काठमाडौं : सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर साढे १६ हुने भएको छ। अब सहकारीले साढे १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन्। गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहकारी स्थापना भए पनि अहिले सहकारीले सदस्यलाई चर्को ब्याज लिएर शोषण गरिरहेका बेला सरकारले यस्तो सीमा बाँध्न लागेको हो।
सहकारीले कर्जामा २४/२५ प्रतिशत ऋण दिएर उद्यशमीलता विकास गर्नुको साटो सदस्यको शोषण गर्दै आएका हुन्। सहकारीले अब प्रवाह हुने कर्जामा साढे १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भएपछि उद्यमशीलता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर टुंगो लगाएको हो। समितिका एक सदस्यका अनुसार शुक्रबार बैठक बसेर ब्याजदर घोषणा गर्ने तय भएको छ।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर साढे १६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने निश्चित भएको ती सदस्यले दाबी गरे। केही दिनअघिको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशबप्रसाद बडालले साढे १६ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजदर झारिए सहकारी समस्यामा पर्ने दाबी गरेका थिए। सरकारले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ प्रतिशत नै बनाउन चाहेको थियो। सहकारी अभियन्ताले भने १८ प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाएका थिए। सहकारीको शीर्षस्थ निकाय महासंघले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर साढे १७ प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। समितिले विभिन्न चरणमा छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यावहारिकता र वित्तीय क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदरसमेत हेरेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो।
गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ।
सहकारी सदस्यमा आधारित वित्तीय मध्यस्थता गर्ने र खास गरी गरिबी निवारणमा काम गरिरहेकाले सरकारले ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि लैजान नसकिने अडान लिएको हो। सहकारीले सदस्यबाट मनपरी ब्याज असुली गरेको गुनासो आएपछि सरकारले पहिलोपटक सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको हो। सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।
सहकारीको कर्जामा चर्को ब्याजदरका कारण सदस्यले ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ। गरिबलाई झनै गरिब बनाउने गरी कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्ने गरेकाले सहकारीलाई ‘वैधानिक साहुकारी’ को आरोप लाग्दै आएको छ। बैंकले १२.२३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्दा सहकारीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्दै आएका छन्।
सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ। समितिमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक नरेन्द्र विष्ट, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शिवा दाहाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्का, विभागका उपरजिष्ट्रार शशी लम्साल, सहकारी विकास बोर्डका मुकेश कर्ण छन्। सहकारी अभियानका तर्फबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेल, सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष डिबी बस्नेत, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाइँ समितिमा थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
