काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा निकालेको विज्ञापनमार्फत सरकारले परिवर्तनमाथि प्रहार गरेको जातीय संघसंस्थाले निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। विज्ञापनले समानुपातिक समावेशितालाई नै खतरामा पुर्याएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समेत सरकारले खतरामा परेको उनीहरूको तर्क छ। अब जातीय संघसंस्थाले निर्णायक आन्दोलन गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैह्रसरकारी संस्था महासंघ, मधेस राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाललगायत विभिन्न जातीय समूहले आफ्नो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्सँग अन्तरसंवाद गर्दै सदनबाट पनि आन्दोलनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। जातीय संघसंस्थाले यसअघि नै ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सांसदहरूले आरक्षण बचाउनका लागि आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए। तर आन्दोलनलाई राजनीतिकरण भने गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो। ‘यसमा स्पष्ट रणनीति हुनुपर्छ। यो आन्दोलनमा राजनीतिक रंग मिसाउन हुँदैन’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद सीता गुरुङले भनिन्, ‘हामी बाहिरै बसेर आन्दोलनमा सहयोग गर्छौँ।’
आन्दोलन गर्नका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट पैसा नलिन पनि सांसदले सुझाव दिएका छन्। ‘यो आन्दोलनका लागि एनजीओबाट पैसा नलिनुहोस्। यसो गर्दा आन्दोलन टिक्दैन’, सांसद मीन विश्वकर्माले भने, ‘बरू समानुपातिक समामवेशीतामार्फत सांसद भएकाहरूबाट आधा महिनाको तलब मागौँ।’
सांसद हिरा गुरुङले सडक र सदन तताउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। उनले जातीय संस्थालाई सडक तताउन पनि आग्रह गरिन्। सत्तापक्षीय सांसदले पनि विज्ञापन गर्दा सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘यो आन्दोलन एक्लै गरेर हुँदैन। एउटा समूह बनाएर अघि बढौँ’, सत्तापक्षीय सांसद दुर्गा विकले भनिन्, ‘आन्दोलनचाहिँ सदन अगाडि गरौँ। अनि मात्रै सुनुवाई हुन्छ।’
जातीय अधिकारका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर जुहारी गर्न नहुने सत्तापक्षीय सांसदको तर्क छ। सरकारले आरक्षणको अधिकार खोसेको कारण अब आन्दोलनको महोल तताउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकार खारेज गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन’, सत्तापक्षीय सांसद पार्वती विशंखेले भनिन्, ‘यसमा सडक र सदनको आन्दोलनलाई फ्युजन गराउनुपर्छ। अनि मात्रै टुंगोमा पुग्छ। आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा सत्तापक्षले बोल्न हुँदैन भन्ने हैन तर प्रतिपक्षले अलिक जोड दिनुपर्छ।’
लोकसेवा आयोगले गरेको उक्त विज्ञापन संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारले यसको पालना गरेन।
सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगकै पक्षमा निर्णय गर्यो। यसप्रति सत्तापक्षकै सांसदले आपत्ति जनाए। ‘हामीले यो विषयलाई गम्भीरता पूर्वक उठाउनुपर्छ’, सांसद विशंखेले भनिन्, ‘यो विषयलाई नेपालको अदालतले सक्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुर्याउनुपर्छ।’
आन्दोलनका क्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पुत्ला जलाएर नहुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुङले बताइन्। अबको आन्दोलन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गर्नुपर्ने सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीको तर्क छ।
‘प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले उहाँ आरक्षणको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘अब को आन्दोलन निर्णायक गरौँ।’ अधिकारकर्मीहरूले सांसदलाई सदनमा समानुपतिक समावेशीताको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
