काठमाडौं : चर्को ब्याजदरका कारण लघुवित्तको अस्तित्व खतरामा पर्ने देखिएको छ। लघुवित्तले २४/२५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुलेर सर्वसाधारणको शोषण गर्दै आएका छन्। हालै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण भएपश्चात लघुवित्तले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मुश्किल पर्ने देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थप दुई प्रतिशत सेवा शुल्कसहित लघुवित्तका लागि १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने छुट दिएको छ। सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले हालैमात्र सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थासँगै लघुवित्तका ग्राहक सहकारीतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिएको छ।
सहकारीले बचत र ऋणको कारोबार गर्दा ब्याजमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न पाउने छैनन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने दाबी गरे। ‘नयाँ कर्जा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छ’, उनले भने, ‘पुराना कर्जा प्रक्रियामा ल्याउन केही समय लाग्ला।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहकारीको १६ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारणले चुनौती थपिएको बताए। ‘यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्तका मान्छे सहकारीमा आउँछन्’, उनले भने। लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट सुलभ कर्जा पाउन कठिनाइ हुने भएकाले लघुवित्तलाई अस्तित्व जोगाउन समस्या पर्ने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको भनाइ छ।
‘सहकारीको ब्याजदरका कारण लघुवित्त बचाउन गाह्रो छ’, उनले भने। सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि सहकारी विभाग कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हट्न नहुने उनले बताए। सहकारी मर्जरमा गए सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा दिन सक्छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार देशभर ९१ वटा लघुवित्त संस्था छन्। ४२ लघुवित्त अझै पाइपलाइनमा छन्। प्रक्रियामा रहेका सबै लघुवित्त स्थापना हुन नसक्ने र अहिले ११ वटा मर्जरमा गइसकेकाले ९० कै हारहारीमा लघुवित्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले मर्जरमार्फत २/३ वर्षभित्र लघुवित्त मर्जर गराएर २५/३० वटामा झार्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
लघुवित्तले गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पु¥याइ गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने भए पनि चर्को ब्याज असुलेर सर्वसाधारणको शोषण गर्दै आएका छन्। बैंकबाट ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्तले बढी ब्याज लिएर गाउँगाउँमा ऋण प्रवाह गर्ने गर्छन्। यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारणले राहतभन्दा आहात पाएका छन्।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार देशभर लघुवित्तको शाखा ३ हजार ५ सय ७० वटा छन्। लघुवित्तले निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन्। तर मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीको पारि श्रमिक भने लघुवित्त खातामा राख्ने व्यवस्था हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले छुट दिएको छ। लघुवित्तमा ४१ लाख मानिस आबद्ध छन्।
तीमध्ये २६ हजारले ऋण उपयोग गरेका छन्। लघुवित्तको ऋण उपयोग गर्ने केहीको जीवनस्तर सुधार भएको देखिए पनि अधिकांश आजित भएका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका कर्जाको सीमामा छुट दिएको छ। यसअघि १० लाखसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अब लघुवित्तले १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरले लघुवित्तमा सामान्य असर गरे पनि उल्लेख्य असर नगर्ने बताए। ‘सहकारी र लघुवित्तको प्रकृति फरक छ’, उनले भने, ‘लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट ऋण ल्याएर गाउँमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुँदा केही बढी हुन सक्छ।’ कस्ट अफ फन्ड घट्दा लघुवित्तको ब्याज पनि घटाउन सकिन्छ। अध्यक्ष जोशीले तत्काल १८ प्रतिशतबाट ब्याज घटाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए।
लघुवित्तले विपन्न तथा गरिब परिवारलाई बिनाधितो लगानी गर्छ। सहकारीमा आफ्ना सदस्यबाट निक्षेप संकलन गरी सदस्यलाई नै ऋण प्रदान गरिन्छ। कम ब्याजमा बचत संकलन गर्ने सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजमा पनि ऋण प्रदान गर्न सक्छन्। अति गरिब लघुवित्तमा सामावेश हुने र केही जायजेथा भएको व्यक्ति सहकारीको सदस्य हुने हुँदा सहकारीको ब्याजदरले लघुवित्तलाई खासै असर नपर्ने अध्यक्ष जोशीको दाबी छ।
सहकारीको अनुगमन गर्न कठिन
सहकारी ऐन २०७४ ले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गरिने उल्लेख गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकले अहिलेकै कानुनी संरचनामा अनुगमन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले सहकारी ऐनले भन्दैमा सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने बताए। ‘सहकारी ऐनमा सहकारीको अनुगमन राष्ट्रमार्फत गर्ने भनेर मात्र हुँदै’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर सहकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंक पछि हट्दैन।’
कानुन संशोधन भए राष्ट्र बैंकमा सहकारी नियमनको छुट्टै विभाग राख्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘यदि ऐन संशोधन गरेर सहकारी हेर्ने जिम्मेवारी दिए दुईतीन सय कर्मचारी भर्ना गरेर सहकारीको अनुगमन गर्न सक्षम छौं’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति पाएका १५ सहकारी नियमनको दायराबाट हात झिकेको छ। ती सहकारीको नियमन गर्दा राष्ट्र बैंकको ऊर्जा खेर गएको उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
