काठमाडौं : राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा पनि सन्धि तथा सम्झौताका सक्कली प्रति नपाइएपछि चर्चाको विषय बनेको थियो।
सरकारको अधिनमा रहेको पुस्ताकालयमै राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज नपाइएपछि संसदीय समितिले दस्तावेज खोजी गरेको हो। दस्तावेजको अवस्थाबारे बुझ्न समितिले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बोलाएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धि-सम्झौताका विषयमा अनेक शंका भइरहेका कारण सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए। ‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्काली होइन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। यो विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेजको अध्ययन गर्नुपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिका महत्त्वपूर्ण सामग्री खोज गर्न भनेका छौँ र कोलकत्ताको लाइब्रेरीमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौँ।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भएका सन्धि सम्झौताका सक्कली कपी कानुन मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ। ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धिहरू, अभिसन्धिहरू सबैको आधिकारिक प्रतिलिपि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कानुनमन्त्रालयसँग छ’, उनले भने, ‘यसको प्रतिलिपि परराष्ट्रमन्त्रालयसँग छ। पछिल्लो दस्तावेजको प्रतिलिपि हामीसँग छ।’
दरबारबाट आएनन् कतिपय दस्तावेज
राजतन्त्रको अत्यअघि शासन नारायणहिटी दरबारमा थियो। २०६२(०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थाको औपचारिक अत्य गर्यो र राजालाई दरबारबाट लखेट्यो। त्यसपछि दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा आयो। त्यहाँ राखिएका केही महत्त्वपूर्ण सन्धि-सम्झौता पनि ल्याइए।
तर, राजा हटेसँगै त्यहाँ भएका सबै दस्तावेज नेपाल सरकारलाई नसुम्पिएको पनि चर्चा हुने गरेको छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण सन्धि, सम्झौता तथा दस्तावेज सिंहदरबारसम्म आइनपुगेको पनि चर्चा हुने गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि यो विषयमा शंका गरे।
‘त्यसबेला सबै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा केन्द्रित थिए। दरबारमा भएका सबै दस्तावेज यता आएकी आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौँ। ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो, दरबारमै बाँकी छन् कि या अन्य कुनै तरिकाले नस्ट भयो कि १ त्यसका बारेमा यकिन छैन।’
मन्त्राले आफूसँग भएको दस्तावेजलाई डिजिटलाईज गरिरहेको समेत मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर
नेपालको नक्सा बनाउन बेलायतको भर पर्नुपरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। उनले अब नेपालको नक्सा बनाउँदा यसअघि बेलायतले बनाएका नेपालको चारवटा नक्साको आधारमा बनाइने उनले स्पष्ट पारे।
उनले भारतसँग अब ‘फिक्स बाउन्ड्री’को सिद्धान्तमा सीमाको नक्सांकन हुने स्पष्ट पारे। ‘यसको सहमति २०४५ सालमा नै भएको छ। भारतसँग हाम्रो ६५० किलोमटिर क्षेत्रमा नदीको सीमा छ’, उनले भने, ‘नदीले बेलाबेला धार परिवर्तन गरिरहन्छ। त्यसकारण कहिले यताको जमिन उता पर्छ त कहिले उताको जमिन यतापर्छ। त्यसकारण पुरानै नक्साअनुसार सीमा छुट्याउन सहमति भएको छ।’
जनताले पढ्न पाउने ठाउँमा राख्न निर्देशन
राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज जनताले सहज रूपमा पाउने गरी सरकारी मातहतका पुस्तकालयमा राख्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केही संवेदनशीलबाहेक अधिकांश दस्तावेज जनताले सहजै पाउनुपर्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए।
‘प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दस्तावेज २५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार जनताले पढ्न पाउने गरी राख्नुपर्यो।’ यस्तै, समितिले सबै दस्तावेजको एकीकृत ‘अर्काइभ’ राख्ने काम छिटो गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
