किन बारम्बार सरुवामा पर्छन् सचिवहरू ?

कम्तीमा दुई वर्षसम्म सचिवको सरुवा गर्नु हुँदैन। परिणाम दिन नसक्ने सचिवलाई बरु कारबाही गर्नुपर्छ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा एक वर्ष तीन सचिव परिवर्तन भए। मन्त्री इस्तियाक राईसँग ‘सम्बन्ध सुमधुर’ हुन नसकेपछि सचिव फेरिने क्रम निरन्तर छ। दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सरुवा गराउँदै रमेश सिंहलाई सचिव बनाए। तर, सिंहसँग पनि लामो समयसम्म सम्बन्ध टिक्न सकेन। हाल मधुसूदन अधिकारी कार्यरत छन्।

उता स्वास्थ्य मन्त्रालयको हालत उस्तै छ। दुई सचिवको व्यवस्था भएको यो मन्त्रालयमा कहिले एउटा सचिवलाई च्याप्ने र कहिले अर्को सचिव च्याप्ने काम मन्त्रीले गरिरहेका छन्।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग खटपट भएपछि सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई काज सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केदारबहादुर अधिकारी स्वास्थ्य सचिव बनेर आए। अदालतको ‘स्टे अर्डर’ पछि पुष्पा फर्किइन्। त्यसपछि त्यहाँ दुई सचिव हुन पुगे। पुष्पालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइयो भने अधिकारीलाई प्रशासनको काममा खटाइयो। अधिकारीसँग पनि मन्त्री यादवको कुरा नमिलेपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भए। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुष्पा र रामप्रसाद थपलिया दुई सचिव छन्। मन्त्री–सचिव सम्बन्ध अझै खासै राम्रो छैन।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण पटकपटक फेरिरहेका छन्। देवेन्द्र कार्कीलाई हटाएर मधुसूदन अधिकारीलाई ल्याइयो। उनलाई फिर्ता पठाएर पुनः कार्कीलाई ल्याइएको छ। मन्त्री रघुवीर महासेठले आफूअनुकूल पूर्वाधार र आयोजना प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सचिव हेरफेर गरेका हुन्।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था भद्रगोल पुग्यो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि सचिव र मन्त्री सम्बन्ध राम्रो छैन। वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग मन्त्री मात्रिका यादवको ठ््याक मिलेको छैन।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा दुई सचिवमध्ये एकजनालाई मन्त्री चक्रपाणि खनालले च्यापेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पशुपक्षी विकासतर्फका सचिव प्रकाश माथेमासँग सम्बन्ध खासै राम्रो नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव त्यहाँबाट सरुवा हुन खोजिरहेका छन्। दुई सचिव भएको मन्त्रालयमा एउटालाई मन्त्रीले च्याप्ने वा एउटाले अर्कोको ब्याक बाइटिङ गरेर मन्त्रीसँग नजिकिने र अर्को टाढिने गरेका छन्।

खासमा स्वार्थ बाझिएका कारण मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध सुमधुर हँुदैन। अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको निर्णयमा कुरा बाँझिने गरेका छन्। सुमधुर सम्बन्ध नभएकै कारण सचिव फेरिइरहन्छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्ने भएका कारणले उनीहरू सम्बन्धित मन्त्रीलाई टेर्दैनन् पनि।

मन्त्रीहरूले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर सचिवलाई जे काम पनि लगाउने परिपाटी मौलाएको छ। कर्मचारी नोकर र दास सम्झने राजनीतिक नेतृत्वले समस्या सृजना गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

उता सचिवहरूसमेत आफू स्थायी सरकार भएको भन्दै नटेरिदिने परिपाटी हाबी भएको छ। हामी लोक सेवाबाट आएका हौं, मन्त्रीभन्दा बढी जान्ने छौं भन्ने घमण्ड पनि कतिपय सचिवमा हुने गरेको छ। हदै भए सरुवा त हुइन्छ, भन्ने कारण पनि सचिवले मन्त्रीलाई गन्दैनन्। धेरैजसो सचिवहरू सम्बन्धित मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति बढी उत्तरदायी हुने गरेका छन्। ‘सचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्मार्फत हुन्छ, किन मन्त्रीको मोलमोलाइ गर्ने ? गर्नुपरे त प्रधानमन्त्रीकै गर्ने नि’, एक सचिवले भने।

अनि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन्। ओलीले जुन सार्वजनिक तहमै प्रकट गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा उनले आफूलाई सचिवहरूले झुक्याएको र ढाँटेको अभिव्यक्ति दिए। मेलम्ची अघिल्लो दसैंमा आउनेबारे गतल ब्रिफिङ भएको उनको धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ। भारतबाट आउने तरकारी विनापरीक्षण ल्याउन दबाब दिँदै भारतीय दूतावासले सरकारलाई चिठी पठायो। त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नदिएको भन्दै उनले आत्मालोचना र क्षमायाचना गरेका छन्। उनले सबै मन्त्रालयका सचिवको बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यशैलीमा प्रश्नचिह्न खडा गरेका थिए। खासमा प्रधानमन्त्री सचिवहरूसँग सन्तुष्ट छैनन्।

उत्तरदायित्व अन्यत्रै

पछिल्लो समय सम्बन्धित मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालप्रति सचिवहरू उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गरेको देखिएको छ। सचिवले मन्त्रीलाई भन्दा शक्ति केन्द्रका रूपमा रहेका रिमाललाई बढीजसो ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेको एक सचिवले खुलाए। गैरकार्यकारीको हस्तक्षेपले मन्त्री र सचिव सम्बन्ध बिग्रिएको उनको ठम्याइ छ। मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव र मन्त्रीका आफन्तले सचिवलाई निर्देशन गर्ने गरेका छन्। स्वकीयको हस्तक्षेपले पनि कर्मचारी संयन्त्र प्रभावित भएको छ।

कतिपय अवस्थामा मन्त्रीले उठाएका विषयमा सचिव वाधक बनिदिने गरेका छन्। यसले गर्दा सम्बन्धमा दरार पैदा गर्छ। सचिवहरू नियम, कानुनलगायतका कागजी प्रक्रियामा बढी जोड दिने गर्छन् भने नीतिनियमभन्दा मन्त्री छिटो काम र स्वार्थअनुकूल पार लगाउन चाहन्छन्।

मन्त्री र सचिवको मात्रै होइन, विभिन्न आयोगका प्रमुख र निकायमा समेत कर्मचारी र पदाधिकारीबीच चिसो सम्बन्ध छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र सचिव अर्जुन कार्कीको बोलचालसमेत खासै हुँदैन। आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति सिईओ भएको भन्दै कार्की वास्तै गर्दैनन्। कतिपय संवैधानिक निकाय र आयोगहरूमा त्यस्तो समस्या देखिएको छ।

नीति निर्माणका जिम्मेवारी पाएका मन्त्री र प्रशासनिक दायित्व बोकेका सचिवबीचको खटपटले समयमा नीति निर्माण नहुने, बजेट खर्च नहुने, कामको नतिजा नदेखिने, ठूला–ठूला विकास निर्माण तथा आयोजना सुस्त गतिमा सञ्चालन भएका छन्।

मन्त्री र सचिवबीच समन्वय नहुँदा दुईतिहाइको सरकारबाट उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। उल्टो भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अराजकता, विकृति र विसंगति निम्तिएको छ। समग्रमा सरकारको गति नै सुस्त भएको छ। अघिल्लो वर्षको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सचिव फेरिरहने मन्त्रालयमा बढी बेथिति देखिएको छ।

अघिल्लो वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ६ सचिव फेरबदल भए। खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा ५ सचिव तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा चार सचिव फेरिएका छन्। वर्षभरि एउटै मन्त्रालयमा टिकिरहने सचिव त अपवाद मात्रै छन्। सचिव फेरिरहने मन्त्रालयको बेरुजुको परिणाम धेरै छ। कार्यसम्पादन पनि कमजोर छ।

छलफलको अभाव

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले नीतिगत विषयमा मन्त्री र सचिवबीच खुला छलफल नहुँदा पछिल्लो समयमा समस्या आएको बताए। उनले निर्णयमा मन्त्रीले स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीले मन्त्रालयमा भएका सम्पूर्ण काम जानकारी लिएर स्वामित्व लिन सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘आफूलाई थाहै छैन भनेर मन्त्रीहरू पन्छिनेसमेत गरेका छन्।’

मुख्यसचिवले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेको उनको ठम्याइ छ। ‘मुख्यसचिवको काम नै समन्वय गर्ने हो, त्यो भूमिका दह्रो रूपमा निर्वाह गर्न सकेनन् भने समस्या हुन्छ’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भइरहेको पनि त्यही हो।’

उनले राष्ट्रिय मुद्दामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुनुपर्ने बताए। नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको राजनीतीकरण समस्याको जड भएको निष्कर्ष उनको छ। ‘नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीकरण मौलाएको छ, सचिव पनि यसैबाट प्रभावित छन्, त्यसले समस्या आएको छ’, उनले भने। अति विश्वास र अविश्वासले समस्या निम्त्याएको उनले बताए। मन्त्रीले सचिवलाई अति विश्वास गर्न पनि कतिपय विषयमा समस्या आएको उनको भनाइ छ।

सुशासनमा प्रभाव

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले सचिव र मन्त्रीले आआफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सुशासनमा प्रभाव परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले नीतिगत काम गर्ने हो, सचिवले प्रशासनिक काम हेर्ने हो। यहाँ प्रशासनिक काममा मन्त्रीको हस्तक्षेप छ, सचिव पनि आफ्नो कामभन्दा नीतिगत सवालमा चासो दिन्छन्।’ उनले मन्त्रीलाई नीतिगत निर्णयमा सचिवले सघाउनुपर्ने बताए। जनतासँग मन्त्रीले धेरै वाचा गरेका हुन्छन्, कानुन र संविधान संशोधनसम्मका प्रतिबद्धता हुन्छन्’ उनले भने, ‘त्यसमा सचिवले सल्लाह, राय र सहयोग जुटाइदिने हो, गर्न सक्नेसम्म गरिदिने हो। किनकि, मन्त्री जनताका प्रतिनिधि हुन्।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सचिवले अडान पनि लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउने, उपसचिवले थपघट गर्ने र नीतिगतसहित सबै पुनरावलोकन गरेर पेस गर्ने काम सहसचिवले गर्छन्, सचिवले सदर गरेर मन्त्रीसँग पेस गर्ने हो। कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्मा पनि पेस हुन्छन्। यो प्रक्रिया पूरा नहुने गरेकाले धेरै निर्णय विवादमा परेको उनले बतए। ‘यहाँ त टिप्पणीसमेत नायब सुब्बाले उठाउने गरेका छन्। सीधै सचिवकहाँ पुग्छ, अनि केके हुन्छ ? ’, उनले भने।

उनका अनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक काम हेर्ने सचिवले नै हो। त्यो मन्त्रीलाई थाहा पनि हुँदैन। सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापनका काम सचिवस्तरबाटै हुनुपर्छ। तर, मन्त्री, नेताहरू यसमा हाबी हुने गरेका छन्। आउरे, भाउरे र पीएको सिफारिसमा मन्त्री चल्छन्। कतिपय मन्त्रीलाई सचिवले महिनावारीसमेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। महिनावारी नबुझाएको निहुँमा समेत खटपट हुने गरेको छ।

खरिदारदेखि सचिवसम्म र सईदेखि आईजीपीसम्मको सरुवामा मन्त्रीको दक्खल अन्दाजी हुँदै आएको छ। उनी सचिव हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक अधिकांश मन्त्रीले ससाना सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गरेको उनको अनुभव छ। ‘मन्त्रीले सरुवा–बढुवामा चासै दिनु हुँदैन, त्यो त सचिवको काम हो’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीसँग समन्वय नै गरी सचिवले चल्नुपर्छ। जथाभावी गर्नुचाहिँ भएन।’

देशको विकास र समृद्धिभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्री र सचिवहरू केन्द्रित छन्। यसले दुईतिहाईको सरकार आलोचित भएको छ। सरकार बनेको १७ महिना भइसक्दा पनि उपलब्धि शून्यसरह नै छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेको रेग्मी मन्त्रीले प्रशासन चलाउन खोज्नु र सचिवले राजनीति गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विश्वासघात गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर त्यो कारबाही मन्त्रीले होइन, सचिवले गर्नुपर्छ। कतिपय विषय सचिवले अडान लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो उनीहरूले गरिरहेका हुँदैनन्। मन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रने भयले उनीहरू अडानमा डराउने गरेका छन्। मन्त्री र सचिवको सही दृष्टिकोण अभावले देशको अवस्था डामाडोल भएको विज्ञको बुझाइ छ। मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध चिसिएका कारण विकास निर्माणमा गतिरोध छ। भ्रष्टाचार मौलाएको छ। प्रशासनिक तथा राजनीतिक संयन्त्र राज्यको नियन्त्रणमा छैन।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको एउटै सूत्र छ : मन्त्री र सचिवको सम्बन्धबारे। उनीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र विश्वास हुन जरुरी छ। मन्त्रीले सचिवलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो। सचिवले मन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो। उनका अनुसार मन्त्रीले सचिवबाट सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ। सचिवले पनि मन्त्रीलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। बेला न कुबेला सचिवलगायत कर्मचारी सरुवाले राज्य सञ्चालनमै असर गरेको उनको ठम्याइ छ। ‘एउटा सचिव वर्षमा तीनवटा मन्त्रालयसम्म सरुवा हुन्छ त कसरी उसले काम गर्न सकोस्, एउटाको प्रकृति र विषयवस्तु थाहै नहुँदै सचिवको सरुवा हुन्छ अनि कहाँबाट उपलब्ध हासिल हुन्छ’, उनले भने।

पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतम यो सबै राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा भएको बताउँछन्। नेतृत्वको क्षमता, दक्षता, सोच र दृष्टिकोणले नै सम्बन्ध निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ। छोटो समय सिँचाइमन्त्री भएका गौतमले सचिव नफेरेको बताए। ‘म छोटो समय मन्त्री भएँ, मैले सचिव र डीजी फेरिनँ’ उनले भने, ‘मलाई सहयोग नै गरेका थिए।’ ‘सचिव र डीजीहरूलाई राखेर मैले त भनेको थिएँ, निश्चित समयका लागि सेता लुगा लगाएर आएको छु, दाग नलगाई फर्कनुपर्छ’ उनले भने।

उनले अपरदार्शिता र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण समस्या आएको बताए। ‘जबसम्म हामीले नीतिगत भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैनौं’ उनले भने, ‘कुनै परिणाम आउँदैन।’ पूर्वमन्त्री गौतम सचिव र कर्मचारीको सहयोग नभएका मन्त्रालयको काम नअघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। ‘मन्त्री नयाँ हुन्छ, उसलाई प्रशासनिक र नीतिगत कुरा थाहा हुँदैन’ उनले भने, ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति हुन्छ अनि निश्चित समयका लागि आएको हुन्छ। त्यसकारण सचिवको सहयोग भएन भने त उसले केही गर्न सक्दैन।’ उनले मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध प्रगाढ र पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। सबभन्दा ठूलो तालाचाबी भएकाले अधिकार दुरुपयोग गरेकै कारण देशका अवस्था नाजुक भएको उनको ठहर छ।

कार्य सम्पादन सम्झौता बाध्यता

मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी संविधान र ऐनकानुनले नै तोकिदिएको छ। उनीहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम गरेमा सुशासन कायम हुन्छ। राज्य सञ्चालनले गति लिन सक्छ। यहाँ देशको विकास र समृद्धिभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मन्त्री र सचिवहरू केन्द्रित छन्। यसले दुईतिहाईको सरकार आलोचित भएको छ। सरकार बनेको १७ महिना भइसक्दा पनि उपलब्धि शून्यसरह नै छ।

सरकारको परिणाम नआएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षको कार्य सम्पादन करार गरिसकेका छन्। अब मन्त्रीको सचिवसँग हुन्छन्। पूर्वप्रशासक रेग्मी मन्त्री र सचिवको अकमण्र्यताका कारणले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँछन्। उनका अनुसार संविधान, कानुन र ऐनले मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा छुट्ट्याएको छ।

मन्त्री र सचिवले जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिएको भए कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न आवश्यक नरहेको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन्। ‘कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने होइन’ उनले भने, ‘मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी कानुनले तोकिदिएको छ, बजेट भाषणमा भनिएको छ।’ तर, उनले कार्यसम्पादनलाई मन्त्री र सचिवलाई कस्ने संयन्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेकाले सकारात्मक रूपमा आफूले लिएको बताए।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीको कार्य सम्पादन सम्झौता जरुरी रहेको जिकिर छ। उनले कार्यसम्पादनको ड्राफ बनाएर दिएको समेत बताए। उनले भने, ‘यो राम्रो हो, पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो। अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘गर्न सकेमा यसले परिणाम दिन्छ।’ उनका अनुसार कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगर्नेमाथि कारबाही र गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। ‘सरुवा कारबाही होइन, यो त नियमित प्रक्रिया हो, उनीहरूको क्षमतामाथि सामाजिक रूपमै प्रश्न खडा गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने। सही रूपमा कार्यान्वयन भएका कार्य सम्पादन सम्झौता राज्य सञ्चालनमा भइरहेको कुप्रथा रोक्ने आधार बन्न सक्ने पूर्वसचिव ज्ञवालीको विश्वास छ।

तर, सचिव फेरबदलले सुशासनमा प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालिएको छ। कम्तीमा दुई वर्षसम्म सचिवको सरुवा गर्नु हँुदैन। परिणाम दिन नसक्ने सचिवलाई बरु कारबाही गर्नुपर्छ। समन्वय गरेर काम गरेनन् भने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। पूर्वसचिव ज्ञवाली कुनै कामको दुई वर्ष नभई नतिजा नआउने भएकाले दुई वर्षसम्म सचिवको सरुवा गर्न नहुने बताउँछन्।

टिप्पणी

दुवैमा व्यावसायिकता छैन
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी

सम्बन्ध कस्तो छ भन्नु र, मन्त्रीले जे भन्छन् त्यही सचिवले मान्नुपर्छ। नमान्ने सरुवा हुन्छन्। मन्त्री र सचिवका आआफ्ना उत्तरदायी र जिम्मेवारी छन्, तर त्यो दुवैले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। यहाँ तोकिएको जिम्मेवारी कसले गर्छ र ? नबुझेको पनि कसले छ र ?

सुशासन ऐनले सचिवको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ भने मन्त्रीको काम छुट्ट्याइदिएको छ। ‘पोलिसी’ बनाउने काम राजनीतिज्ञ (मन्त्री) को हो। मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सचिव अर्थात् सिंगो ब्युरोक्रेसीको हो।

पोलिसी बनाउन तथ्यांक उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसबाट आउने परिणामबारेमा जानकारी दिने काम सचिवकै हो। तर, यहाँ सचिवलाई ‘अटोनोमी’ छैन। सचिवलाई व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्छ। सचिव पनि स्वायत्त हुन सक्नुपर्छ। यहाँ टिमवर्कमा काम हुनुपर्छ। यहाँ मन्त्री मात्र होइन, सचिवसमेत राजनीतिक पार्टीका हुन्छन्। अनि फरकफरक पार्टी भएपछि उनीहरूबीच द्वन्द्व हुन्छ। दुवै शुद्ध हुन्जेल ठिकै हुन्छ। एउटा मात्रै अशुद्ध भएपछि विवाद सुरु हुन्छ तर दुवै अशुद्ध भए भने त झगडा नै हुन्छ।

मन्त्री र सचिवको स्वार्थ मिलेमा फरक पर्दैन। अब उनीहरूको स्वार्थ बाझ्छ अनि समस्या हुन्छ। यहाँ राजनीतिज्ञमा पनि व्यावसायिकता छैन। प्रशासनिक काम हस्तक्षेप गर्छन्। सचिवमा पनि व्यावसायिकताको अभाव छ। सचिव सरुवाको विषयलाई लिएर जानीजानी अस्थिरता ल्याउन खोजिँदै छ।

प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनले कर्मचारीको स्थिरता नचाहेको स्पष्ट हुन्छ। सचिवको सरुवा जहिल्यै हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निजी स्वार्थबाहेकका कुरामा सचिवले बुझाउन खोजेमा मन्त्री बुझ्छन्। सचिवले मन्त्रीलाई बुझाउने संस्कार नै छैन। यहाँ मुलुकको स्वार्थ कसैमा छैन। सबै आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन्।

क्लस्टरअनुसार सचिव राख्नुपर्छ

-पूर्वमन्त्री रमेश लेखक

मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ। मन्त्रीले जे भन्छ, त्यो सचिवले गरिदिन्छ भन्ने भावना पाल्नु हुँदैन। फाइल मिलाएर ल्याउनू भन्नु हुन्न। समस्या यहीं हुन्छ। मन्त्रीले फाइल मिलाएर ल्याउनू भनेपछि विवादको बीउ उम्रिन थाल्छ।

सचिवलाई नियम–कानुन थाहा हुन्छ। मन्त्रीलाई पोलिटिकल भिजन थाहा हुन्छ। नियम–कानुनबारेमा सचिवले मन्त्रीलाई भनिदिनुपर्छ। मन्त्रीको भिजनमा सचिवले सहयोग गरिदिनुपर्छ। सरुवाबढुवामा अलिअलि चासो मन्त्रीले राख्नुपर्छ नि। प्रथम श्रेणीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्री अथवा मन्त्रिपरिषद्को हो। अधिकारको बाँडफाँट अनुकूल भएमा समस्या हुँदैन।

सचिवको सरुवा भइरहनु राम्रो होइन। यसले ब्युरोक्रेसीमा अस्थिरता सृजना गर्छ। सचिवलाई एक वर्ष परिस्थिति बुझ्नै लाग्छ। सचिवको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा तोकिनुपर्छ। त्यो अवधिभर सरुवा गर्न रोक लगाउनुपर्छ। क्लस्टरअनुसार सचिव राख्नुपर्छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हुँदा मैले क्लस्टर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ, पछि हटाइएछ। डाक्टर सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राख्नुपर्छ। प्रशासनिक मन्त्रालयमा प्रशासन जानेकै सचिव हुनुपर्छ। इन्जिनियर र डाक्टरलाई प्रशासनिक मन्त्रालयमा लगेर राख्नु हुँदैन।