काठमाडौं : प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड निमार्णको तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले जल, वायु, माटो, ध्वनी, विद्युत्त–चुम्बकीय तरंग, रेडियोधर्मी विकीरण, जोखिमपूर्ण रसायनिक प्रदूषण रोकथाम सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निमार्ण गर्न लागिएको हो। हाल ध्वनी, जल, वायुसँग सम्बन्धीत प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मापदण्ड निर्धारण भई कार्यान्वयनमा छ।
सरकारले राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ पारित गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ। सोही नीति अनुसारको काम अघि बढाउने तयारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ। नीति पारित भएको र सोही बमोजिम काम प्रक्रिया सुरु गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जाकारी दिए। ‘प्रदूषणसँग सम्बन्धी केही राष्ट्रिय मापदण्ड जारी भई कार्यान्वयनमा छ’, उनले भने, ‘नीति अनुसार बाँकी मापदण्ड बनाउने तयारी सुरु गरेका छौं।’
प्रदूषण गराउने निकायलाई मापदण्ड पालना गराउन वातावरण विभागले वातावरणीय निरीक्षकलाई परिचालन गराउँदै आएको छ। सम्बन्धित उद्योगहरुको संलग्नतामा मापदण्ड पालनाका लागि शर्त तोक्ने तथा पालना सम्बन्धी समयावधि निर्धारण गर्ने काम सरकारले गर्दै आएको छ। मापदण्ड विपरीत काम गर्ने निकायलाई कारबाहीसमेत गर्दै आएको छ।
उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल तथा सवारीसाधन सञ्चालनमा वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ। हानिकारक रसायनलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्दै जोखिमपूर्ण पदार्थबाट मानव स्वास्थ्यको रक्षा तथा वातावरण संरक्षण गरिने नीतिमा रहेको छ।
राष्ट्रिय वातावरण नीतिमा धेरै राम्रा कुरा समावेश भएको वातावरण विद् भूपेन्द्र शर्मा बताउँछन्। प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड अत्यावश्क रहेको बताउँदै कार्यान्वयमा भने चुनौती थपिने उनको भनाई छ। ‘प्रदूषणको मात्र धेरै अत्यधिक रहेको छ। यसलाई समयमै न्यूनीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन’, उनले भने, ‘सबै निकायसँगको सहकार्यमा प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका काम गर्नु आवश्यक छ।’ वातावरण ऐनमा पनि प्रदूषण नियन्त्रण, रोकथाम, न्यूनिकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ।
शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण र ध्वनी प्रदूषणको समस्या उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएको छ। काठमाडौं उपत्यका विश्वकै प्रदूषित शहरमध्ये अग्रपंतीमा रहेको छ। प्रदूषणको मुख्य कारण बढ्दो शहरीकरण, अत्यधिक सवारीसाधन सञ्चालन, विकास निमार्णका काम नै हुन्।
‘प्रमुख शहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तरण मापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनी गुणस्तरको नक्शांकन गरिने छ’, वातावरण नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रदूषित धुँवा, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरण मैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’ त्यस्तै औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सघनतामा आधारित मापदण्ड एवं भारमा आधारित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा प्रदूषण बढ्दै गएको प्रवक्ता ढुंगाना बताउँछन्। मन्त्रालय एक्लैले प्रदूषण नियन्त्रणको काम गर्न सम्भव नभएको उनको भनाई छ।
विष्फोटक विषाक्त, प्रज्वलनशील र संक्षारक जस्ता जोखिमपूर्ण फोहरहरुको उचित व्यवस्थापन गरिने सरकारको नीति छ। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने रसायन तथा कच्चा पदार्थसँगै आउने पारो, क्याडमियम, सिसा तथा अति वाष्पशील जैविक पर्दाथ जस्ता रसायनहरुलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिने नीतिमा जनाएको छ।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९, वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९, इँटाभट्टा उद्योगबाट निस्कने धुँवा तथा चिम्नीको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६६, घरभित्रको वायुको गुणस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६६ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
सरकारी प्रयासमा व्यवस्थित ढंगबाट वायु तथा अन्य प्रदूषणको अध्ययन हुन सकेको छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार तथा जवाफदेही निकायकोसमेत अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ। प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेका कारण प्रदूषण बढीरहेको छ। काठमाण्डौ उपत्यकाको वायुको गुणस्तर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भए पनि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
