कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको डीपीआर यसै वर्ष : विष्णु पौडेल

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको डीपीआर यसै वर्ष : विष्णु  पौडेल

बुटवल: कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको गण्डकी प्रदेशमा विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले योजना पूरा भएरै छाड्ने बताएका छन्। रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी क्षेत्रको सिचाईँ र पानीका स्रोतका लागि यो परियोजना अत्यावश्यक भएको उनले दावी गरे।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले भने यो आयोजना पूरा नहुने बताउँदै आएका छन्। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका महासचिव पौडेलले मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकी प्रदेशका जनतालाई सहमतिमा ल्याउने काम आफ्नो जिम्मामा भएको बताए। उनले भने, 'उहाँहरुलाई सहमतिमा ल्याउने काम मेरो जिम्मामा भयो।'

आयोजनामा जति लगानी लागे पनि काम थालिने उनको भनाई छ। करिब ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउमा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजनालाई पौडेलले चुनावी नारा बनाउँदै आएका छन्।

त्यसको विरोध स्याङजा र पाल्पामा भइरहेको छ। पाल्पामा संघर्ष समिति नै बनाइएको छ। विशेषगरी रामपुर क्षेत्रका स्थानीय यसको विरोधमा रहेका छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले समेत डाइभर्सनको विरोध गरिरहेका छन्।

महासचिव पौडेलले बुटवलमा मंगलबार बुटवलकालिका माध्यमिक विद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै यसै वर्षको अन्तिमसम्म डाइभर्सनको डीपीआर तयार हुने बताए। यसको डीपीआर अध्ययनपछि गण्डकी क्षेत्रका वासिन्दा र मुख्यमन्त्री विरोधमा नउत्रिने उनको विश्वास छ।


'उहाँहरुले कालीगण्डकीमा पानीको मात्रा घट्नु हुँदैन भन्नुभएको छ, यो योजनाले पानी घट्दै घट्दैन, 'उनले भने, '२५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजनासहित यसको डीपीआर भइरहेको छ।' कालगण्डकी डाइभर्सनपछि तिनाउलाई जलपर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको उनले बताए। त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महासचिव पौडेलले सिद्धवावाको सुरुङमार्गको काम केही महिनाभित्रै सुरु हुने बताएका छन्। 

डीपीआरको काम सकिएको भन्दै एक दशमलव तीन किलोमिटरको सुरुङ खनेर सडकलाई सुरक्षित बनाइने उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.