दूत र दूतावासका ‘दूत’ हरू

दूत र दूतावासका ‘दूत’ हरू

मतदाताले चिनेर बढार्न सकेनन् भने ‍विदेशी दूत र दूतावासका ‘दूत’ बनेका नेताहरूले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर र विकसित हुन दिने छैनन्


साउनको पहिलो साता भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल काठमाडौं आएर गोप्यरूपमा कतिपय शीर्ष नेतालाई भेटर फर्किएको खबर सार्वजनिक भए। त्यसै साता भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा सत्तारूढ र भूतपूर्व महिला सांसद उपस्थित भए। भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले सामूहिकरूपमा खिचिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि मात्र नेपाली सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे जानकारी पाए। त्यस्ता भेट र चियापान कहिले सार्वजनिक हुन्छन्, कहिले हुँदैनन् तर काठमाडौंमा त्यस्ता भेट र चियापान स्वाभाविक भइसकेका छन्, जसमा हुनैपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका रहँदैन। किनभने, हाम्रा देशका धेरै नेताहरू नेपाली नागरिकता बोकेर, हाम्रो भोट जितेर, विदेशी दूत र दूतावासका ‘दूत’ बन्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। त्यो देख्दादेख्दै उनीहरूलाई नै नेता चुन्न र मान्न हामी पनि अभ्यस्त भइसकेका छौं।

संयोगवस, साउनको पहिलो साता नै यसै दैनिकको भगिनी संस्था एपी वन टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयले मसँग लिएको अन्तर्वार्तामा छलफलको एउटा मुख्य विषय ‘किन म आवद्ध साझा पार्टीले विदेशी दूत र दूतावासहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनका बारे कूटनीतिक निर्देशिका नै जारी गरेको छ ? ’ भन्नेबारे थियो। हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितमा हाम्रा नेता र नागरिक समाजको एउटा ठूलै खण्डले विदेशी दूत र दूतावाससँगको सम्बन्ध सम्मानजनक ढंगबाट व्यवस्थापन नगर्दा प्रतिकूल असर परेको छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा मैले तीनवटा आफैंले भोगेका उदाहरण दिएको थिएँ जसका गम्भीर अर्थहरू छन्। महत्वपूर्ण भएको र सान्दर्भिकता पनि देखिएकाले ती तीन अनुभवलाई आजको स्तम्भमा बाँड्न चाहेको हुँ।

पहिलो, गत निर्वाचनको केही समयपछिको कुरा थियो। काठमाडौंको एउटा पाँचतारे होटेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा म ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै एकजना राजदूतले मलाई ‘तपाईं रवीन्द्र मि श्र हो ? ’ भनेर सोधे। मैले हो भन्न पाएको छैन उनले फर्रर भने, ‘तपाईंले वास्तवमा निर्वाचनमा जित्नु पथ्र्यो। तपाईंले नजितेकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर म चकित केमा छु भने, तपाईंले निर्वाचनअघि मलाई आएर किन नभेटेको ? ’ उनले मेरो प्रतिक्रिया पर्खिएनन् र तुरुन्तै थपे, ‘म काठमाडौंबाट एक साताका लागि बाहिर जाँदैछु। फर्किएर आएपछि एकपटक मलाई आएर भेट्नोस्।’ उनले जे भने त्यो झट्ट हेर्दा सद्भावपूर्ण लाग्न सक्छ। तर, त्यो सद्भावपूर्ण अभिव्यक्ति होइन। उनको भाषाको प्रयोग उनी नेपाली नेता र नागरिक समाजका सदस्यलाई कति हलुकासँग लिन अभ्यस्त छन् भन्ने प्रमाण हो।

उनलाई सम्भवतः आफूले प्रयोग गरेको भाषामा शिष्टता छैन र त्यो हेपाह प्रकृतिको छ भन्ने बोध पनि थिएन। उनले ‘निर्वाचनअगाडि मलाई आएर किन नभेटेको ? ’ भनेर प्रश्न गर्दा नै म आश्चर्यचकित परिसकेको थिएँ। मैले उनलाई निर्वाचनअघि भेट्नुपर्ने कारण के थियो ? र, उनलाई सीधै त्यसो भन्ने आँट कहाँबाट आयो ? त्यतिमै आश्चर्यचकित भइसकेको मलाई उनले थप आश्चर्यचकितमात्र होइन अव्यक्तरूपमा आक्रोशित त्यतिबेला बनाए जब उनले ‘एकपटक मलाई आएर भेट्नोस्’ भने। उनले त्यसो भन्ने आँट किन गरे भने उनले धेरै नेपालीलाई त्यसै भनिरहेका छन्। काठमाडौंमा नेता तथा नागरिक समाजको एउटा ठूलो जमात छ जुन दूत वा दूतावासबाट भेटघाट या रात्रीभोजका लागि निम्ता आउनेबित्तिकै पहिले नै तय भइसकेका कार्यक्रम रद्द गरेर भए पनि त्यहाँ पुग्छ।

राजनीतिक नेताहरूले अलिकति पनि आफ्नो र देशको सम्मान राख्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीसँगको भेटघाटका लागि बनाएको कूटनीतिक निर्देशिका पालना गर्नैपर्छ। नेताहरूको अपमान हरेक नागरिकको अपमान हो, त्यसैले उनीहरूलाई एक्लै जे मन लाग्यो त्यो गर्ने छुट हुँदैन।

हामीले हाम्रो सम्मान राखेर उनीहरूसँग व्यवहार गर्ने गरेको भए मैले माथि उल्लेख गरेको राजदूतले ‘एकपटक मलाई आएर भेट्नोस्’ भन्नुको सट्टा ‘हामी एक पटक भेटेर कफी खाउँ न’ भन्ने थिए। एकजना विदेशी राजदूतले एकजना राजनीतिकर्मी या नागरिक समाजको सदस्यलाई पहिलो भेटमा ‘एकपटक मलाई आएर भेट्नोस्’ भन्नु र ‘हामी एक पटक भेटेर कफी खाउँ न’ भन्नुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ।

दोस्रो, म लन्डनमा बीबीसीमा काम गर्दाको कुरा हो। नेपालपछि बेलायतको राजदूत बनेका उनीसँग एउटा भोजमा भेट भयो। उनी नेपालमा राजदूत भइसकेका व्यक्ति हुनाले स्वाभाविकरूपमा हामीलाई गफ गर्ने विषय निकाल्न सहज भयो। गफ गर्ने क्रममा एउटा विन्दुमा ती राजदूतले बढो सहजताका साथ लगभग यसो भने, ‘नेपाल बढो उत्साहजनक थियो। हरेक दिन आफूलाई केही गरिरहेको छु भन्ने अनुभव हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकारसँग कुराकानी हुन्थ्यो, भेट हुन्थ्यो। यहाँ, सहर गजब छ तर खास कुनै उत्साह नै छैन।’ उनको कुरा एकदम सही थियो। काठमाडौंमा जस्तो लन्डनमा न पत्रकार, न नागरिक समाजका अगुवा, न मन्त्री, न प्रधानमन्त्रीले राजदूतलाई विशेष महत्व दिन्छन्, न अनावश्यक पहुँच राख्छन्। त्यसैले राजदूतहरू स्वतः आफ्नो सीमामा बाँधिएका हुन्छन्। तर, नेपालमा त बारम्बार हामी यस्तो आभास दिन्छौं, मानौं नेपाली नेताहरूले होइन, नेपाल एकाध देशका दूत र राजदूतहरूले चलाइरहेका छन्।

तेस्रो, म बीबीसीमैं तर काठमाडौंमा कार्यरत हुँदाको अनुभव हो। संवेदनशील राजनीतिक उथलपुथलको समय थियो। एकदिन एउटा दूतावासबाट फोन आयो। दूतावासकी सञ्चारअधिकृत रहिछन्। उनले मलाई भनिन्, ‘हाम्रो राजदूतले तपाईंसँग एकपटक भेट गर्न खोज्नुभएको छ। तपाईंले आधा घन्टा जति समय निकालेर, दूतावासमा आइदिनुभए राम्रो हुने थियो।’ उनको अनुरोध सुनेपछि मैले उनलाई भनें, “हेर्नोस्, म त्यहाँ आउनु सट्टा राजदूतचाहिँ मेरो कार्यालयमा आएर, मेरा सहकर्मीसँगै बसेर एक कप चिया पिए राम्रो हुनेथियो।’ मेरो त्यो जवाफ उनका लागि अनपेक्षित थियो।

एकदुई सेकेन्ड अकमकाएर उनले भनिन्, ‘म राजदूतसँग कुरा गरेर फेरि तपाईंलाई फोन गर्छु।’ आधा घन्टापछि फोन आयो र उनले भनिन्, ‘हेर्नोस्, जे–जसरी घटनाक्रम विकास भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा राजदूत एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं नै दूतावासमा आइदिए सजिलो हुने थियो।’ मैले भनें, ‘जे–जसरी घटनाक्रम विकास भइरहेका छन्, इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, सञ्चारसंस्थाको प्रमुख भएको नाताले म पनि असाध्यै व्यस्त छु र मलाई के लाग्छ भने राजदूत नै यता आइदिए साह्रै राम्रो हुने थियो।’ त्यसपछि उनले सहमति जनाइन्। राजदूत कार्यालयमा आए, साथीहरूसँग बसेर चिया खाए, अन्तर्वार्ता दिए र मैले ससम्मान कार्यालयबाट बिदा गरेर पठाएँ।

लन्डनबाट २०६५ सालको अन्त्यतिर काठमाडौं फर्किएपछि मैले २०७३ सालको अन्त्यसम्म बीबीसीमै काम गरें। बीबीसी एउटा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम भएकाले त्यहाँ कार्यरत हुँदा स्वाभाविकरूपमा विभिन्न राजदूत, अन्य कूटनीतिज्ञ तथा दूतावासबाट व्यक्तिगत तथा सामूहिक भोज र कार्यक्रममा निम्ता आइरहन्थ्यो। अहिले धेरैले आशा र विश्वासका साथ हेरेको देशको पाँचौं ठूलो पार्टीको संयोजक भएको नाताले कूटनीतिक नियोगका निम्ता आउन थालेका छन्। तर, नेपाल फर्किएको गत १० वर्षमा मैले भिसा लिनबाहेक कुनै पनि दूतावासको परिसरभित्र पाइला पनि राखेको छैन। कोही राजदूतको व्यक्तिगत या सामूहिक भोजमा गएको पनि छैन। यो कुनै गर्व गर्नुपर्ने विषय होइन तर कयौं नेता, पत्रकार र नागरिक अगुवालाई विदेशीको गोटीका रूपमा हेरिने समाजमा यो भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन भन्ने मेरो निक्र्योल हो। राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकोले मैले सधैं कूटनीतिक निम्ता नमान्ने र कूटनीतिज्ञलाई नभेट्ने भन्ने कुरा हुँदैन। आवश्यक पर्दा भेट्नुपर्छ। तर त्यस्ता भेटहरूको आवश्यकता, प्रकृति र स्थानलाई स्वविवेक, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा पार्टीको कूटनीतिक निर्देशिकाले निर्देशित गर्नुपर्छ। दूत र दूतावासको मर्जीले होइन।

विदेशी कूटनीतिज्ञहरू हाम्रा पाहुना हुन् र तिनको काम उनीहरूको राष्ट्रिय हितलाई प्रधान राख्दै दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर राख्नु हो। तिनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। प्रश्न, तिनलाई सम्मान गर्दा हामी आफ्नो सम्मान राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मात्र हो। नेपालले भोगेको चरम विदेशी हस्तक्षेपको एउटा प्रमुख कारण हामीले निर्लज्जतापूर्वक गुमाएको आत्मसम्मान पनि हो। दूतावासबाट आएको फोनलाई ईश्वरको दिव्यवाणी सम्झिने राजनीतिक मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म नेपालजस्तो अवस्थितिमा रहेको देशको राजनीति स्थिर हुनै सक्दैन। हालको अवस्था त यति नाजुक भइसक्यो कि नेताहरूले दूतावासका दूतहरू मात्र होइन विदेशी खुफिया निकायका एजेन्टहरू समेत गोप्यरूपमा भेट्ने तहमा झरिसकेको छ। हालै भएको ‘रअ’ का प्रमुखको नेपाल यात्रा र भेटघाट त्यही पुरानो चरित्रको निरन्तरता हो।

पूर्व परराष्ट्रसचिव तथा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि दुर्गा भट्टराईले मलाई एउटा प्रसंगमा भनेका थिए, ‘कूटनीतिका धेरै तह हुन्छन्। तिनलाई ट«्याक वन, टु, थ्रि, इत्यादि भनिन्छ। तर कुनै पनि ‘औपचारिक’ ओहोदामा बसेको व्यक्तिले ‘ट्र्याकलेस कूटनीति’ गर्न मिल्दैन। तसर्थ हरेक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा दलका नेताले ‘ट्र्याकलेस’ ढंगबाट राजदूत या विदेशी खुफिया एजेन्टलाई भेट्दा तिनले आफूलाई राजदूत र खुफिया एजेन्टकै तहमा झारिरहेका हुन्छन्। त्यतिमात्र होइन, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले आफ्नै सरकारले विदेशमा खटाएका भन्दा, नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतलाई चाहिँ आफ्नो देशको राजदूत झैं व्यवहार गर्छन्। विदेशी राजदूत बलियो भएको हामी कमजोर भएर हो।’

भट्टराईजस्ता विशिष्ट कूटनीतिज्ञले गरेको उक्त टिप्पणीमा सतप्रतिशत सत्यता छ। तर, दुखद् पक्ष के हो भने हामीले यो अवस्थालाई विगतको अनुभवले सुधार्नै सकेनौं बरू विगतभन्दा झन् झन् निर्लज्ज हुँदै गयौं। लियो ई रोजले २०२८ सालमा लेखेको ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सरभाइभल’ नेपालबारेको शास्त्रीय महत्वको पुस्तक हो। सो पुस्तकमा उनले एक ठाउँमा लेखेका छन्, ‘शक्ति संघर्षका निर्णायक संघर्षहरू नेपालका डाँडाकाँडामा होइन, नयाँदिल्लीका बैठकहरूमा भएका थिए।’ आज पनि लाग्छ, स्थिति त्यही छ।

यो अवस्थालाई हामीले बाहेक कसैले सुधार्न सक्दैन र यो अवस्था नसुध्रिएसम्म नेपालको राजनीति स्थिर हुन पनि सक्दैन। त्यसका लागि राजनीतिक दल, नेता नागरिक समाज र मतदाताको गम्भीर भूमिका रहन्छ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक नेताहरूले अलिकति पनि आफ्नो र देशको सम्मान राख्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीसँगको भेटघाटका लागि बनाएको कूटनीतिक निर्देशिका पालना गर्नैपर्छ। नेताहरूको अपमान हरेक नागरिकको अपमान हो, त्यसैले उनीहरूलाई एक्लै जे मन लाग्यो त्यो गर्ने छुट हुँदैन। हो, हामी गरिब छौं, विश्वका उदीयमान दुई विशाल शक्ति राष्ट्रका बीचमा छौं, जसले गर्दा हाम्रो कूटनीतिक जटिलता सोचेभन्दा बढी छ। समस्या सुल्झाउन पत्रिकामा लेख लेखेजस्तो सजिलो छैन। तर, त्यसो भन्दैमा सधैं दास मानसिकता बोकेर हिँड्ने हो भने, हामी कहिल्यै उठ्न सक्दैनौं। हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध ‘संवेदनशील, सकारात्मक, सन्तुलित र स्वाभिमानी’ हुनुपर्छ। यी चार पक्षलाई हामीले समष्टिगतरूपमा अभ्यास गर्न सकेनौं भने हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई दिगो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न कठिन हुनेछ।

दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयमात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो कूटनीतिक निर्देशिका बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। साझा पार्टीले बनाएको कूटनीतिक निर्देशिका र सुरु गरेको त्यसको अभ्यास सिक्न चाहने हो भने सबै पार्टीका लागि एउटा ‘कोषेढुंगा’ नै हो। तेस्रो, पत्रकारलगायत नागरिक समाजका अगुवाले पनि दूत र दूतावाससँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पेसागत डोरीले बाँध्न र उनीहरूसँगको व्यवहारलाई समान धरातलमा राखेर हेर्न नितान्त जरुरी छ। काठमाडौं पोस्ट्का पूर्व प्रधान सम्पादक अखिलेश उपाध्याय भन्छन्, ‘उनीहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध त्यतिबेलामात्र राख्न सकिन्छ जतिबेला हामीले आफ्नो पेसागत धर्म र आत्मसम्मानलाई बिर्सदैनौं।’

तर माथि उल्लिखित तीन पक्ष, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल र नागरिक समाजमा सबैभन्दा प्रधान पक्ष राजनीतिक नेता नै हुन्। ती ठीक ठाउँमा नआएसम्म अन्य पक्षहरू ठीक ठाउँमा आउन सक्दैन। दशकौंको अनुभव हेर्दा ती ठीक ठाउँमा आउने कुनै संकेत नै देखिँदैन। तिनलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्ने एउटैमात्र अचुक शक्ति मतदाता हुन्। मतदाताको हातमा भएको एउटा मतपत्रले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको अहित गर्ने र विदेशीको हित गरिदिने नेताहरूलाई एकैपटक बढारी दिनसक्छ। मतदाताले सिर्फ ती को हुन् भनेर चिन्न जरूरी छ। अन्यथा हाम्रै नागरिकता बोकेका, र हामीले नै भोट दिएर नेतृत्वमा पुर्‍याएका, विदेशी दूत र दूतावासका नेपाली ‘दूत’ हरूले यो देशलाई कहिल्यै स्थिर, शान्त र विकसित हुन दिने छैनन्।

मिश्र साझा पार्टीका संयोजक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.