताकै बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड (झन्डै ३२ अर्ब) रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यो लगानी आव २०७४/०७५ को तुलनामा चार गुणा बढी हो। यस आवमा आठ अर्ब मात्रै लगानी भित्रिएको थियो। गत वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भित्रिएको हो।
पछिल्लो नौ वर्षमा ठूला परिमाणमा लगानी स्वीकृत हुने गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चार/पाँच अर्बभन्दा बढी आउन नसकेको तथ्यांक छ। यस अवधिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तरंगित भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। यस अवधिमा मात्रै यो परियोजनाबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ थपिएको उनले जानकारी दिए। ‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांक त मैले हेर्नै बाँकी छ’, उनले भने, ‘तर, यसपालि अरुण तेस्रो निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। कर्मचारी मात्रै ३५ सय हाराहारीका परियोजनामा अहोरात खटिरहेका छन्। यसको सोझो प्रभाव लगानीमा देखिएको हुन सक्छ।’
पछिल्लो १० वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा बढी लगानी स्वीकृति आव २०७२/७३ मा भएको देखिन्छ। तर त्यो समयमा जम्मा चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। यस अवधिमा ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो। यसमध्ये ९१ प्रतिशत लगानी भित्रिएको हो।
ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले सोही वर्ष दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो। यद्यपि, सम्मेलनमा ३० खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य भए पनि त्यसअनुसार हुन सकेन। हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। यद्यपि, ती लगानी आउन केही समय लाग्ने देखिन्छ।
अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउन लगानी आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी होस् वा विदेशी। तर लामो समय यसको बहसमात्रै भए पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक वातावरणमा केही तरंग देखिन थालेको छ। सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी भारत र चीनबाट आप्रवाह भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यस अवधिमा भारतबाट १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। चीनबाट मात्रै नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। त्यसपछि सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनेमा बेलायत रहेको राष्ट्र बैंकले देखाएको छ। बेलायतबाट यसपालि पाँच अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो।
मूलतः विगत सन् १९८० को दशकको उत्तराद्र्धदेखि वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणको सुरुवातसँगै वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गयो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लागू भएपछि परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग, हात हतियार खरखजना जस्ता केही सीमित बाहेकका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको बाटो खुल्यो।
‘स्थायित्वले दिलाएको विश्वास’
बहुमतको सरकार गठनसँग राजनीतिक स्थायित्वका कारण लगानीकर्ता आकर्षित भएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले दुई तिहाई बहुमतको सरकारमाथिको विश्वासले लगानीकर्ता उत्साहित भएको बताए।
लगानी सम्मेलनबाट सरकार र नेपालका नीति क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सफल भएको उनले बताए। ‘पछिल्ला समयमा पनि लगानी सम्मेलन नभएका होइनन्’, उनले भने, ‘तर लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक स्थायित्वका आधार नहुँदा लगानीकर्ता पूर्ण विश्वस्त हुन सकेनन्। यसपालि केही प्रभाव परेको हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
