तमसुक राजनीतिमा अल्झेको मुलुक

सरकारमा बस्नेहरूले राजनीतिक तमसुक लेखेर मुलुकलाई अल्झाउने काम गर्न भएन, अन्यथा ‘स्थिरता’ अस्थिरतामा बदलिन समय लाग्ने छैन

सामान्य अवस्थामा राजनीतिमा आफ्नो पार्टीभित्र विश्वासको सम्बन्धले काम दिन्छ। तर, जब राजनीतिक लेनदेनमा तमसुकको प्रयोग हुन थाल्छ, त्यो पनि लिखित रूपमा। अनि भन्नुपर्छ– सम्बन्धमा अविश्वास कति गहिरो रहेछ भनेर। अन्य मुलुकमा पनि अन्तरपार्टीबीच सरकार चलाउने विषयमा लिखित सम्झौता भएको सुन्नमा नआएको होइन। तर, एउटै पार्टीभित्र सरकारको नेतृत्व फेरबदल सम्बन्धमा लिखित सम्झौता भएको भने ताज्जुब नै लाग्ने कुरो हो। लिखित सम्झौता भए पनि सम्झौता भएकै बेला सार्वजनीकरण नहुनु थप विडम्बना हो भने सम्झौता लागू हुने दिन (अढाइ वर्ष नपुग्दै) अघिबाट त्यसको प्रकटीकरण हुनुलाई उदेकलाग्दो नै ठानिनुपर्छ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री रोज्ने र तिनलाई आवश्यकताअनुसार हटाउनु सामान्य मानिन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै हात बाँध्ने गरी मन्त्रीसँग लिखित सम्झौता गर्नु प्रधानमन्त्रीय पद्धतिअनुकूल ठान्न सकिँदैन। ‘दुईतिहाइको स्थिर सरकार’ रहेको भन्न नथाक्ने सरकारको कार्यकाल, प्रकट भएको तमसुकलाई स्वीकार गर्ने हो भने ‘एक वर्ष’ को म्यादीमा परिणत भइसकेको आजको तीतो यथार्थ हो।

जब सरकार नै एक वर्ष म्यादी भएको छ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले एकबर्से कामको मूल्यांकन गर्ने भन्दै लिखित करारनामा मन्त्रीबाट गर्नुको औचित्य के रहन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छ– एक वर्षपछि कि तमसुकबमोजिम सत्ताको हस्तान्तरण गर्नु छ कि तमसुकको म्याद (भाखा) थप्नुपर्नेछ, कि राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनुपर्नेछ। जे गर्दा पनि, सत्ता प्राप्ति–समाप्ति खेलका खेलाडीलाई फरक नपर्ला। तर, यो म्यादीपनाले नेपाली जनतालाई भने ठूलो धोका भइसक्यो।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको नयाँ तमसुक लेखनले एउटा कुरो प्रस्ट पारेको छ– गएको झन्डै डेड वर्षको शासनकाल प्रधानमन्त्रीलाई नै सही नसक्नु भएको छ। यो अवधि खेर गएको अनुभव प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा भएको छ। नत्र भने, मन्त्रीबाट गरिने कार्य सम्पादनबारे लिखित प्रतिबद्धता माग्नुपर्ने अवस्था आइपर्दैनथ्यो। अझ राजनीतिक ठट्टा त्यतिबेला हुनेछ जब लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम काम गरेनगरेको विषयमा मूल्यांकन हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच अलग विचार सम्प्रेषण हुनेछन्।

म्यादी मन्त्रिमण्डल, म्यादी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका कारण सुशासनमा प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मक असर पर्नेछ। जति दिन ढल्किँदै जान्छ, कर्मचारीतन्त्र सत्ता परिवर्तनबाट आउनेको प्रतीक्षा गर्ने कि बिदाइ हुनेको आज्ञाकारी हुने भन्नेबीचको रोजाइको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। यस्तो अनिश्चितताको वातावरणमा काम गर्ने जाँगर कति होला ?      

सरकारका भनाइ र गराइ

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो भन्न थाक्दैनन् कि संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउने ऐन बनाइसकियो, अब काम गर्ने दिन आए, काम गरेर देखाउँछौं। जहाँ ऐन कानुनको आवश्यकता थियो त्यो नबनाइ हुने थिएन। यो साँचो कुरा हो। जहाँ नयाँ ऐन नबनाई काम गर्न वाधा थिएन, त्यहाँ पनि गएको डेढ वर्ष सरकार पूरै चुकेको छ। उदाहरणका लागि अन्यत्र जानै पर्दैन– मुलुकको राजधानीको सडकको दुरवस्था, मेलम्ची आयोजनामा भएको सरकारको चरम लापरबाही हेरे पुग्छ।

इटालियन ठेकेदारले आर्थिक लेनदेन नमिलेको कारण मेलम्ची आयोजना छोडेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक छ भने सरकार ठेकेदार भागेको भनेर पानीमाथिको ओभानो हुने कोसिस गर्दै छ। कुरो जे भए पनि सत्य के हो भने मेलम्ची आयोजनाबाट काठमाडौंका जनताले अझै वर्षौं पिउने पानी नपाउने भए, सडकको अव्यवस्थाबाट सिर्जित धुलो र धुवाँले काठमाडौंको प्रदूषण अझ बढ्ने भयो। अनि सरकारको पहिलो वर्षमै मेलम्चीको पानी ल्याउँछु भन्ने प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?  मास्क लगाउनुनपर्ने भनी स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाइ कति पत्यारजनक रह्यो ?      

आजको वास्तविकता, कुनै पनि आयोजना समयसीमाभित्र पूरा भएका छैनन्। एउटा अपवाद– रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिछ्याउने काम भने समयभित्रै सकियो भनिन्छ। निकै प्रयत्न गरिएको भैरहवाको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल परियोजनाको पनि समय सीमा नाघ्दै छ। राष्ट्रिय गौरवका नाम दिइएका आयोजनाको हालत उस्तै छ। भेरी–बबईको सुरुङ खन्ने काम समयभित्र हुँदा पनि आयोजनाका अन्य काम नसकिनाले लाभ लिन सकिएन। माथिल्लो तामाकोसीको काम सकिनै लाग्दा (त्यो पनि समयसीमा नघाई र लागतभन्दा धेरै बढी रकम खर्च गरेर) सबस्टेसन बन्न नसक्नाले बिजुली खेर जाने र भारतबाट आयातीत बिजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुँदै छ भन्ने समाचार सम्प्रेषण भएको छ। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तरसरकारी कार्यालयको असहयोगबाट अप्ठेरोमा परेको भन्ने पनि समाचार आएको छ।

यस्तो किन हुन्छ ?  किनभने, सरकारले एउटा लक्ष्य निश्चित गर्न सकेन। सरकारको मियो प्रधानमन्त्री बनेको देखिएन। त्यसैले सरकारको भनाइ र गराइमा अन्तर परिरह्यो।

सैद्धान्तिक विचलन

संसदीय प्रणालीमा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री संसद्को नेता भएको नाताले बाटो उहाँले नै देखाउने हो। तर, सरकारमा विश्वासको मत लिई प्रधानमन्त्री पदको वैधता प्राप्त गरेपछि संसद्प्रति उहाँको दायित्व सकिए जस्तो लाग्छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री यसमा अपवाद हुनुहुन्न। ठूला दलका ठूला नेता संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनी ठान्दैनन्। त्यसमाथि वाइडबडी र लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रकरणमा संसदीय समितिको निर्देशनप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको कटाक्षले अरू मन्त्रीलाई पनि संसद्, संसदीय दल, संसदीय समितिप्रति उपेक्षा भाव देखाउने छुट मिलेको छ।

‘दुईतिहाइको स्थिर सरकार’ रहेको भन्न नथाक्ने सरकारको कार्यकाल, प्रकट भएको तमसुकलाई स्वीकार गर्ने हो भने ‘एक वर्ष’ को म्यादीमा परिणत भइसकेको आजको तीतो यथार्थ हो।

संविधानले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई राज्य सञ्चालनका चार आधार मानेको छ। कानुनको सर्वोच्चता गणतन्त्रको पहिलो सर्त हो। जवाफदेही शासन व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल आधार हो। संविधानबमोजिम तीन तहको शासन व्यवस्थामा शासकीय प्रबन्ध र अधिकारको बाँडफाँट संघीयताको मर्म हो भने सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई मूल आधारमा ल्याउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरी आरक्षणसमेतको व्यवस्था गरेको हो।

यतिबेला संघीय संसद्मा पेस गरिएका अधिकांश विधेयकले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन्। जति सक्दो बढी शक्ति संघीय मन्त्रालयमै राख्ने कोसिस भइरहेको छ। संघको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सीमित रही यसो भएको हुँदो हो भने कसैको टाउको दुखाइ हुने थिएन। तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइएका अधिकारका विषयमा पनि संघले आफ्नो नाक घुसाएकै छ। यो भने आपत्तिको विषय ठानिनुपर्छ।

यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विधेयकबाट प्रदान गरिएको अधिकार होस् वा प्रदेश प्रहरीको सरकारी विधेयक आलोचित भएकै हो। यता आएर विकाससम्बन्धी, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अधिकारमा पनि यस्तै हुँदै छ। खेलकुदजस्तो विषयमा पनि संघीय सरकार आफ्नो लगाम छोड्न तयार छैन। शिक्षा–स्वास्थ्यमा उस्तै हालत छ। वनमा संघीय रजाइमोह टुटेको छैन। प्रत्येक संघीय विधेयकले संघीयताको धज्जी उडाएका छन्। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको बहानामा सरकारले संघीय लोक सेवा आयोगलाई उपयोग गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने कारण प्रदेश र संघबीच खिचातानी सुरु भएको छ। समावेशी मुद्दा यो प्रपञ्चबाट आहत भएको छ।

नागरिकको वैयक्तिक अधिकारमा पनि सरकार प्रहार गर्दै छ। उदाहरणका लागि, भर्खरै फिर्ता लिएको गुठी विधेयकलाई लिन सकिन्छ। गोपनीयताको हकप्रतिकूल ‘टेलिफोन संवाद’ सुन्न पाउने चाहना राख्दै छ। प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि हमला बोल्दै छ।

अनिवार्य रूपले सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने ‘अनुचित कार्य’ गर्ने व्यक्तिविरुद्ध बनाउनैपर्ने ऐन बनाउन सरकार ढिलाइ गर्दै छ। प्राइभेट विधेयक यसको उत्तर हुन नसक्ने भयो। किनभने, विधेयक दर्ता आफैंमा समाधान भएन। विधेयक पारित गर्न सरकारसँग संवाद नगरी सम्भव छैन। यो विषयमा घचघच्याउँदा सरकार आफैं तयार भएको बताउँछ तर विधेयक ल्याउँदैन।

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेपछि कुनै कानुनले छुँदैन भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको देखिएको छ। ‘बालुवाटार’ प्रकरणको घटनाबाट पनि सिक्न कोही तयार छैन। अमूक व्यक्तिविशेषलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने निर्णय कसरी नीतिगत निर्णय बन्न सक्छ ? बुझ्न नसकिने भइयो। सचिवको तहमा गरिनुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय बन्न सक्ने देखिएको छ। बेला आएको छ– कानुनले तोकेको अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिले नै सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले लेप लगाएर वैधता प्रदान गर्न सकिँदैन।

यस्तै प्रवृत्ति रह्यो भने जनताबाट निर्वाचित मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय लिने अधिकारमाथि चुनौती थपिन सक्छ। नीतिगत निर्णयलाई राम्ररी परिभाषित नगरी निर्णय गर्नु कानुनको सर्वोच्चतालाई जोखिममा पार्ने काम हो भन्ने कुरालाई राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले र कर्मचारी तहमा मुख्यसचिवले जान्न र तदनुकूल काम गर्न आवश्यक छ। यस्तै अवस्था रहेमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हो वा हैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निकाय र कानुनबमोजिम संस्थापित संस्था (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्था) ले परीक्षण गर्ने अवस्था आउन सक्छ। नीतिगत रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई तत्कालीन सिन्धुली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले उल्टाएको नजिर बिर्सन सकिँदैन।

मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता मुद्दामा सरकार दिनपरदिन रक्षात्मक हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच वितरण गरिसकेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको जिरो ड्राफ्टले महिनौं बित्दा पनि संसद्मा प्रवेश पाउन सकेन। बरु पदाधिकारी फेर्ने रहरले हतार गरी छनोट समिति बनाइयो, तर पर्दाभित्रको राजनीति नमिल्दा त्यसले पनि पूर्णता लिन सकेन। उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धमा पेस गरिएको विधेयकका प्रावधानले सरकार आफ्नै कारणले आलोचित हुन पुगेको छ।

अबको बाटो

संविधान जारी भएपछिको सरकारले संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न चाहेन भने दुर्घटना निम्तिन सक्छ। संविधान एकातिर सरकार अर्कोतिर हिँड्नु हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारको मुड हेर्दा र मन्त्रीहरूको व्यवहार हेर्दा मुलुक एकात्मक शासन व्यवस्थामा रहेको भान पर्छ। यो स्थिति अब लम्बिन दिनु भएन।

वन सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अदालतमा उभ्याएको छ। प्रदेश र संघबीच भएको विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चले चित्त बुझ्ने गरी निरूपण गर्ने अपेक्षा लिइन्छ। यस्तै विवादले न्यायपालिकालाई आफ्नो सामार्थ्य प्रमाणित गर्ने अवसर दिन्छ भने यसबाट सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीलाई पनि कम आँक्न हुँदैन। न्याय माग्न जाने र त्यसको प्रतिवाद गर्ने दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक मर्यादा नघटोस् भन्ने सदैव हेक्का राख्नुपर्छ। नत्र भने आउँदा दिनमा विवाद निरूपण गर्ने विश्वसनीय संस्थाको अभाव सबैको लागि खट्किनेछ।

अबको बाटो भनेको सरकारले ठण्डा दिमागले यतिञ्जेल गरेका काम कारबाहीको समीक्षा गर्नु नै हो। जहाँ गल्ती भएको छ – त्यसमा सच्चिने, सच्याउने काम गर्न हिचकिचाउन हुँदैन। उचित ठानिएका कामलाई मात्र प्रोत्साहित गर्दै जाने हो। अन्यथा, ‘स्थिरता’ अस्थिरतामा बदलिन समय लाग्ने छैन। सरकारमा बस्नेहरूले राजनीतिक तमसुक लेखेर मुलुकलाई अल्झाउने काम गर्न भएन।