गणतन्त्र निश्चय नै सामन्ती राजतन्त्रभन्दा प्रगतिशील उपलब्धि हो, जसरी राणाशासन भन्दा संसदीय प्रजातन्त्र प्रगतिशील थियो। कतिपय मानिस २००७ को प्रजातन्त्र तथा ०६५ को गणतन्त्रलाई ‘क्रान्ति’ बताउँछन्। परन्तु, क्रान्ति भनेको राजनीतिसँगै अर्थतन्त्र, संस्कृति र राष्ट्रियताबारे समग्रतामा गुणात्मक परिवर्तन हो। क्रान्तिले पुरानो सत्ताको समूल ध्वंश तथा नयाँ निर्माणको प्रारम्भ र दलाल तथा नोकरशाही वर्गको हातबाट सम्पूर्ण सत्ता जनवर्गमा हस्तान्तरण गर्छ। त्यस्तो गुणात्मक परिवर्तन नेपालमा भएको छैन।
राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले गर्यो। सँगसँगै, त्यसले दिल्ली सम्झौतामा घँुडा टेक्यो। पूर्वमा रामप्रसाद राई, मध्यमा एकदेव आले र चित्रबहादुर गुरुङ तथा पश्चिममा भीमदत्त पन्तको क्रान्तिकारी आन्दोलनविरुद्ध कांग्रेस नै उत्रियो। उपरिसंरचनाबाट राणशासन हटाइए पनि प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेर नै हुन पुग्नुले क्रान्ति विरोधी प्रजातान्त्रिक सरकारको कुनै कार्बाहीमा परेनन्। यसरी संसदीय प्रजातन्त्रसमेत दिगो बन्न सकेन।
कांग्रेसमा पनि फुट आयो, रेग्मी र कोइराला गुट बन्यो। कोइराला गुटका पनि मातृकाप्रसाद दरबारको खेलौना बने। मुस्किलले ०१५ मा संसदीय निर्वाचन भयो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। भनिन्छ, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले आफूलाई बढी नै प्रदर्शन गरे। उत्तरका माओ र दक्षिणका नेहरूलाई बीपीको फाइँफुटी स्वीकार्य भएन। ०१७ मा संसदीय प्रजातन्त्र नै महेन्द्रले समाप्त गरिदिए।
निर्दलीय राजतन्त्रका लागि ०१७ मा महेन्द्र कदमको आधार मुख्यतः दिल्ली सम्झौता र विशेषतः बीपीको आत्मकेन्द्रित प्रदर्शन जिम्मेवार थियो। जब दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर पनि कांग्रेसले संसदीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सकेन, पुष्पलालसँग वैरभावपूर्ण दृष्टिकोण लियो। त्यहींनिर बीपीको राजनीतिक अवसान भयो।
समकालीन सन्दर्भमा चुनवाङ बैठकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सात दलसँग बाह्रबँुदे समझदारी, संविधानसभा र गणतन्त्र घोषणा घाँटी हेरेर हाड निल्ने वस्तुवादी कदम थिए। मतभेदको प्रश्न यो हो कि संक्रमणकालीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरिएसँगै प्रचण्डहरु गणतन्त्रविरोधी एमालेकरण भए। जबकि चुनवाङ कार्यनीतिमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वहारा गणतन्त्रमा बदल्ने भनिएको हो।
शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा प्रयुक्त ‘विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अन्त्य गरी’ वाक्यांशले सिद्धान्ततः संघीय स्वायत्तताको मार्ग प्रशस्त गरेकै थियो। एकात्मकको अन्त्यले ‘संघीयता’ र केन्द्रीकृतको अन्त्यले ‘स्वायतता’ अभिव्यक्त गथ्र्याे। विडम्बना, कांग्रेस र एमालेका परिर्वतनविरोधी तत्वले माओवादीविरुद्ध गौर हत्याकाण्ड गराए। माओवादीपंक्तिमा पनि केहीले अराजकता प्रदर्शन गरेकै हुन्। रामहरि श्रेष्ठको घटना त्यसैको परिणाम थियो।
विप्लव नेकपा संसदीय व्यवस्था हटाउने र समाजवाद स्थापना गर्ने भन्छ तर गणतन्त्रबारे त्यो पटक्कै बौल्दैन। गणतन्त्रबारे चरम उपेक्षाभावले राजतन्त्र फर्काउने भूमिका त खेल्दैन ?
०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्दा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा कसैको देख्य विमति थिएन। गणतन्त्रको पक्षमा मोहन वैद्य (किरण) को हस्ताक्षर त्यहाँस्थित सुरक्षित नै होला। बरु राष्ट्रपतिमा रामराजाप्रसाद सिंहलाई निर्वाचित गराउने असफलताको पृष्ठभूमिमा सरकार गठनबारे मतभेद देखा परेको थियो। केन्द्रीय समितिमा कमरेड विप्लवले समग्र योजना निर्माण गरी त्यसमातहत मात्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने लिखित मत दर्ज गरेका हुन्।
हाम्रो अध्ययनमा, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा मुख्य विग्रह लोभी प्रचण्डका कारण उत्पन्न भएको हो। आम जनसमुदायमा गणतन्त्र स्थापित गराउन पार्टी अध्यक्षलाई प्रथम राष्ट्रपति भनेर देशव्यापी चुनाव अभियान गरियो। ०६५ जेठ १५ गते कांग्रेस र एमालेको संसद्वादी अडानमा राष्ट्रपति पद आलंकारिक हुने सहमति गर्नुपर्यो,जुन गणतन्त्र घोषणाको मूल्य थियो। त्यसपछि प्रचण्ड अनावश्यक प्रधानमन्त्रीमा लोभिए। २१औं शताब्दीको जनवाद र चुनवाङ बैठकमा चक्रीय नेतृत्व प्रणालीसम्बन्धी प्रस्तावित विधि कुल्चँदै प्रचण्डले लोभ प्रदर्शन गर्नु खेदजनक ठहरियो।
प्रचण्डहरू सत्ताको शक्तिमा सिकिस्त नबनेका भए मातहतको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्थ्यो। त्यो स्थितिमा पहिलो, पहिलो संविधानसभाबाट पहिचानसहितको अधिकतम् प्रगतिशील संविधान जारी गरिन्थ्यो र दोस्रो, माओवादी पार्टीले गणतन्त्रको अग्रगामी व्यवस्थापन गथ्र्याे। संविधान जारी भएपछि प्रचण्ड स्वतः कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्दथे। जसले, नेपाली अर्थ–राजनीतिलाई निःसंकोच गुणात्मक परिवर्तनको दिशामा हिडाउँथ्यो।
परन्तु, रुखमा टाँसिएको छेपारो झैं शक्तिमा टाँसिएर बस्नाले धोवीघाट दुर्घटना भयो, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन विवस हुनुपर्यो। वैद्य, विप्लव र वादलले पार्टीको असामयिक विभाजन गरे। दोस्रो, संविधानसभाबाट गणतन्त्रको संविधान जारी गर्ने सफलता मिले पनि बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनबाट पलायन बने। सहिद र बेपत्ता योद्धाको रगतले निर्मित संविधान कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डहरूले पनि माओवादी आन्दोलन त्यागेर हिँडे।
एमालेकृत नेकपामा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड जोड्तोड्ले संघर्षरत देखिन्छन्। देश र जनताको प्रश्न छ, फेरि प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले त्यस्तो के चमत्कार गर्नेछन् ? के नेपालको शान्ति र स्वाधीनताका लागि इन्डो प्यासिफिक रणनीति खारेज गरी टिष्टा–काँगडाको भूमि फिर्ता ल्याउनेछन् ? के मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका दोषीलाई सजाय गर्न सक्छन् ? के भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र फासिवादद्वारा आक्रान्तजनलाई मुक्ति दिनेछन् ? के बजेट बराबरको व्यापारघाटा शून्यमा झार्न सक्नेछन् ? के वैदेशिक रोजगारका आधा करोड नेपाली युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिलाउने छन् ?
मुख्य कुरा, अभिजात वर्गीय आर्थिक सम्बन्ध त्यागेर सर्वहारा जीवनशैलीमा रुपान्तरित हुन सक्नेछन् ? अन्यथा प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री हुनुको औचित्य के ? उनी प्रधानमन्त्री हँुदा खड्ग ओली र उनको सरकारमा तथा विगत र आगतमा तात्विक अन्तर के हुनेछ ? पूर्व कमरेडलाई अगावै प्रश्न गर्नैपर्छ।
प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड र बाबुरामको गतिछाडा भिडन्तमाथि औचित्यहीन छदिने हड्तालले माओवादी पार्टीमा अर्को धक्का थपियो। हड्तालको कार्यसूची संविधान निर्माण राखिएको भए जननिर्वाचित सभासद् रित्तोे हात फर्कनु पर्दैनथ्यो। असफल हड्तालले सशंकित कार्यकर्ता र युद्धमा मात्र होइन, संविधानसभा निर्वाचनमा समेत आफ्ना कमरेडको वलिदान ब्यहोरेका सभासद् रित्तो हात फर्काइनु, तेस्रो धक्का थियो।
अन्ततः दिल्ली सम्झौतामा विसर्जनका कारण जसरी कांग्रेसले संसदीय सत्ताको नेतृत्व गर्न सकेन, ठीक त्यसरी नै लोभी प्रचण्ड र बाबुरामका कारण गणतन्त्र नेपालमा जसको विचार, उसको नेतृत्व सुदृढ गर्न माओवादीले सकेन। यद्यपि न्यूनतम प्रगतिशील संविधान र राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्र नेपाल बन्यो।
प्रचण्ड र बाबुरामको चरम व्यक्तिवाद तथा वैद्यको वाम संकीर्णता नै जिम्मेवार छ, जसले गणतन्त्रविरोधीलाई गणतन्त्रको कार्यकारी प्रमुख बनाउने दुःखान्त सृष्टि गरायो। ०४७ को राजतन्त्रात्मक संविधान च्यातिएकोमा शोकग्रस्त बन्नेहरू आज संसद्को पक्ष र विपक्ष प्रभुत्वमा छन्। ०७२ को संविधानमा गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता र आंशिक समनुपातिक समावेशी, संघीयताको सिद्धान्त र स्थानीय सरकार छ। लोकतन्त्र सम्बन्धित यी कुरा ०४७ को संविधानमा थिएनन्। अतः गणतान्त्रिक संविधानका यी उपलब्धि रक्षक राजतन्त्रात्मक संविधानका हिमायतीलाई बनाउने स्थिति मुसाको रक्षकमा बिरालो नियुक्ति भएको छ।
विद्यमान गणतन्त्र वर्गचरित्र र सामुदायिक चरित्रका दृष्टिले माओवादी गणतन्त्र हुँदै होइन। परन्तु, यो माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धि हो र यसको रक्षा माओवादीकै काँधमा आउँछ। खड्ग ओली सरकारका जति पनि दोषद्रोही र जनद्रोही उद्दण्डता बढ्छन्, प्रहार भने गणतन्त्रमाथि हुने गरेको छ। महेन्द्रले जसरी बहुदलवादी र साम्यवादीलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ आरोपित गरे, गणतन्त्रविरुद्ध आज त्यस्तै घेराबन्दी देखिन्छ।
प्रचण्ड र बाबुरामको दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा वैद्यको वाम संकीर्णताले खड्ग ओली जस्ता गणतन्त्रविरोधी प्रधानमन्त्री छन्। देशीविदेशी प्रतिक्रियावाद नेपालमा गणतान्त्रिक विधिको राज्य रुचाइरहेको छैन। राजतन्त्र वा कुनै फासिवादीतन्त्र थोपरेर नागरिकको आवाज दबाउने र एउटा व्यक्तिलाई खरिद गरेपछि जस्तोसुकै सन्धि–सम्झौता गराउन सकिने प्रतिक्रान्तितर्फ नेपाललाई धकेल्न ती शक्ति दाऊ पर्खेर बसेका छन्। त्यस्तो प्रतिगमन सहिद तथा बेपत्ता योद्धा र नेपाली जनताप्रति प्रचण्डले गरेको बेइमानी भन्दा दसौं गुणा खराब हुने निश्चित छ।
विप्लव नेकपा संसदीय व्यवस्था हटाउने र समाजवाद स्थापना गर्ने भन्छ। गणतन्त्रबारे त्यो पटक्कै बौल्दैन। गणतन्त्रबारे चरम उपेक्षाभावले राजतन्त्र फर्काउने भूमिका त खेल्दैन ? विप्लवको नीतिले राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, फासिवाद बढाउँदै गणतन्त्रप्रति वितृष्णा थोपरेर राजतन्त्र फर्काउन उद्यत खड्ग ओलीको व्यवहारलाई सघाउ त पुर्याउँदैन ? आग्रह छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चिहानमा होइन, अग्रगामी रुपान्तरणमा वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा, असार ०७६ मा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भन्योे– माओवादी आन्दोलनमा फर्कनुस् ! गणतन्त्रवादी सम्पूर्ण माओवादीको एकताले मात्र गणतन्त्रको वस्तुगत रक्षा, विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण सम्भव छ। अन्यथा बीपीकै नियति भोग्न अभिशप्त हुनेछन !
अन्त्यमा, प्रचण्डहरू साँच्चै समाजवाद चाहान्छन् भने माओवादी आन्दोलनमा फर्कनैपर्छ। डाकु रत्नाकर वाल्मिकीमा बदलिएको कथालाई जीवन्तता दिन सकिन्छ। विप्लव नेकपा प्रतिशोधभाव मुक्त बन्नुपर्छ। आफ्नो उत्तरार्धमा गणतन्त्रवादी गिरिजाप्रसादको सम्मानखातिर कांग्रेसका युवा डट्नुपर्छ र डवल नेकपाका घनश्याम भुसालहरू आआफ्नो ठाउँमा खडा हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
