भारतमा तीन तलाक विधेयक पारित

भारतमा तीन तलाक विधेयक पारित

नयाँदिल्ली : भारतमा मुस्लिम महिलालाई एकैपटक दिइने तीन तलाक रोक्न बनाइएको विधेयक यहाँको राज्यसभाबाट पारित भएको छ । राज्यसभामा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयकका पक्षमा ९९ मत परेका थिए भने विपक्षमा ८४ मा परेको थियो । उक्त विधेयकमा मतदान हुँदा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), जनता दल यूनाइटेड (जदयू), पीडीपी, टीआरएस, एआईएडीएमके जस्ता दलले बहिष्कार गरेका थिए ।

तीन तलाक विधेयकको समर्थन गर्दै आएको कंग्रेस आईलाई ती दलले साथ नदिएपछि विधेयक राज्यसभाबाट पारित भएको हो । भारतीय राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि उक्त विधेयकले कानुनको मान्यता पाउनेछ । केन्द्र सरकारले २१ फेब्रुअरीदेखि अध्यादेश जारी गर्दै तीन तलाक विधेयकलाई मान्यता दिएको थियो ।

उक्त विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव पनि १०० का विरुद्ध ९४ मतले असफल भएको थियो । कंग्रेसले विशेष समितिमा लगेर छलफल गराउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको थियो । राज्यसभामा तीन तलाक विधेयक पारित हुनुलाई सरकारको ठूलो सफलता मानिएको छ । लोकसभामा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को पूर्ण बहुमत भए पनि राज्यसभामा अल्पमत छ । फेब्रुअरीमा पनि लोकसभाबाट बहुमतले पारित उक्त विधेयक राज्यसभामा अल्पमतमा परेको थियो ।

केन्द्रीय कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले तीन तलाकबारे बहस गर्दै मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद पैगम्बरले पनि यसमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए । रविशंकरले हिन्दु विवाह विधेयक समेत कयौं कानुनमा परिवर्तन गरिएको चर्चा गरे । सन् १९५५ मा हिन्दु विवाह कानुनमा पतिको उमेर २१ र पत्नीको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने बनाइएको बताए । यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई २ वर्ष र पत्नी जीवित छँदै दोस्रो बिहे गरे ७ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुप्रथाको अन्त्य : मोदी

राज्यसभामा तीन तलाक विधेयक पारित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लैंगिक न्याय र समानताको जित भएको बताए । उनले मध्यकालीन कुप्रथा अन्त्य गर्न सकेको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । मोदीले लेखेका छन्, ‘तीन तलाक विधेयक पारित हुनु महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा ठूलो कदम हो । तुष्टिकरणका नाममा करोडौं आमा र दिदीबहिनीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर पाप गरिएको थियो । मुस्लिम महिलालाई हक दिलाउने अवसर मेरो सरकारलाई मिलेको छ ।

यसबाट म गौरवान्वित छु ।’ उक्त विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई मोदीले धन्यवाद दिएका छन् । यसैगरी भाजपा अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री अमित शाले पनि भारतमा नयाँ दिन शुरु भएको बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.