जाजरकोट : जाजरकोट–जुम्ला सडकको छेडा–थलह खण्डमा पर्ने मोटरेबल पुलको निर्माण अलपत्र परेको छ। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बित्यो। अझै पुल निर्माण भएको छैन। १८ महिनामा बन्नुपर्ने पुल सात वर्षसम्म नबनेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्ने निर्णय हुनुपर्ने हो। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला ढिलाइले पुल निर्माणको टुंगो नलागेको हो।
समयमा पुल नबनेपछि जिल्ला समन्वय समितिले खोलामै कजवे बनाउन २८ लाख खर्च गरेको छ। वर्षात्को समयमा गाडी रोकिने समस्या बढेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच लाख खर्चेर गत असारमा पुनः कजवेको मर्मत गरियो। तर कजवे मर्मत गरे पनि खोलामा पानीको बहाव बढेपछि गाडी तर्न सक्ने अवस्था छैन। जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा पुल निर्माणको काम अलपत्र छोड्ने सर्व उद्धार/फ्रेन्डस जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चले २०७४ असोज २७ गते विपक्षका नाममा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि समस्या थपिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनबहादुर रावलले पुल निर्माणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताए।
पुल निर्माणका लागि तीन पटकसम्म म्यादथप गर्दा पनि सम्बन्धित व्यवसायी सम्पर्कमा नआउँदा र निर्माण कार्यमा तदारुकता नदेखाउँदा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न कार्यालय बाध्य भएको संयोजक रावलको भनाइ छ।
मोटरेवल पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जाजरकोट–जुम्ला सडकमा पर्ने अन्य १२ वटा पुल निर्माण पनि रोकिएको छ। पुल २५ मिटर लम्बाइ र चार मिटर चौडाइको छ। पुल बनाउन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०६९ सालमा एक करोड ९६ लाख लागतमध्ये घटाघटमा एक करोड ४४ लाखले सर्वउद्धार/फ्रेन्डस जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंलाई ठेक्का दिएको हो।
ठेकेदारले पुल निर्माणका लागि ९० लाख भुक्तानी लिइसकेका छन्। पुलको सब स्टक्चरको कार्यबाहेक अन्य काम भएको छैन। समयमा पुल नबन्दा पश्चिम क्षेत्रका बासिन्दालाई आवतजावतमा सास्ती हुने गरेको छ।
खोलामा पुल नहँदा वर्षात्को समयमा जोखिम मोलेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्यापीगाँउका पूर्णसमीर महताराले बताए। पुल नबन्दा सात वर्षयता सोही खोलाले बगाएर तीन जनाको ज्यान गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
