संसदमा दलीय दाउपेच

काठमाडौं : सत्तापक्ष–प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई आआफ्नो प्रतिष्ठा बनाएका छन्। विपक्षी कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटनामा विशेष समिति बनाइनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। सत्तासीन नेकपा भने त्यसमा सहमत भएको छैन। दलहरूको यही अडानका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक तीन सातादेखि अवरुद्ध छ।

सर्लाहीमा असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएका थिए। १३ वर्षीय बालकको मृत्यु प्रकरणमा त्यही दिन प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोली लागी नारायणसिंह महतोको ज्यान गएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असार ६ गते टोली पठाएर अध्ययन गरेको थियो। उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बनाएर राज्यव्यवस्थामा बुझाएको छ।

कांग्रेसले सरकारको जवाफ माग गर्दै असार २३ गते संसद्मा अवरोध गरेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले समिति गठनको माग अघि सारेको थियो। सत्तासीन नेकपा नेता त्यसमा सहमत भएका छैनन्। ‘मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिले अध्ययन गरिरहेको, सरकारले छानबिन गरेको र मानवअधिकार आयोगले पनि हेरिरहेकाले छुट्टै समिति गठनको औचित्य छैन’, नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, ‘विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय यो।’

कांग्रेस नेता भने विगतमा पनि समिति गठन भएको तर्क गर्छन्। ‘फुल हाउसमा कुरा उठिसकेपछि फुल हाउसबाटै सम्बोधन गर्नुपर्छ’, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल भन्छिन्, ‘सरकारले मानवअधिकार उल्लंघ गर्दै जाने र संसद्ले आँखा चिम्लिँदै जाने हो भने मानवअधिकार रक्षा हुन सक्दैन।’ संसद्मा उठेको माग संसद्ले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य सरोकार रहेको उनको भनाइ छ।

नेकपाका एक नेता कुनै एक व्यक्तिलाई गाडी र अन्य सुविधा दिन समिति गठन आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। ‘विगतमा गठन भएका यस्ता समितिले के काम गरे ? ’ उनी भन्छन्, ‘समिति गठन ग¥यो, एक जना सभापतिलाई गाडी र सुविधा दियो। परिणाम के आयो भन्ने सबैलाई जानकारी छ।’ दोस्रो संविधानसभाको धाँधली प्रकरणदेखि बजेट चुहावट हेर्न गठित समितिले तत्कालीन रुपमा उठेको विषयलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधनको काम मात्र गरेको ती नेता बताउँछन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने तत्काललाई सर्वदलीय वार्ता टोली बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। सहमति जुटे त्यसलाई संसदीय छानबिन समितिमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

विषयगत समितिको क्षेत्राधिकार

सर्लाही घटनालगत्तै राज्यव्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह र रक्षा मन्त्रालय हेर्ने कार्यक्षेत्र रहेको राज्यव्यवस्थाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग घटनाबारे जानकारी लियो। लगत्तै गृहले उपसचिवको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी सम्मिलित समिति बनाएर अनुसन्धान ग¥यो। गृहले अनुसन्धान प्रतिवेदन राज्यव्यवस्थामा पठाएको छ। समितिले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेको छैन। ‘सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ तर अध्ययन गर्न बाँकी छ’, राज्यव्यवस्था समिति सदस्य झपट रावल भन्छन्।

मानवअधिकारको विषय हेर्ने समिति छ, कानुन, न्याय तथा मावअधिकार। राज्यव्यवस्थाले हात हालेका कारण मानवअधिकार प्रवेश नगरेको समिति सदस्य बताउँछन्। विषयगत समिति हुँदाहुँदै संसदीय समिति गठनको औचित्य नहुने तर्क सत्तापक्षको छ।

‘संसदीय समिति पनि विषयगत समितिजस्तै दलीय प्रतिनिधित्वकै आधारमा गठन हुने हो’, नेकपा प्रमुख सचेतक गुरुङ भन्छन्, ‘विषयगत समितिले गर्ने कामका लागि छुट्टै समिति गठन हुँदैमा के फरक पर्ने हो र ?        जुन समिति भए पनि दलीय संख्याका आधारमा गठन हुने हो।’

मावअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान

विप्लवका नेता पौडेलको मृत्युबारे मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको भोलिपल्टै आयोगले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको थियो। आयोग स्रोतका अनुसार उक्त घटनाका क्रममा फिल्डमा रहेका र कमान्ड सम्हालेका १० प्रहरी अधिकृतसँग बयान लिइएको छ। आयोगले घटनामा संलग्न र कमान्ड सम्हालेका प्रहरी अधिकृतलाई बयानका लागि उपस्थित गराइदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। ‘प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीसँग बुझ्ने काम भइरहेको छ’, आयोग स्रोतले भन्यो।

नेकपाले संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा राजनीतिक प्रकृतिको समिति गठनको औचित्य नहुने तर्क गरेको छ। ‘संविधानले मावनअधिकार उल्लंघनका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ’, नेकपा सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, ‘आयोगको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरेर संसद्ले अध्ययन गर्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?       ’

संक्रमणकालीन न्याय

संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनमा विलम्ब भएकामा केही पश्चिमा देशले सरकारको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यही बेला सल्टिसकेको विषयलाई पुनः उठाउन खोज्नुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने दाउ रचिएको सत्तापक्षको बुझाइ छ। पौडेल मृत्यु घटनालाई उचालेर कांग्रेसले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वमा बार्गेनिङ गरेको आरोप सत्तापक्षले लगाएको छ। कांग्रेसले उक्त आयोगको अध्यक्षमा दाबी गर्दै आएको छ। कांग्रेस सचेतक भुसाल भने सत्तासीन नेकपाको आरोप झुटो भएको तर्क गर्छिन्।

सत्तापक्ष कांग्रेसलाई बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगको नेतृत्व दिन तयार देखिएको छ। ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बेला नयाँ–नयाँ घटना जोडेर अप्ठ्यारो पार्न खोज्नु आश्चर्यजनक छ’, नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘संसदीय समितिको कुरा उठाएर अर्कैतिर बार्गेनिङ गरेको देखिन्छ।’

पछिल्लाविशेष समिति

–दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भए/नभएको छानबिन गर्न तत्कालीन सद्भावनाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा २०७१ जेठ ३० गते समिति गठन।

–बाराको सिम्रौनगढमा प्रहरीको गोली लागी एक जनाको मृत्यु भएपछि सांसद अतहर कमाल मुसलमानको संयोजकत्वमा २०७१ कात्तिक २७ गते समिति गठन

–बजेट चुहावट छानबिन गर्न कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा २०७३ जेठ १८ गते समिति गठन।

–पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै समिति गठन।