काठमाडौं : प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपा आफ्नो मागबाट पछि हटेपछि संघीय संसद्को अवरोध हटेको छ । सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै दुई दलले एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गरी प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य भएको हो ।
सर्लाहीमा असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएका थिए भने १३ वर्षीय बालकको मृत्यु प्रकरणमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर नारायणसिंह महतोको ज्यान गएको थियो । कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटना गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।
कांग्रेसले असार २३ गते संसद्मा अवरोध गर्दै आएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसले समिति गठनको माग अघि सारेको थियो । कांग्रेसले राजपासँग सरकारविरुद्ध कार्यगत एकता गर्ने समझदारी गरेपछि दुवै दलले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको छ । समितिमा सांसदहरु देव गुरुङ, विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल गौतम, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण र उमाशंकर अरगरिया छन् । ‘सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ सर्वदलीय बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभामुख महराले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरिएको छ ।’ समितिलाई ३० दिन समय दिइएको छ ।
‘संसदीय व्यवस्थामाथि कांग्रेसले विश्वास गर्छ । संसद्बाटै समस्याको निकास निस्कनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले भनिन्, ‘संसद्को अवरोध हटाउन सभामुखको भूमिका प्रभावकारी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ उनले विधिको शासन, सुशासन, मानवअधिकार रक्षा, संविधानवादको रक्षाका लागि कांग्रेस बोल्ने भन्दै सर्लाही घटनाको वास्तविकता जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताइन् । ‘कांग्रेस हिंसाको राजनीतिका पक्षमा छैन । शान्तिपूर्ण रूपमा हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भनिन्, ‘सर्लाही घटना जनसरोकारको विषय भएकाले हामीले उठाएका हौं । यसको उचित सम्बोधन हुनैपर्छ ।’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले आफूहरुले उठाएका मागको सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सार्थक संवादमार्फत जतिसुकै ठूलो समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्ने मान्यता फेरि स्थापित भएको छ,’ दलहबीचको सहमतिपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘हाम्रो माग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हो । सभामुखले पटकपटक रुलिङ पनि गर्नुभएको छ । सरकारले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दलहरुबीचको सार्थक संवादबाट संसद्को गतिरोध खुलेको बताए । ‘अब समितिको सुझावका आधारमा सदन सञ्चालन हुनुपर्छ, सहमतिको सत्तारूढ दल समर्थन र स्वागत गर्दछ,’ गुरुङले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार सकारात्मक छ, अनुकूल समयमा सार्वजनिक हुन्छ । यही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदैन ।’
मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा भएका ज्यादति छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुख महराले सोमबार फेरि रुलिङ गरे ।
संसद्को गतिरोध हटाउन यसअघि पनि सभामुख महराले पटकपटक औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । आइतबार पनि सिंदरबारमा सभामुख महराले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, प्रतिपक्ष राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव र नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, सत्ता पक्षका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरूङसँग छलफल गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग फोनमा सहमतिका लागि सत्ता पक्षबाट पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । सोमबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दलहरुबीच सहमतिका लागि भन्दै दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
