काठमाडौं : सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। सहकारीले सदस्यबाट १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए कारवाही हुने भएको हो। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठित सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रबार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बचतकर्ताले समेत राहत पाउने भएका छन्। अब सदस्यले सहकारीमा बचत गर्दा १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनेछन् भने कर्जा लिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुनपर्ने भएको छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताए। ‘तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने। सरकारले सहकारीलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीलाई छाडा छोड्दै आएको थियो। वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएपछि सहकारीलाई कडाइ गर्न थालेको हो।
बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही हुने व्यवस्था छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३२ अनुसार नियम उल्लंघन गर्दै सहकारीले तोकिएको ब्याजभन्दा बढी असुलेमा या बचतमा कम ब्याज दिए पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर कायम गरे, सदस्य भएको तीन महिना नबित्दै ऋण दिए, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरे, गैरसदस्य कारोबार गरे पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सहकारी विभागले परिपत्र जारी गर्दै आइतबारदेखि कर्जा र बचतको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिएको छ। सहकारीले कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्न थालेपछि सरकारले ऐनमै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदार तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार शशिकुमार लम्सालले कर्जा र बचतको ब्याजदरको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रवाह हुने कर्जामा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने बताए। ‘सहकारीले यसअघि जति ब्याजदर लिने÷दिने गरे पनि पुराना कर्जासमेत नयाँ व्यवस्थामा छिट्टै आउनुपर्छ’, उनले भने। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचतमा १० प्रतिशतभन्दा कम र कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन/लिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगैै सदस्यले राहत पाउने भएका छन्। कर्जामा ब्याजदर कम कायम गरेका संस्थाले बचतमा पनि कम ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपरजिस्ट्रार लम्सालका अनुसार सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा ३ प्रतिशतभन्दा फरक पार्न पाउने छैनन्। त्यस्तै बचतमा पनि उक्त व्यवस्था लागू हुन्छ।
सहकारीका सञ्चालकले आफूखुसी बचतमा ब्याज दिने र कर्जामा ब्याज लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सरकारले सहकारीलाई अंकशु लगाउन लागेको हो। ऋण प्रदान तथा बचत संकलन गर्दा मनपरी ब्याज लिने गरेकाले कारोबारको अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा फरक पार्न नपाइने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हो।
सहकारी विभागले केही समयपछि सेवा शुल्कमा समेत कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सहकारी ऐनमा रजिस्ट्रारले सेवा शुल्क तोक्ने प्रावधान छ। सहकारीले सेवाशुल्क, बिलम्ब शुल्क, हर्जानालगायत नाममा सदस्यबाट मनपरी रकम असुली गर्दै आएका छन्। सहकारी मापदण्ड २०६८ ले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि सहकारीले मनपरी सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
