काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्रमा सहकारीमैत्री कानुन ल्याउन माग गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न सहकारीमैत्री कानुन ल्याउन माग गरिएको हो। संविधानले सहकारीलाई ३ खम्बे अर्थतन्त्र अवलम्बन गरे पनि सहकारीमैत्री कानुन नहुँदा सहकारीले गति लिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १७औं स्थापना दिवसको अवरमा आयोजित ‘सहकारीका लागि विद्यमान कानुनी–अवसर र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा तीन दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमले सहकारीलाई स्वीकार गर्न नसकेको अधिवक्ता रमेश बडालले बताए। ऐन नियममा स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सहकारीले उत्पादनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको सहकारीको गुनासो छ। सहकारीलाई हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर दिन दर्जनौं ऐन संशोधन गरेर सहकारीमैत्री बनाइनुपर्ने उनले बताए।
‘कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी संस्था सरह सहकारीलाई समान मान्यताको रूपमा स्थापित गर्न नेपालका धेरै कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ’, अधिवक्ता बडालले भने, ‘सहकारी ऐनमा शिक्षामा सहकारी मोडेलको कुरा गरेको छ तर शिक्षा ऐनमा त्यो बन्देज छ। यस्ता थ्रुपैै कारण सहकारी वित्तीय क्षेत्रमा मात्र बढी देखिएको पो हो की ? ’
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सहकारीमार्फत मुलुकमा देखिएका गरिबी, बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्न सकिने भन्दै कानुनी जटिलता हटाइने बताए। ‘गरिबी अन्त्यका लागि सबैभन्दा अचुक शस्त्र भनेकै सहकारी हो’, उनले भने, ‘सहकारीलाई कृषि उत्पादन वृद्धि गराउन उपयोग गर्न ढिला भइसकेको छ।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीलाई निषेध गरेर दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। वित्तीय कारोबार गर्ने मात्र सहकारी भन्ने बुझाई गलत भएको भन्दै बडालले सहकारीमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, सञ्चार, उपभोक्ता, कृषिलगायत विविध क्षेत्रमा रचनात्मक काम भएको दाबी गरे। अझै कानुनी अड्चन भएकाले तत्काल हटाएर हरेक क्षेत्रमा सहकारीले बलियो उपस्थिति देखाउन सक्ने दाबी गरे। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले बैंकले कानुनी जटिलता हटाएर सहकारीलाई उत्पादनमा जोड्न सकिने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहकारी ऐनमा मात्र उल्लेख भएर सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीलाई हेर्ने विषय नराखी सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे। ‘सहकारी विभागले सहयोग मागेको खण्डमा तालिम शिक्षामा राष्ट्र बैंकले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ’, उनले भने।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विभाग दह्रो रूपमा उपस्थिति हुने दाबी गरे। सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएपश्चात सहकारीका समस्या निराकरण हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका कार्यकारी प्रमुख बद्रीकुमार गुरागाईंले सहकारीको पुँजी समृद्ध मुलुक निर्माणमा उपयोग गर्न कानुनले स्वीकार गर्न नसकेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
