काठमाडौं : लेखापरीक्षणमा संसद्को भूमिकालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र संसद्बीच विवाद सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच चर्काे बहस नै चल्यो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि समितिले अर्थमन्त्री र सचिवलाई डाकेको थियो।
कार्कीले लेखापरीक्षणको प्रक्रियामै लेखा समितिलाई समेट्न सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको प्रतिकार गरेका थिए। ‘आधारभूत काममै लेखा समितिलाई राख्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’,उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रुपमै कुरा मिल्दैन। लेखापरीक्षण प्रक्रियामा कहाँनेर आउँछ लेखा समिति ? त्यसलै मिल्दै मिल्दैन।’ तर, कार्कीले लेखासमितिलाई समेट्नुपर्ने अडान छाडेनन्। उनले मन्त्रीको जवाफको प्रत्युत्तर दिँदै भने, ‘सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने धेरै छन्। तर यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमै नमिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। लेखा समितिलाई समावेश गर्दा अप्रासंगिकता आउँदैन।’
मन्त्री खतिवडाले सरकारको प्रक्रियामा संसद्लाई ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे। संसद् नै समेटिएको लेखापरीक्षणबाट बेरुजु निस्केमा त्यसको अनुगमन आफै फितलो हुने उनको भनाइ छ। ‘सैद्धान्तिक बहस नै गर्ने हो भने, सरकारलाई विधायिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने विषय हो। पहिलो त, सरकार आफै उत्तरदायी हुनुपर्छ। भएन भने ओभरसाइड एजेन्सीले हेर्नुपर्छ’, खतिवडाले भने, ‘यहाँ प्रक्रियामै संसद् पस्यो भने सरकारले आफू जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषयमा पनि संसद्लाई समेट्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। सरकारभित्रको प्रक्रियामा संसद्लाई नल्याऊ भन्ने विषय हो।’
यसमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई झन् शक्तिशाली र ओभरसाइड गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसो हुँदा परीक्षणको प्रक्रियामै मिलेन भने भोलि के होला ? त्यो सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो। सरकारको प्रक्रियामा संसद्लाई नहुलौं भन्ने मेरो धारणा हो।’
मन्त्री खतिवडाले यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा जानुभन्दा अगाडिको विषय भएको भन्दै बेरुजु निस्केपछि लेखा समितिमा जाने बताए। उनले भने, ‘अहिले नै हामीले यसमा सार्वजनिक लेखा समिति भन्न थाल्यौं भने वा लेखा समितिलाई लेखापरीक्षणको प्रक्रियामै हाल्यौं भने अन्त्यमा ओभरसाइड गर्ने निकायलाई सुरुमै हाल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’
अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ सुनेर कड्किएका कार्कीले संसद्ले आवश्यकताअनुसार सरकारमाथि हस्तक्षेप पनि गर्न मिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘संसद्कै जगमा सरकार उभिएको हो। संसद्लाई हरेक विषयको जानकारी हुनु जरुरी छ। संसद्ले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी विश्वास गर्दैनौं। जुन बेला संसद्लाई आवश्यक पर्छ, संसद्ले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, जरुरत परेमा हस्तक्षेप नै गर्न सक्छ। र यो शब्द राख्ने वित्तिकै संसद्ले हस्तक्षेप नै गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’
समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थमन्त्री खतिवडाको बिचारमा सहमति जनाउँदै लेखापरीक्षणमा लेखा समितिलाई समावेश गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए। अर्थ समितिका सचिव अर्यालले भने, ‘हो, लेखा समितिलाई समावेश गर्नुपर्छ। तर राख्ने उपयुक्त ठाउँ यो होइन। लेखासमितिले लेखापरीक्षणबाटै आएको परिणामको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्ने हो। बेरुजु असुलउपरका लागि भने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यति हुँदा माननीय कार्कीको आशय पनि पूरा हुन्छ।’
समितिका सभापति कृष्ण दाहालले लेखापरीक्षण सकिएपछिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न लेखासमितिको भूमिका हुनुपर्ने बताए। ‘दुवैको कुरा ठीकै होला। तर यहाँ असुलउपर गर्ने भनेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति राख्दैमा बिग्रिहाल्ने त छैन,’ उनले भने, ‘सन्दर्भ असुलउपरको हो। असुलउपरको सन्दर्भ भइसकेपछि यो प्रारम्भिक लेखापरीक्षण पनि हुन सक्छ, प्रतिवेदनमाथिको विषय पनि हुन सक्छ। प्रारम्भिक वा अन्तिममा हामी किन अल्झिनुपर्याे। मेरो विचारमा तल लेख्दामै के बिग्रन्छ ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
