काठमाडौं : २२ असारमा सुरु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बल्ल तेस्रो एजेन्डामा प्रवेश गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा तीन नम्बर एजेन्डामा छलफल सुरु भएको हो।
कांग्रेस बैठकको तेस्रो एजेन्डा छ- 'विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण एवं वितरण सम्बन्धमा।'
तीन साता लगाएर छलफल गरेका अरु दुई एजेन्डामा पनि केन्द्रीय समितिमा सहमति जुटेको छैन। पहिलो एजेन्डा नियमावली संशोधनको विषय छ भने दोस्रो एजेन्डा पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गठन गरी १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने छ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले बैठकमा १४ एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। यी एजेन्डामा पार्टीको नियमावली, अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको कार्यतालिकाबाहेक क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको मान्यतादेखि विभिन्न समितिको कार्यप्रगति, जागरण अभियान र भावी रणनीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।
तर तीन हप्तासम्म बिनानिर्णय दुईवटा एजेन्डामै रुमल्लिई रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बाँकी दर्जन एजेन्डामा कहिले प्रवेश गर्लान्, छलफल गर्लान् र निर्णय निकाल्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
२२ गतेदेखि २९ असारसम्म पहिलो एजेन्डा पार्टी नियमावलीको छलफलमा अल्झिएको कांग्रेसभित्र यसैमा पनि विवाद छ। संशोधित नियमावली पारित गर्ने बुँदामा पनि कांग्रेसमा विवाद जारी छ।
साउन ९ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक अन्तरिम संरचना र महाधिवेशनको कार्यतालिकामा प्रवेश गरेको थियो। तर पहिले महाधिवेशन गर्ने कि अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने भन्नेमा पनि नेताहरूको मत बाझिएको छ।
धेरै केन्द्रीय सदस्य संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना बनाएर महाधिवेशन पक्रिया थाल्नुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य शीर्ष नेता महाधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरे संघीयता अनुसार पार्टीको संरचना बनाउनु पर्ने अडानमा छन्।
निर्वाचनपछि सबैजसो मुद्दामा पार्टीभित्र दुई चिरा देखिएका बेला महाधिवेशन पहिला कि अन्तरिम संरचना भन्ने विवादले कांग्रेसमा थप किचलो बढेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महाधिवशनको मिति अझ पछि धकेल्न बैठकहरू लम्ब्याइरहेको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ। 'बैठकका छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनुभन्दा पनि सबै कुरालाई अनावश्यक लम्ब्याउने नियत नेतृत्वमा देखिएको छ', केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, 'अहिलेको मात्र होइन, केही समयदेखि पार्टीमा यही भइरहेको छ।'
नियमित प्रक्रियाअनुसार आउँदो फागुनमा कांग्रेसले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ। र, त्यसका लागि एक वर्ष पहिले नै प्रक्रिया थाल्नुपर्थ्यो। तर त्यसो नभएकाले आउँदो फागुनमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका देखिएको छ।
'महाधिवेशनको बारेमा उहाँहरू ठोस छलफल गर्न अझै पनि तयार हुनुभएको छैन', अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, 'महाधिवेशन टारेर कांग्रेसको समस्या समाधान हुँदैन।' महाधिवेशन आउन ६ महिनामात्र बाँकी छँदा पनि नेतृत्व यस विषयमा छलफल गर्न तयार नहुनुले महाधिवेशन पछि धकेल्ने मनसाय देखिएको उनको आरोप छ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो हप्ताभित्रै बैठक सकिने दाबी गर्छन्। बुधबारको बैठकमा एक सातामा बैठक सक्ने गरी छलफल हुने उनले बताए।
के छ अन्तरिम संरचनामा ?
आइतबारको बैठकमा दोस्रो एजेन्डा 'पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने' छ। कांग्रेस विधानको धारा ७२ (४) मा 'पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था' बारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ-
(क) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको कार्यसमिति यथावत्कायम रहनेछन्।
(ख) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाका र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशनले यसै विधान बमोजिमको सम्बन्धित कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(ग) नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ निर्धारण भएका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्। यसरी कायम हुन आएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(घ) प्रदेशभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(ङ) गाउँपालिका/नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
