‘स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीले आयातीत ऊर्जा विस्थापित गरौं’ भन्ने सोच, चिन्तन, सिद्धान्त र कर्मको आवश्यकता छ
विद्युत् ऐन यथावत् छ, तर नियमावली जारी छ। नियमावलीलाई टेकेर ऊर्जामन्त्रीले खल्तीबाट झिकी कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि पनि जीवित नै छ। खालि भएका खोलामा जसले पनि दरखास्त दिन सक्छ। लाइसेन्सको किनबेच पनि जारी छ। यी सबै कुरा यथावत् छन्, तर विद्युत् विकासको अनिवार्य र पूर्वसर्त विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) चाहिँ ठप्प छ।
हिजोसम्म १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको नारा थियो। नारामा पनि नदी प्रवाहीवाला आयोजनाको कोटा थियो। कोटा चट् भयो। फेरि अर्को नारा आयो— १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट। यो नारासँगै बिजुलीको एकल क्रेता विद्युत् प्राधिकरणले पुनः कोटा तोक्यो— नदी प्रवाहीवालाको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पीपीए नगर्ने। यसअनुसार ५ हजार दुई सय ५० मेगावाटको कोटाले नेटो काट्यो। यो कोटा पूरा भएपछि प्राधिकरणलाई त्यसै पनि हाइसञ्चै थियो। त्यसमाथि विद्युत् नियमन आयोगरूपी एउटा विभाग खडा गरियो। नेपालमा जति निकाय थप गरिन्छ÷हुन्छ, त्यो त प्रक्रिया मात्रै लम्ब्याउनु हो। हिजो प्राधिकरणलाई मात्र खुसी पारे पीपीए हुने ठाउँमा अब आयोग र आयोगका पदाधिकारीलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने अवस्था आयो।
कोटा त सकियो। तर ऐन, नियमावली र कार्यविधि जारी छन्। जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने क्रम पनि रोकिएको छैन। तर, पीपीए भने रोकियो। पीपीए रोक्नुअघि यी सबै प्रक्रिया रोकिएको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्छ। सरकार भन्छ– १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने, ५ हजार निकासी गर्ने। यो कोटाले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई एक प्रकारले निषेध गर्यो। अब जलाशययुक्त र अर्धजलाशयमा मात्र निजी क्षेत्र आउनुपर्ने भयो। यो प्रकृतिको आयोजनामा आउन सक्ने अवस्था सुरु भइसकेको छैन। एकाध प्रवर्द्धकले बडो जोखिम उठाएर अर्धजलाशयमा जाने हिम्मत गरेका छन्। तर तिनको भविष्य पनि त्यति सुनिश्चित छैन।
पिरलो पीपीएको होइन, जलविद्युत् क्षेत्रको हो। प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपण मिलेको भए यतिबेला विद्युत्को माग हुनुपर्थ्यो— २०५२ मेगावाट। तर १४ सय मेगावाटभन्दा बढी माग छैन। विद्युत्को माग वृद्धि हुन नसक्नु अर्थतन्त्रले गति नलिनु पनि हो। आर्थिक वृद्धिदर नबढ्नु पनि हो। नयाँ प्रविधिले ऊर्जा दक्षता बढ्दो छ, यसले पनि बिजुलीको माग घटाइरहेको छ। इनक्यान्डासेन्ट (चिम) को साटो सीएफएल आयो। त्यो पनि विस्थापित हुँदै छ र एलईडी आइरहेछ। एलईडीको व्यापक उपयोगले लोड घटाइरहेको छ। त्यही भएर विद्युत् प्राधिकरणलाई माग व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि छ अर्कोतर्पm, भएका उद्योग धमाधम बन्द हुँदै छन्। जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पनि छैन। नयाँ उद्योग खुल्न सकेका छैनन्। सिमेन्ट, रासायनिक मल, चिस्यान, केबलकार, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय रेलमार्गहरू आउन सकिरहेका छैनन्। भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने एउटा सपना देखाइएको छ, कहिले पूरा हुन्छ थाहा छैन। यी यावत् कारणले बिजुली खेर जाने हो कि भन्ने भय व्याप्त छ।
निश्चय पनि, बिजुली उपयोग नभएमा अहिलेकै हिसाबमा पनि प्राधिकरणलाई केही वर्षपछि डेढ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको बिजुली खेर जाने देखिन्छ। यो नै सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय हो। राज्य असफल भएको यसैले देखाउँछ। एकातिर हामी (गत वर्ष) १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गर्छाैं। यो कुल राष्ट्रिय बजेटबराबर हो। तर यहींको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यही नै विडम्बना हो। मासिक २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टनको एलीपी ग्याँस बाल्छौं, तर बिजुलीमा भात पकाउने कुरा गर्दैनौं।
एकाध प्रवर्द्धकले बडो जोखिम उठाएर अर्धजलाशयमा जाने हिम्मत गरेका छन्। तर तिनको भविष्य पनि त्यति सुनिश्चित छैन।
प्राधिकरणले आफ्नो दृष्टिबाट हेर्दा पीपीए रोक्नु उचित नै देखिन्छ। तर, राज्यको नजरबाट हेर्दा यो अनुचित मात्र छैन, विकास प्रक्रिया नै ठप्प हुने अवस्था छ। हामीलाई चाहिएको जलाशययुक्त नै हो। अबका कैयौं वर्ष (हिउँद) सम्म पनि हामी आयात नै गरिरहेका हुनेछौं। किनभने, जलाशययुक्त आयोजना नबनाई आयात विस्थापन हुँदैन। अर्धजलाशयमा निजी क्षेत्र जानै मुस्किल परिरहेको बेला जलाशययुक्तमा जान सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई जलाशयमा पठाउन राज्यले धेरै सहुलियत दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको प्रकृतिले पनि जलाशय वर्जित गर्छ। निजी क्षेत्रले गर्ने भनेकै नदी प्रवाहीवाला हो।
निश्चय पनि, प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्र चाहिएकै छैन। उसका आफ्ना सहायक कम्पनी (२७० मेगावाट) आउँदै छन्। त्यसमाथि अन्य जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना उसका अलग–अलग कम्पनीले बनाउन कोसिस गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका उसलाई किन आवश्यक पर्यो ? जबकि प्राधिकरणलाई पीपीए गर्नु नै छैन भने निजी क्षेत्रको भविष्य के होला ? यो अवस्था विद्यमान रहेकै बेला आयोग आएको छ। आयोगले आपूmलाई संवैधानिक निकायसरह मानेको छ र फरमानहरू जारी गर्दै छ। उसले निर्धारण गर्ने कुरा कति सहज, वैज्ञानिक होला र कति समय लाग्ला त्यो त छँदै छ। त्यसमाथि आयोगका पदाधिकारीका क्षमता, विज्ञता, नियत र दूरदृष्टि (भिजन) के छ ? त्यो पनि सबैलाई थाहा भएकै हो।
आयोग गठन आफैंमा सुखद पक्ष हुँदाहुँदै यसको ऐन तर्जुमा गर्ने बेला गलत नियत राखियो। ३०–३० वर्षसम्म सरकारी सेवमा काम गरेर निवृत्त भएका व्यक्तिलाई ठ्याक्कै मिल्ने गरी पदाधिकारीको योग्यता तोक्नु आफैंमा गलत नियत थियो। ऐन बन्ने बेलामा स्वायत्त भनियो। तर, निवृत्त भएपछि नियुक्त पाउने गरी प्रावधान राखियो। नेपाल सरकारको रिटायर्ड भएकै कर्मचारी किन चाहियो ? ३० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सरकारी सेवामा हुँदा यिनका क्षमता र नियत देखिएकै हो। आयोजनाको लागत कसरी नियन्त्रण गर्ने, घटाउने, घोटाला हुन नदिन अपनाउनुपर्ने पद्धति, लागू गर्नुपर्ने सिद्धान्त र समग्र विद्युत् क्षेत्रको भविष्य डोर्याउन सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रिय सन्दर्भ र विकासलाई केन्द्रित गरी अन्यत्रका अनुभव समेटेर लैजान सक्ने इच्छाशक्ति र क्षमता भएका पदाधिकारी चाहिन्थ्यो। साँचो अर्थमा नियामक निकाय बनाउनुपर्थ्यो। अहिले त आयोग विभागको पनि विभागजस्तो मात्र छ। यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य र १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य धरापमा पार्ने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रको ८४ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। तीमध्ये २२ वटा आयोजनाले कमाइरहेका छन्। बाँकी सबै कंगाल छन्। तर, आयोजना बनाउनेहरू मोटाएका छन्। आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारण मारिएका छन्। १५ वर्षमा पनि ऋण तिरिनसक्ने आयोजनाले सर्वसाधारणलाई कहिले लाभांश दिने ? जलविद्युत् आयोजनाको मापदण्ड के हो ? लागत नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र के हो ? उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन के गर्नुपर्छ ? आयोजना निर्माणमा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने पद्धति के हो ? कोटा तोक्दै पीपीए रोकेर समग्र विद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य गर्ने ? यी र यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्ने आयोगको वास्तवमा खाँचो थियो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सिफारिस गरेका व्यक्ति नियुक्त गर्ने अनि आयोग गतिलो भएन, काम गर्न सकेन भनेर मुरमुरिएर मात्र के गर्ने ?
हिजो लगानी बोर्ड नहुँदा समग्र जलस्रोतमा समस्या थिएन। आज लगानी बोर्डबाट छिर्ने अनि लाइसेन्स किनबेच गर्ने काम भयो। भोलिका पुस्ताको भविष्य नहेरी क्षणिक लाभ र तुष्टिका लागि गरिने निर्णयहरू जनताका लागि जहिले पनि प्रत्युत्पादक नै हुन्छन्। ‘जतिसुकै नदी प्रवाही आऊ, पीपीए हुन्छ’ भन्ने घोषणा राज्यले गर्न सक्नुपर्छ। खपत गराउने अभिभारा प्राधिकरणको होइन, राज्यको नीतिगत हस्तक्षेपले हो। अनि मात्र जलविद्युत्को विकास हुन्छ। सधैं भारतले बिजुली किनिदेला, बंगलादेशलाई बेच्ने बाटो देला, बिजुली निर्यात होला भनेर बसेको युग बितिसकेको छ। सर्वप्रथम ‘स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीले आयातीत ऊर्जा विस्थापित गरौं’ भन्ने सोच, चिन्तन, सिद्धान्त र कर्मको आवश्यकता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
