काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाले पार्टी एकतापछिको हरेक कमिटीको संगठनात्मक एकता र नेतृत्व चयन गर्दा नयाँ नयाँ विवाद झेल्दै आएको छ। केन्द्रीय कमिटी चयनपछि हरेक कमिटी निर्माणमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विवादमा पर्दै आएका छन्।
प्रदेश पदाधिकारी चयनलगायत पार्टीभित्रका हरेक संगठनात्मक एकताको निर्णय लिँदा नेतृत्वले विवाद झेल्नुपरेको हो। पछिल्लो चरण स्कुल विभागको नेतृत्व टुंगो लगाउन अध्यक्षद्वयलाई निकै सकस परेको छ। नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल पार्टी नेतृत्वले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्दा मतभेद भइरहेको बताउँछन्। उनले एकीकरण प्रक्रिया टुंगामा नपुग्दा संगठनमा नकारात्मक असर परिरहेको बताए।
‘पार्टी एउटा विधि, प्रणाली र प्रक्रियाबाट बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने चरणमा नपुगिसकेको अवस्थाले अमुक–अमुक विभाग अमुक व्यक्तिको हातमा जाँदा अमुक कुरामा प्रभाव पर्न सक्छ भनेर अमुक व्यक्तिलाई लागेको हुन सक्छ। त्यसको अभिव्यक्तिका रूपमा अहिलेको मतभेद प्रकट भएको हुन सक्छ’, रावलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एकीकरण प्रक्रियामा विलम्ब हुनु राम्रो होइन। यसले पार्टीको संगठनात्मक काम र गतिविधिमा ज्यादै नकारात्मक असर पारेको छ।’
अर्का स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा केही समस्या देखिनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘विलम्ब भए पनि एकतासम्बन्धी धेरै काम सकारात्मक ढंगले सम्पन्न भएका छन्। बाँकी काम पनि विलम्ब नगरी टुंग्याउनुपर्छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता भएकाले तलसम्मको एकता र नेतृत्व चयनमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो। त्यस्ता समस्या नेतृत्वले छलफलकै आधारमा सर्वसम्मत टुंगोमा पुर्याइरहेकै छ।’
कुन कमिटी बनाउँदा कस्तो विवाद ?
अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले पार्टी एकता गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टीका सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने बताएका थिए। तर, नेकपालाई प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्नै चार महिना लाग्यो। जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनी आफैंले बनाएको मापदण्ड भत्काउँदै नेताहरूलाई प्रदेश पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि नेकपाभित्र ठूलै विवाद देखियो।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे। त्यही विवादका कारण प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयलाई नेकपा सचिवालय बैठकले दुई पटकसम्म अनुमोदन गराउनुपरेको थियो। पदाधिकारी चयनपछि कमिटीलाई पूर्णता दिन थप तीन महिना लागेको थियो। २०७५ मंसिर १७ मा मात्र नेकपाले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो।
वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्व चयनको विधिका विषयमा असहमति जनाइरहे पनि निर्णायक बन्न सकेका थिएनन्। तर उनी जिल्ला अध्यक्ष/सचिवको चयन प्रक्रियापछि भने निर्णायक बनेका थिए। उनकै विरोधका कारण जिल्ला अध्यक्ष/सचिव तत्कालीन पार्टीकै नेताहरूले जिम्मा पाएका थिए।
अध्यक्ष ओली वरिष्ठता, सक्रियतालगायत मापदण्डका आधारमा अन्य नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिने पक्षमा थिए। नेपालको असहमतिपछि साबिक पार्टीकै जिल्ला अध्यक्ष/संयोजकलाई पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बनाउन अध्यक्षद्वय ओली–दाहाल बाध्य भएका थिए।
नेकपाभित्रका २२ वटा जनवर्गीय संगठनको संयोजक/सहसंयोजक तोक्नकै लागि पनि पार्टी नेतृत्वले एकताको एक वर्ष कुर्नपर्यो। २०७६ जेठ ३ मा नेकपाले जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक चयन गरेको थियो। तर अहिलेसम्म वामदेव गौतम संयोजकत्वको किसान महासंघले बाहेक अन्यले पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन गर्न सकेका छैनन्।
नेकपाले पार्टी एकताको १५ महिनापछि ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २३५ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। जिल्ला इन्चार्ज–सहइन्चार्जमा पार्टी केन्द्रीय समितिबाट चयन गर्दै उसले साबिक दुवै पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रहेकै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेता नेपाललगायत नेताहरूले दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान लिएपछि नेतृत्वलाई सकस परेको थियो।
अन्ततः साबिक नेताहरूबाटै चयन गर्ने विधिमा सहमति जुटाई नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज/सहइन्चार्ज चयन गरेको थियो। त्यसपछिका अन्य प्रक्रियामा भने नेकपा अल्झिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय विभागको नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल भए पनि निर्णय लिन सकेको छैन। स्कुल विभागको नेतृत्वका कारण विभागीय जिम्मेवारी चयनमै गतिरोध निम्तिरहेको छ। विभागीय जिम्मेवारी चयन गर्न नसक्दा पार्टीको केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटी, प्रवास कमिटीलगायतका संरचना बन्न सकेको छैन। पोलिटब्युरो गठनको विषय त झन् ओझेलमै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
