आखेटोपहार व्यवस्थापन धमाधम

आखेटोपहार व्यवस्थापन धमाधम

काठमाडौं : नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा भएको वन्यजन्तुको आखेटोपहार व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको निर्देशनमा बनेको समितिले व्यवस्थापन थालेको हो।

दरबार संग्राहलय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले राखेका वन्यजन्तुको हाड, छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरेर ल्याइएको वन्यजन्तुका आखेटोपहार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै समितिले चासो देखाएको थियो।

यसको व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय सदस्य रहने गरी समिति बनाएको थियो।

समितिले प्रविधिको टोलीसहित धमाधम व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। दरबार संग्राहलय क्षेत्रमा रहेका वन्यजन्तुको आखेटोपहारमध्ये अहिले हड्डी, टाउँको, सिङ, दाँतको व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समिति संयोजक भट्टराईले बताए। ‘आहिले हामीले छालाको काम गरेका छैनौँ’, उनले भने, ‘हाड र सिङको लगभग सकिएको छ।’

तत्कालीन राजपरिवारमा उपहारका लागि आएका तथा सिकार गरेर राखिएका आखेटोपहार अहिले कतिपय काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको भट्टराईले बताए। कतिपय नेपालमै नपाइने वन्यजन्तुको आखेटोपहार भेटिएको उनको भनाइ छ। ‘पछि संग्रह गरेर राख्न मिल्नेलाई हामीले तौल, नाप लिएर माइक्रोचिप्स लगाएर राखेका छौँ’, भट्टराईले भने, ‘सबैको सम्पूर्ण विवरण राखेर फोटोसमेत खिचेर कम्युटरमा रेकर्ड राखेका छौँ।’

काम लाग्ने र नलाग्ने छुट्याएपछि सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ। ‘हामीले छुट्याएपछि सरकारले कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्छ, त्यहीँ गर्छौ’, उनले भने, ‘तत्काललाई दरबार संग्राहलयको स्टोरमा राखेका छौँ।’

व्यवस्थापनका लागि नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको टहराबाट निकालिएको आखेटोपहारा। तस्बिर : अन्नपूर्ण

संग्रहालयमा रहेको एउटा टहरामा आखेटोपहार राखिएको छ। उक्त टहरा भूकम्पले जीर्ण भएको छ। वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखिएको टहराको पर्खाल भत्क नै लागेको छ। मरेको वन्यजन्तुको आखेटोपहार खासै महत्व नरहेको उपमहानिर्देशक भट्टराई बताउँछन्।

‘यसलाई धेरै महत्व मान्छेले दिएको हो। ज्यूँदोमा जति महत्त्व हुन्छ त्यति महत्व मरेको छाला, सिङ तथा प्वाँखमा हुँदैन’, उनले भने, ‘वन्यजन्तुको सिङ चक्कुको बिड बनाउँन प्रयोग गरिन्छ। यो कहाँ बहुमूल्य भयो र ! सम्पत्ति थन्क्याउनका लागि मात्रै किनिन्छ। अरू उपयोगिता छैन।’

संग्राहलयमा रहेका आखेटोपहार भावी पुस्तालाई अध्ययन–अनुसन्धानका लागि महत्त्व रहने भट्टराईको भनाइ छ। ‘यसले आउने पुस्तामा वन्यजन्तुकाबारेमा जानकारी दिन सजिलो हुन्छ’, उनले भने, ‘वन्यजन्तुमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गर्नका लागि संग्रह गरेर राख्नुपर्छ।’

आखेटोपहार व्यवस्थापनका लागि समिति, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी गरी ३५ जनाको टोली खटिएको छ। जसमा समितिबाट ८ संयोजक भट्टराईसहित ८ जना नियमित र ६ जना पालो गरेर आउने गरेका छन्। ‘आर्मी र प्रहरी आखेटोपहारलाई बाहिरसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुभएको छ’, भट्टराईले भने।

समितिको समय एक महिनाको दिइएको थियो। यो समितिले साउनसम्म काम गर्न सक्नेछ। ‘हामीले समयमा नै काम सक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर बर्खामा पानी पर्दा समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘समयमा सकिएन भने एकपटक संसदीय समितिमा म्याद थपको माग गर्छौँ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले आखेटोपहार संरक्षणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। आखेटोपहार व्यवस्थापनको कामबारे निरीक्षण गर्न दरबार संग्राहलय पुगेका बिडारीले काम नलाग्नेलाई सरकारसँग सहकार्य गरेर नष्ट गर्न सहयोग गर्ने बताए।

समितिलाई हनुमानढोका दरबार क्षेत्र र सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा रहेको आखेटोपहार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको सकिएपछि हनुमानढोकाको व्यवस्थापनमा लागिने संयोजक भट्टराईले बताए।

सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पनि तत्काली राजाले सजावटका लागि वन्यजन्तुको आखेटोपहार राखेका थिए। लामो समयदेखि त्यो आखेटोपहार प्रयोगमा नआउँदा कतिपय बिग्रिसकेको छ।

त्यहाँको आखेटोपहार व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको समितिले जनाएको छ। भूकम्पल ग्यालरी बैठकमा क्षति पुग्दा त्यहाँ काम गर्न चुनौती भएको संयोजक भट्टराईले बताए। ‘भूकम्पले ग्यालरी बैठकमा क्षति पु¥याउँदा ढोकासमेत खुल्दैन’, उनले भने, ‘हामीले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौँ। ढोका खुल्यो भने काम गर्छौँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.