तीन सातादेखि अवरुद्ध संसद् खोल्न सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं : अवरुद्ध संसद् सुचारु गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदीय बैठक बोलाएका छन्। संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार दिउँसोदेखि सुरु भएको बैठकमा सभामुखले संसद सुचारु गर्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने सभामुखका प्रेस संयोजक डिल्ली मल्लले जानकारी दिए।
बैठकमा सत्तापक्षबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, मुख्य सचेतक देव गुरूङलगायत सहभागी छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदार, मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल लगायत सहभागी छन्। प्रतिपक्षी राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादव, महन्त ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत सर्वदीय बैठकमा उपस्थित छन्।
किन अवरुद्ध ?
विप्लव सम्वद्ध माओवादी नेता कुमार पौडेलको सर्लाही मृत्यु घटनाको अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने दलीय अडानले तीन सातादेखि संसद अवरोध छ।
विपक्षी कांग्रेस संसदीय समितिको अडानमा छ भने सत्तासीन नेकपा स्थानीय स्तरबाटै उक्त घटना सहमतिमा पुगिसकेको र संसदीय समितिले छानविन गरिरहेको भन्दै संसदीय समिति गठनको विपक्षमा छ।
दलीय अडानले बन्धक बनेपछि सार्वजनिक चासो र जनजिविकाका विषयले संसदमा प्रवेश पाएका छैनन। विपक्षी राजपासँगै कांग्रेस पनि संसद अवरोधमा मिसिएको छ।
राजपाले मधेस आन्दोलनको छानविन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीस गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। कांग्रेसको मागलाई राजपाले पनि साथ दिएको छ।
निष्कर्षविहीन छलफल
सत्तापक्ष र विपक्षीबीच संसद अवरोध फुकाउनेबारे पटक पटकका वार्ता र सम्वाद भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बुधवार विहान सत्तापक्षीय संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरी, विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णसंग संसद अवरोधको गांठो फुकाउनेबारे छलफल गरेका थिए। तर सहमति जुटन नसकेपछि दिउंसो बसेको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलले झण्डै ४५ मिनेट नारावाजी गरेका थिए।
सभामुख महराले विहीवारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे। ‘कुनै पनि दलले संसद अवरोध गर्नु राम्रो होइन। छलफल र सम्वादबाट निकास निकाल्नुपर्छ,’ सभामुख महराले अन्नपूर्णसँग भने,‘सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।’
सर्लाही घटनाबारे सदनमा जानकारी गराउने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदीय समिति गठनबारे आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए। गृहमन्त्री थापा र सभामुख महरा संसदीय छानविन समिति गठनप्रति सकारात्मक देखिएपनि सत्तासीन नेकपाका अन्य नेताहरू सहमत भएनन्।
सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष जुहारी
नेकपाले स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहमतिमा टुंगिसकेको विषयलाई पुनः उठाउन नहुने र संसदकै राज्य व्यवस्था समितिले छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेकाले थप समिति गठनको औचित्य नरहेको तर्क गर्दै आएको छ।
‘सर्वदलीय सहमति भयो, क्षतिपूर्ति र राहत दियो भन्दैमा सरकारले यस्ता घटना ढाकछोप गर्न मिल्दैन,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूसालले भनिन,‘यस्ता घटनामा विगतमा पनि संसदीय समिति गठन भएका थिए। हामीले कुनै नयाँ माग गरेका होइनौ।’ सर्लाही घटना लोकतन्त्रको रक्षार्थ भन्ने गृहमन्त्रीको भनाईले उक्त घटनामा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भूसालले बताइन्।
‘मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो,’ भुसालले भनिन्,‘संसदको विषय बनिसकेकाले संसदले नै यसको निकास दिनुपर्छ।’ सत्तासीन नेकपा भने सल्टिकेको विषयलाई पुनः उठाउन नहुने र विषयगत समितिले छानविन गरिरहेको विषयमा अर्को समिति गठन गर्न नहुने तर्क गरिरहेको छ।
‘संसदकै राज्य व्यवस्था समितिले सर्लाही घटनाबारे छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गले अन्नपूर्णसँग भने,‘संसदीय समिति भनेकै मिनि पार्लियामेन्ट हो। त्यहाँ विपक्षी दलका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। फेरि अर्कै समिति किन चाहियो ?’
विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर अघि बढन सकिने तर्क गर्दै गुरुङ्गले भने,‘हत्या हिंसाको विषयमा अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समिति छ। मावनअधिकार समिति छ। ती समितिले अध्ययन गरे भै गो नि। छुट्टै समिति किन चाहियो ?’
दलहरू अडानबाट पछि नहटे सभामुख महराले सर्लाही लगायत देशभर भएका हत्या, हिंसाको अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव दलहरूसँग गरेका छन। ‘कुनै एक ठाउँको घटनामा मात्र सिमित नभई देशभरका घटनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिको गठन गर्न प्रस्ताव सभामुखले गर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो,‘संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भूमिका खेल्ने विश्वास छ।’
नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङ्ग सर्लाही घटनाबारे अनुसन्धान गर्न फुल हाउसबाट राज्य व्यवस्था समितिलाई निर्देशन दिन सकिने र यसमा विपक्षी कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।