काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठक चार दिन पर धकेलिएको छ। सर्लाही घटनालाई लिएर उत्पन्न विवादले बिहीबार बैठक बस्न नसकेको हो। सभामुख कृष्णबहादुर महराको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नो अडानमा रहे।
प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने अडान लिएको छ। सत्तापक्ष भने यसको विपक्षमा उभिएको छ।
बिहीबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दलीय सहमति नजुटेपछि सभामुख महराले सोमबारसम्म स्थगन गरे। सभामुख महराले सर्लाहीलगायत घटनाका सम्बन्धमा सरकारसँग कुराकानी गर्न सर्वदलीय वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सहमति जुटे उक्त टोलीलाई संसदीय छानबिन समितिको रूप दिन सकिने प्रस्ताव उनले गरेका छन्। यसप्रति नेताहरू सकारात्मक देखिएको बैठकका सहभागीले बताए।
सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कुमार पौडेल मारिएका थिए। उक्त घटना छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने माग कांग्रेस र राजपाले राख्दै आएका छन्। सत्तारूढ नेकपा नेता भने स्थानीयस्तरमै उक्त घटना सहमतिमा पुगिसकेको बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गरिरहेकाले पनि समिति गठन गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। यही अडानका कारण सदन तीन सातादेखि अवरुद्ध छ।
कांग्रेस मागमा राजपा थपिएको छ। राजपाले मधेस आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। उसले कांग्रेसको संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाएको छ।
सदनको अवरोध फुकाउनेबारे पटकपटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। ‘कुनै पनि दलले संसद्मा अवरोध गर्नु राम्रो होइन। छलफलबाट निकास निकाल्नुपर्छ’, सभामुख महराले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहमतिको प्रयास भइरहेको छ।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्लाही घटनाबारे सदनमा संसदीय समिति गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको जबाफ दिएका थिए। गृहमन्त्री थापा र सभामुख महरा समिति गठनप्रति सकारात्मक रहे पनि नेकपाका अन्य नेता सहमत भएका छैनन्।
‘सर्वदलीय सहमति भयो। क्षतिपूर्ति र राहत दियो भन्दैमा सरकारले यस्ता घटना ढाकछोप गर्न मिल्दैन’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा विगतमा पनि संसदीय समिति गठन भएका थिए। हामीले कुनै नयाँ माग गरेका होइनौं।’ सर्लाही घटना ‘लोकतन्त्रको रक्षार्थ’ भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइले मानवअधिकार उल्लंघन भएको उनले बताइन्। ‘मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘ंसंसद्को विषय बनिसकेकाले संसद्ले नै यसको निकास दिनुपर्छ।’
नेकपा नेताले भने सल्टिकेको विषयलाई पुनः उठाउन नहुने बताएका छन्। विषयगत समितिले छानबिन गरिरहेको विषयमा अर्को समिति गठन गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। ‘संसद्कै राज्यव्यवस्था समितिले सर्लाही घटनाबारे छानबिन र अनुसन्धान गरिरहेको छ’, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसदीय समिति भनेकै मिनी पार्लियामेन्ट हो। त्यहाँ विपक्षी दलका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। फेरि अर्कै समिति किन चाहियो ? ’ विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका विषयमा संसदीय समिति गठन गरेर अघि बढ्न सकिने उनले बताए। ‘हिंसाका विषयमा अध्ययन गर्न राज्यव्यवस्था समिति छ। मावनअधिकार समिति छ’, उनले भने, ‘ती समितिले अध्ययन गरे भइगयो नि !’
सभामुख महराले सर्लाहीलगायत देशभर भएका हत्या, हिंसाको अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। ‘कुनै एक ठाउँको घटनामा मात्र सीमित नभई देशभरका घटनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सभामुखले गर्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ।’ नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङले सर्लाही घटना छानबिन गर्न फुल हाउसबाट राज्यव्यवस्था समितिलाई निर्देशन दिन सकिने भने बताए। यसमा विपक्षी कांग्रेस सहमत हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
