सर्लाही घटनालाई लिएर केही दिनदेखि संसद् अवरुद्ध छ। विपक्षीले नाराबाजी गर्ने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्तिका कारण संसद् बैठक बस्दै स्थगित हुँदै गरेको छ। विगतमा सडक र चिया पसलमा हुने आरोप/प्रत्यारोप गर्दै जनप्रतिनिधि आआफ्नो बाटो लाग्छन्।
पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ओलाङचुङगोलाका जनताले आफ्ना समस्या सीधै सिंहदरबारसम्म पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसका लागि जनताले मत दिएर जनप्रतिनिधिलाई जिताएर संसद्मा पठाएका हुन्छन्। तिनै प्रतिनिधिले जनताका पीरमर्का र समस्या संसद्मा राख्छन् र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, लोकतन्त्रमा। तर जनताका अपेक्षा र चाहनाभन्दा राजनीतिक स्वार्थका कारण हाम्रो संसद् पटकपटक बन्धक बन्ने गरेको छ। राजनीतिक वा सामाजिक समस्यामा केन्द्रित भएर बहस र छलफल गर्नेभन्दा पनि संसद् बैठक स्थगित गरेर होटेल र नेताका निवासमा सहमति खोज्ने चलन छ। जसलाई लोकतान्त्रिक चरित्र र शैली भन्न सुहाउँदैन। लोकतन्त्रमा एक मिनेट पनि संसद् अवरोध हुनु भनेको जनताको मुख थुन्नु हो। जनताका हरेक समस्यामा छलफल गरी समाधान खोज्ने थलो हो संसद्। राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थमा संसद् अल्झाइरहने हो भने संसद्को गरिमा रहन सक्दैन।
२०५७/०५८ सालताका तत्कालीन एमालेले ५७ दिन लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो। त्यतिबेला संसद् अवरोध गर्नु गलत थियो भन्ने बुद्धत्व झन्डै १८ वर्षपछि तत्कालीन एमालेका नेतामा प्राप्त भएको छ। अहिले आएर नेकपाका नेता कुनै पनि दलले संसद् अवरोध गर्नु राम्रो होइन भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। त्यतिबेला एमालेले संसद् अवरोध गर्नु गलत थियो भन्ने कांग्रेस यतिबेला संसद् अवरोधमा उत्रेको छ। सरकार उत्तरदायी नबनेको भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिराख्ने हो भने विगतमा एमालेको अवरोध गलत थियो भन्ने तर्क गर्ने हैसियत कांग्रेसले गुमाउनेछ। संसद् भनेकै विपक्षीको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर संसदको मुख थुनेर विपक्षीले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन खोज्नु गलत संस्कार हो। अहिले कुन दलको सरकार छ भन्ने होइन, कुन पद्धति र संस्कारको विकास हुँदैछ भन्ने हो। जनताका पीरमर्कामाथि छलफल चलाई संसद् क्रियाशील गराउने, संसदको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकारलाई समस्या समाधानका लागि वाध्य पार्ने काम विपक्षीले गर्नुपर्छ। त्यसैकारण संसद्मा विवाद नभई बहस हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।
सडक र सदन र फरक हुन् भन्ने मान्यता दलहरूले स्थापित गर्नुपर्छ। सडकमा नाराबाजी, अवरोध, आरोप/प्रत्यारोप र भाषणबाजी हुन्छ। सडकमा गरिने भाषण सम्बन्धित दल वा सरोकारवालाका लागि मात्र हुन्छ। तर, संसद्मा हुने बहस र सरकारले दिने जवाफ सिंगो जनताका लागि हुन्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सरकार र सांसदले बुझ्नुपर्छ।
विगतमा संसद्प्रति उत्तरदायीका नाममा अनावश्यक झन्झट बेहोर्न नपरोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सुविधा दिएको थियो, २०४७ को संविधानले। तर उक्त सुविधाको दुरुपयोगले सरकार गिराउने र नयाँ बनाउने खेलसँगै राजनीतिक अस्थिरताले प्र श्रय पायो। विगतको तीतो यथार्थका कारण नयाँ संविधानले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएन। जनप्रतिनिधिले उठाएका माग र विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन। प्रत्येक सांसदले उठाउने विषय जनताको हो र जनताका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ।
संसद्को क्रियाशीलता, सिर्जनाशीलताका लागि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। दलहरू आआफ्नो अडानमा बसेका बेला संवाद गराउने, सहमतिको बिन्दु खोज्ने र संसद् क्रियाशील बनाउन सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विपक्षीले उठाएका मागप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र विपक्षीलाई पनि संसद् सञ्चालनको धारमा ल्याउन आवश्यक छलफल गराउने र निकासको बिन्दु खोज्ने दायित्व सभामुखको हो। आफूनिकट दल रिसाउला भन्दै राजनीतिक भविष्यको जोडघटाउबाट सभामुख माथि उठ्नैपर्छ। दलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनिए पनि सभाको नेता बन्नेबित्तिकै दलीय संलग्नता त्याग्नुपर्छ भन्ने मान्यता योसँगै जोडिएर आउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
