काठमाडौं : नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता भएको एक वर्ष पुग्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। गत वर्ष साउन २२ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बन्धक भएको छ। दफाबार छलफलका लागि विधेयक पोहोर भदौ ५ गते समितिमा पठाइएको थियो। तर विधेयक समितिमै बन्धक बनेको छ।
विधेयकमा केही विवाद भएपछि शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन गत चैत ७ गते विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो। १५ दिनको म्याद दिइएको उक्त उपसमिति गठन भएको ४ महिना भइसकेको छ। तर न त समितिको म्याद थपिएको छ न उसले प्रतिवेदन नै बुझाएको छ।
समितिमा नागरिकता विधेयक दर्ता भएपछि ८ वटा विधेयक दफाबार छलफलपछि पारित पनि भइसकेका छन्। नागरिकता विधेयकबाहेक ३ विधेयक छलफलका क्रममा छन्। उपसमिति गठनपछि यो विधेयकको चर्चा नै हराएको छ। खासगरी विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा विवाद छ। कतिपय सांसदले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने कतिपय खुकुलो पार्नुपर्ने पक्षमा छन्। विधेयकमा पनि साबिकको ऐनमा जस्तै विवाह गरेर आउने महिलालाई सहजै नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
तर केही सांसदले भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने भन्दै यहाँ पनि कडाइ गर्नुपर्ने अडान लिएपछि समितिमा सहमति जुट्न नसक्दा उपसमिति गठन गरिएको थियो। ‘हामीले यो विषय भारतसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन’, सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले भने, ‘कतिपय देशमा बसेको ५ वर्षमै ग्रिन कार्ड पनि त दिन्छ नि ! विवाह गरेर आउने त भारतीय चेली मात्रै हुँदैनन् होला।’
उपसमितिले दण्ड जरिवाना र एनआरएनका विषयमा सहमति जुटाएको छ। तर यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उपसमिति संयोजक सुब्बाले बताए। उपसमितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय अझै टुंगिन बाँकी छ। सांसदबीच मत विभाजित भएपछि यो अन्योलमा परेको छ। तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अंगीकृत नागरिकतालाई सहज बनाइनुपर्ने पक्षमा छन् भने अन्य सांसद कडाई गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। बिहेपछि पतिको थर राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद पनि उस्तै छ।
अधिकांश महिला सांसद पतिको थर राख्नै नहुने पक्षमा छन् भने पुरुष सांसदले राख्न चाहनेको अधिकार हनन् गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। यी विषयमा उपसमितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको संयोजक सुब्बाले बताए। पछिल्लो समय उपसमिति निष्क्रिय जस्तै छ। समितिमा आलटाल गरेर विधेयक रोक्न खोजिएको आरोप सांसद गुप्ताको छ। ‘यो त छलफलमै आएन। यस्तै हो भने यो समितिमै थन्किएलाजस्तो भयो’, उनले भने, ‘यो विधेयकमा आलटाल नगरौँ।’
समितिमा एक वर्षअघि नागरिकता विधेयक दर्ता भएपछि ८ वटा विधेयक दफाबार छलफल गरी पारित भइसकेका छन्।
उपसमिति संयोजकले तदारुकता नदेखाएकाले विधेयकको विवादित विषयमा छलफल नै नभएको उपसमिति सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल बताउँछन्। विधेयक छलफलकै चरणमा रहेका बेला जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि विवाद झन् पेचिलो बनेको उनी बताउँछन्।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठ नागरिकताविरोधी अभियानमा रहेकाले विधेयक ओझेलमा परेको कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहको आरोप छ। ‘उहाँ मधेसीलाई नागरिकता दिनै हुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सभापतिको कुर्सीमा बसेपछि त तटस्थ हुनुपर्ने हो। तर उहाँको कार्यकालभरि यो विधेयक पास हुने छाँटकाँट म देख्दिनँ।’ उपसमितिको म्याद सकिएको महिनौं हुँदा पनि प्रतिवेदन नआएकाले अब प्रतिवेदन स्विकार्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘उपसमितिको त वैधानिकता नै सकियो’, उनले भने, ‘अब आएको प्रतिवेदन स्वीकार हुँदैन।’
समिति सभापति श्रेष्ठले भने अब तत्काल विधेयकमा छलफल हुने बताइन्। ‘केही विधेयकमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यो सक्ने बितिकै हामी छलफल सुरु गर्छौँ। उपसमितिलाई पनि प्रतिवेदन ल्याउन भनिरहेका छौं।’
उपसमितिले आफूहरूसँग म्याद थपका लागि अनुमति नै नमागेकाले म्याद नथपिएको उनको तर्क छ। ‘म्याद थपेर लम्बेतान बनाउनुभन्दा पनि काम छिटो आओस् भन्ने हो’, उनले भनिन्, ‘फेरि म्याद थप्न उपसमितिबाट कुरा प्रस्ताव आउनुपर्छ। उताबाट नआई थप्ने कुरा पनि भएन।’ आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन तयार भएपछि स्वतः म्याद थपिने भएकाले उपसमितिको म्याद थप्न प्रस्ताव नगरिएको सुब्बाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
