भैरहवा : सरकारी जग्गा मिचेर रूपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण गरिएको पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिर्सोटले अदालतको आदेशविपरीत रिर्सोट बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
तत्कालीन भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजनाको करिब १० कठ्ठा १८ धूर सार्वजनिक जग्गा (नलकुप) मिचेर निर्माण गरेको भन्दै रिर्सोटविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। त्यसपछि अदालतले रिर्सोटको संरचना तथा सम्पत्ति बिक्री वितरण नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक तथा सरकारी कित्ताका जग्गा र तीसँग जोडिएका अन्य कित्तामा समेत संरचना निर्माण, बेचबिखन तथा दृष्टिबन्धकलगायत कुनै पनि काम नगर्नू नगराउनू भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
एक महिनाअघि अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै कम्पनीको नाममा २१ दिने म्यादपत्र पठाएको थियो। उक्त मुद्दा तामेलीमा राखिएको रूपन्देही जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नेत्र भुसालले जानकारी दिए। १२०, १४८, १५२, १९० र ७३ नं. का कित्ताको जग्गा भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल योजनाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा दाबी गरिएको छ। जुन जग्गामा नहर मिचेर होटलका संरचना बनेका छन्।
तर मुद्दाको टुंगो नलाग्दै अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तथा हङकङमा कार्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले (टाइगर प्यालेस रिर्सोट) भने इन्द्रबहादुर थापाको नामक व्यक्तिको नाम किटान गरी उनीसँग रिर्सोटको खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको आफ्नो वेभसाइटमा मार्फत जनाएको छ। वेभसाइटमा उल्लेखित विवरणअनुसार खरिदकर्ता थापाको तर्फबाट कम्पनीका पूर्वसञ्चालक आई हग होम्सले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
वेभसाइटमा राखिएको प्रारम्भिक सम्झौता पत्रअनुसार इन्द्रबहादुर थापाले (मलेसियाका एनआरएन) ३३.९ मिलियन डलर (अर्थात् ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) बोली लगाएका छन्। कम्पनीले थापालाई रकम जम्मा गर्न १५ अगस्तसम्म समय दिएको छ। रिर्सोट खरिदका लागि एनआरएन मलेसिया, विशाल ग्रुप, आईएमआई ग्रुप, चौधरी ग्रुपलगायतले चासो देखाएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशबाट ५ अर्बको लगानी ल्याउने स्वीकृति पाए पनि यस रिर्सोटमा २ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी रहेको दाबी गरिएको छ। करिब ३ अर्ब रुपैयाँ नेपालकै बैंकबाट ऋण लिइएको बताइएको छ। जसमा प्राइम, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सानिमा र सिभिल बैंकको नाम मुछिएको छ। कम्पनीले ठूलो परिमाणमा कर छली गरिरहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। अदालतले बिक्रीमा रोक लगाएको अवस्थामा रिर्सोटले अटेर गर्दै नेपाल बाहिरै यसको खरिद बिक्री गरेर लाभांश कर छली गर्नुका साथै कम्पनीले नाफासमेत सोझै विदेश लैजाने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
रिर्सोट सञ्चालनमा आएदेखि नै स्थानीयको माग र आग्रहलई बेवास्ता गर्दै होटलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेको हो। यससँग सँगै होटलको साझेदारबीच विवाद लगायतका कारण स्टक मार्केटमा कम्पनी भ्यालु ओरालो लाग्दै गएपछि कम्पनीले रिर्सोट बिक्री गर्नेतर्फ लागेको थियो।
यता जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीले जिल्ला अदालतको अन्तरकालीन आदेश नै चित्त नबुझेको भन्दै फेरि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता नगरेसम्म होटलको सम्पूर्ण सम्पत्ति नै रोक्काको मागदाबी गर्दै पुनः रिट दायर गरिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ।
होटलले मिचेको नहरको जग्गामध्ये १५२ नम्बर कित्तामा स्विमिङ पुल र क्यासिनो भवनको केही भाग पनि कुलोको जग्गामा पर्ने लुम्बिनी नलकुपका सचिव अवध बिहारी दुवेले दाबी गरे। रिर्सोटले नलकुप बाहेकको थप ५ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा पनि मिचेको स्थानीय बताउँछन्। मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका संरचना बिक्री गर्न नपाउने जिल्ला अदालतकै आदेशमा उल्लेख छ भने सोही मुद्दामा फेरि अर्को रिट परेको हो।
मुद्दाका कारण रिर्सोट बिक्रीमा समस्या हुने देखिएपछि कम्पनी अहिले उच्च तहका नेताको सहयोगमा समस्या सुल्झाउने प्रयासमा लागेका सूचना बाहिरिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
