भूमि समस्या समाधान गर्न नापी टोली मुस्ताङ आउने

भूमि समस्या समाधान गर्न नापी टोली मुस्ताङ आउने

मुस्ताङ : मुस्ताङको कूल क्षेत्रफल ३५५.२१ वर्ग किलोमिटर छ। यहाँको कूल क्षेत्रफलको जम्मा .९३ प्रतिशत जग्गामात्र नापी भएको छ। अरु जग्गा नापनक्सा भएका छैनन्।

सरकारले २०३२ सालमा मुस्ताङमा पहिलो पटक जग्गा नापजाच गरेको थियो। त्यसबेला मुस्ताङ आएका नापी टोलीले स्थानीय भाषिक समस्याका कारण व्यक्तिले भोगचलन गरेका जग्गा नापनक्सा गर्न चुके।   जग्गा मात्र होइन, नागरिकता बनाउने काममा समेत त्रुटि देखियो। उपल्लो मुस्ताङमा त धेरैजसोले भोगचलन गरेका निजी जग्गा धनीले अहिलेसम्म लालपूर्जा पाएका छैनन्।

नागरिक समाजका अगुवा चन्द्रबहादुर थकालीले भाषिक समस्या र शैक्षिक अज्ञानताका कारण २०३२ सालमा जग्गा नापी कतिपयले भोगचलन गर्दै आईरहेको जग्गा नापी हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले स्थानीयको उपयोग गरेको जग्गा नापी गर्न छुट्दा त्यसबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहनु परेको बताए। मुस्ताङको भूमि सम्वन्धि समस्या छिटो सुल्झाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले सुझाए।

मुस्ताङको भूमि सम्बन्धि जटिल समस्या निराकरण गर्न सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले पहल गरेका छन्। सांसद तुलाचनले भूमि समस्या तथा सरकारी भूमि समस्या र त्यसको निराकरण गरिदिन भूमिसुधार तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा धाए। पत्रचार गरे।

सांसद तुलाचनकै पहलमा सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्यालसहित मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको छलफलले आउँदो असोजमा नापी टोली मुस्ताङ पठाउने प्रतिवद्धता भएको सांसद तुलाचनले जानकारी दिए।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले मुस्ताङको भूगोल नापजाँच तथा भूमि समस्या निराकरण गर्न नापी टोली मुस्ताङ आउने जानकारी दिए।

मन्त्रालयले यसपटक मुस्ताङको पुरै भूगोलको विस्तृत नापनक्सा गर्ने सांसद तुलाचनले सुनाए। 'मुस्ताङको खेर गएका खाली जग्गा सरकारको नापमा नापजाँच भएको खण्डमा विदेशी लगानी भित्रिन्छ। औधोगिक विकासमा टेवा पुग्छ’, उनले भने।

जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयले पनि सीघ्र जग्गा नापनक्सा हुने जनाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.