सिंगो मुलुकसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने विषयबाट प्रधानमन्त्री अलग रहन मिल्छ ?
राजा महेन्द्रको २०२८ सालमा नारायणगढको दियालो बंगालामा हृदयघातका कारण निधन भयो। पहिलोपटक कैलालीको टीकापुरमा २०२४ सालमा हृदयघात भएको थियो। दोस्रोपटक हृदयघात हुँदा महेन्द्र बच्न सकेनन्। उनको निधनले मुलुकमा एकाएक राजनीतिक शून्यता छायो। त्यतिबेला सिंगो दक्षिण एसिया राजनीतिक भल्कानोमाथि थियो। कहाँ, कति बेला र कुन मुलुकमा राजनीतिक विस्फोट हुने हो भन्ने आशंका र त्रास थियो।
विश्वको दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघले अफगानिस्तान कब्जा गरेको थियो। त्यही अस्थिरताका कारण इरानका राजा देश छोड्न बाध्य भए। यता पाकिस्तान दुई टुक्रा भएर पूर्वीभाग स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा बंगलादेश उदय भयो। यही मौका हो– आफ्नो महत्त्वाकांक्षा साकार पार्ने भनेर भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले अंगे्रजबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा पनि छुट्टै पहिचानमा रहेको सिक्किमलाई भारतमा गाभिन्। सम्पूर्ण दक्षिण एसिया उथलपुथल भएको बेला नेपालको राजनीतिका चतुर खेलाडी महेन्द्रको निधन र राजनीतिको कुनै अनुभव नभएका सीधा वीरेन्द्र राजा भए। त्यतिबेला दक्षिण एसिया मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि ठीक थिएन।
०१७ साल पुस १ गते गिरफ्तार भएर आठ वर्षसम्म जेलमा रहेका बीपी र गणेशमानले राजाले कुनै सुधार गर्छन् कि भनेर केही समय प्रतीक्षा गर्नुभयो। सुधारको सट्टा पुनः गिरफ्तार गर्ने षड्यन्त्र हुन थालेको संकेत पाएपछि भारतमा गएर ‘प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने’ भन्दै सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो।
देशभित्र र बाहिर राजनीतिक उथलपुथल भइरहेको र शक्तिराष्ट्र अमेरिका र सोभियत संघको क्रीडास्थल समग्र दक्षिण एसिया भएको बेला वीरेन्द्र राजा भएको केही समयपछि उनका निजी सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले हृषिकेश शाहलाई फोन गरेर भने, ‘सर, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्मा सरकारबाट सम्बोधन गरिबक्सने कार्यक्रम राख्नुपर्यो।’ शाह त्यतिबेला परिषद्को अध्यक्ष थिए। राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा कार्यक्रम आयोजना भयो। कार्यक्रममा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र बुद्धिजीवी उपस्थित थिए। राजा वीरेन्द्र सम्बोधन गर्न उठेपछि रानी ऐश्वर्य पनि उठिन्। वीरेन्द्रको करिब ४५ मिनेटको सम्बोधनमा रानी नबसेको देखेर सबैले उठेर राजाको सम्बोधन सुन्नुपर्यो। रानीको यस्तो व्यवहारप्रति कूटनीतिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसपछिका राजाका सम्बोधनमा रानी बसेर सुन्न थालिन्।
बुद्धिजीवी र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले भरिएको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा राजा वीरेन्द्रले भने, ‘०७ सालको क्रान्तिले जनताका चाहना पूरा गर्न नसकेकाले ०१७ सालको घटना भयो। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले जनताको चाहना पूरा गर्नुपर्छ भन्दै सम्बोधनको अन्त्यमा ‘म र मेरी श्रीमतीलाई कार्यक्रममा बोलाएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद’ भनेर सम्बोधन टुंग्याए। पहिलोपटकको सार्वजनिक सम्बोधनमा न पञ्चायतको खुला समर्थन गरे न त परिवर्तनको संकेत नै। राजाको पहिलो सार्वजनिक भाषणबाट कट्टर पञ्च भने खुसी भएनन्। परिवर्तनको आकांक्षा राख्नेहरू पनि खुसी हुनुपर्ने कुनै संकेत थिएन। बेलायतमा पढेर आएका राजाले के बोल्छन् भन्ने उत्सुकता पञ्चहरूमा थियो। पञ्चायतको तारिफ नगरेकोमा पञ्चहरू असन्तुष्ट थिए। राजाको सम्बोधनपछि डा. तुलसी गिरीको निवासमा भएको पञ्चहरूको भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो— राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिन पनि सक्छन्।
वीरेन्द्रको भाषणलाई लिएर दरबारभित्र भने ठूलो खुल्दुली मच्चियो उनीहरूको आपत्ति थियो, ‘म र बडामहारानीलाई बोलाएर कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद’ भन्नुपर्नेमा जनताको भाषा प्रयोग गरेर म र मेरी श्रीमती भनेकाले दरबारियाहरूबाटै उनको आलोचना भयो। कार्यक्रम भएको भोलिपल्ट हृषिकेश शाहले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘राजाले भाषणमा पञ्चायत व्यवस्थाको वकालत गरेनन्। म राजाको भाषणलाई लिएर राष्ट्रपुकारमा एउटा लेख लेख्छु। तपाईं र मेरो हालत कि ‘हस्तिनापुरको राजा कि चपरीमुनिको वास’ हुन सक्छ।’ अनि ‘हामी कता ? ’ शीर्षक राखेर शाहको लेख प्रकाशित भयो। शाहको उक्त लेखमा भनिएको थियो, ‘बेलायतजस्तो उच्च प्रजातान्त्रिक संस्कार भएको देशमा अध्ययन गरिबक्सेका सरकारबाट जनताको प्रजातान्त्रिक भावनाको सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकारकै नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विकास गरेर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ।’
हृषिकेशको ‘हामी कता’ शीर्षकको लेखको जवाफ दिँदै डा. गिरीले लेखेको लेख ‘हामी यता’ भन्ने शीर्षकमा मातृभूमिमा प्रकाशित भयो। डा. गिरीको तर्क थियो— दलमाथि ०१७ सालमै प्रतिबन्ध लगाएर वर्तमान निर्दलीय व्यवस्था सुरु भएको हो। हामी पछि फर्कने होइन अघि बढ्नुपर्छ। शाहको लेख प्रकाशित गरेपछि उनलाई केही भएन तर मेरो भने चपरीमुनिको वास सुरु भयो। लेख छापेकोमा अञ्चलाधीश कार्यालयले ‘निर्दलीय’ संविधानको उल्लंघन भयो भनेर मसँग पाँच घण्टा बयान लियो। सात सय रुपैयाँ धरौटी राखेर तारिखमा छाडियो।
अहिले फेरि अधिकांश बुद्धिजीवी भन्न थालेका छन्, ‘अब हामी कता ? ’ हृषिकेश शाहको प्रश्नको जवाफ थियो— बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जानुपर्छ। किनकि त्यसका लागि हजारौं सपूतले बलिदान दिएका छन्। जनताको आन्दोलनपछि २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना पनि भयो तर अहिले यो प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन। विश्वमा २००७ सालपछि प्रचलित सबै राजनीतिक व्यवस्था हामीले अपनाइसक्यौं। तर पनि मुलुक अघि बढ्नुको सट्टा झन्झन् पछाडि धकेलिएको छ।
राणाशासन क्रूर जहानिया शासन थियो। त्यसलाई राजनीतिक व्यवस्था भन्न मिल्दैन। ०७ सालयता बनेकामध्ये अहिलेको सरकार सबभन्दा शक्तिशाली सरकार छ। संसद्मा दुईतिहाइको बहुमत छ, यसले चाह्यो भने संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ। हामीले नयाँ अभ्यास गरेको संघीयतामा सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत छ।
नेपालमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हात हाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रचण्ड वा अरू कोही हिरो वा जिरो के बन्लान्। तर मुलुक भने सधैं अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसिरहने छ।
बेलायतको संसद्का सम्बन्धमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ— बेलायतको संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनुबाहेक सबैथोक गर्न सक्छ। त्यही अवस्था छ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा। तर पनि किन मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन ? तमाम बुद्धिजीवी र सर्वसाधारण जनताको यक्षप्रश्न यो हो। देशमा विद्यमान यावत् समास्याको समाधान गर्न भनेर संसद्को व्यवस्था गरिएको छ। तर संसद् कार्यपालिकाको लाचार छाया भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका ५० लाख जनता काकाकूल बनेर मेलम्चीको पानी पर्खिरहेका छन्। तर, मेलम्चीको कुनै टुंगो छैन। काम गरिरहेको विदेशी कम्पनीले मागेजति पैसा नदिएकाले उसलाई भगाइयो। इटालियन कम्पनीले छाडेपछि मन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेर विनाप्रतिस्पर्धा सरकारले जसलाई चाह्यो उसैलाई काम दिने निर्णय गर्यो। डेढ अर्बमा सम्पन्न हुनसक्ने मेलम्चीलाई साढे दुई अर्ब दिएर सम्पन्न गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसैगरी, नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठ्यो। छलफलमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्ने सहमति भयो। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा छलफल गरेर छानबिन आयोग बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय भयो। तर त्यो प्रस्तावमा लेखिएको अक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले छुट्टै छानबिन आयोग बनाउने भनी समितिलाई खुला चुनौती दियो। आयोग बनेन। लेखा समिति मौन छ। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन के भयो त ? न लेखा समिति बोल्छ न त सरकार। यो संसद्माथि कार्यपालिकाको भद्दा मजाक हो। हेर ! हामीसँग दुईतिहाइ बहुमत छ, जे गर्न पनि सक्छौं। यही हो सरकारको संसद्लाई मौन जवाफ।
दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीले लिएको विभिन्न ठाउँको अर्बौंका ठेक्कामध्ये कतिले पेस्की लिएर पनि काम नै सुरु गरेनन्। जसले सुरु गरे, त्यो अधकल्चो छाडेका छन्। त्यस्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको सट्टा तिनै कम्पनीलाई नयाँनयाँ काम दिइएको छ। पेस्की खर्च लिएर समयमा काम नसक्ने र गरेको काम गुणस्तरहीन गर्ने कम्पनीमा ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ एउटा हो। यस्ता अरू पनि छन्, ठेक्का लिने र समयमा सम्पन्न नगर्ने। शक्तिको वरिपरि बसेर अहिले पनि उनीहरूले नै ठेक्का लिएर देशलाई चुसिरहेछन्।
यतिबेला भ्रष्टाचारका सनसनीपूर्ण काण्डले पत्रपत्रिकका रंगिएका छन्। कुनै दिन छैन, भ्रष्टाचार अभियोगमा कर्मचारी पक्राउ नपरेका हुन्। अख्तियार भनिरहेछ– भ्रष्टहरूलाई राख्न हामीसँग अब ठाउँ रहेन। ११ महिनासम्म काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्ने पुरानो रोग क्यान्सरले पनि निरन्तरता पाइरहेछ। असारमा मात्र २० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखाइन्छ। मनपरी खर्च अति भयो भनेर जनता भड्किन्छन् भनेर महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको वेबसाइड नै ह्याक गरियो। यस्तो ब्रह्मलुट हुँदा पनि जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो संसद् बोल्दैन। प्रतिपक्ष कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छ।
राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तारुढ भएका केपी ओलीको राष्ट्रवाद दुई वर्ष पनि नपुग्दै लम्पसारवादमा परिणत भएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयल दलबलसहित काठमाडौंं आएर प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्यरूपमा भेटेको समाचारले यतिबेला काठमाडौंको राजनीति तरंगित भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्मकै सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादा तोड्दै प्रधानमन्त्री निवासबाटै कालो सिसाधारी गाडी पठाएर रअ प्रमुख गोयल र उनीसँग आएका गुप्तचरसहित प्रधानमन्त्रीनिवासमा गोप्य वार्ता गरेका थिए। सुरुमा दुवैतर्फका समूहसहित भेटघाट भएको र केहीबेरपछि प्रधानमन्त्री र गोयलबीच दुई घन्टा गोप्य वार्ता भएको सूत्रहरूको भनाइ छ। यो भेटघाटले सधैं षड्यन्त्र र कानेखुसीबाट चल्ने काठमाडौंको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। दिल्लीस्थित हाम्रा राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दुई महिनादेखि कोसिस गर्दा पनि भारतका परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्ने समय पाएका थिएनन्। गोयल दिल्ली फर्केपछि आचार्यले बल्ल भेट पाए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि ‘विस्तारवादी भारत मुर्दावाद’ उनीहरूको गुरुमन्त्र थियो। ओलीको यो भेटबाट कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद अवसरवादमा रूपान्तरण भएको छ।
आन्तरिक रूपमा सरकार एकपछि अर्को घटनामा असफल भइरहेका बेला माओवादी द्वन्द्वपीडितप्रति सरकारले गरेको बेवास्तालाई लिएर विश्वका द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम गर्दै आएका एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ह्युमन राइट वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्तरूपमा वक्तव्य जारी गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार उदासीन रहेको अरोप लगाएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र आईसीजेले पहिले पनि नेपाल सरकारलाई पीडितलाई न्याय दिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले वास्ता गरेन।
माओवादी र नेपाल सरकारका बीचमा शान्तिसम्झौता भएको पनि एक दशकभन्दा बढी भयो। पीडितले न्याय पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली मौन छन्। यसमा प्रचण्ड, शेरबहादुर र सुरक्षा निकाय जोडिएका छन्। आफू र तत्कालीन एमाले यसमा पर्दैन भनेर ओली मौन बस्न मिल्छ ? सिंगो मुलुकसँग जोडिएको विषयबाट प्रधानमन्त्री अलग रहन मिल्छ ? पीडितका पक्षमा काम गर्ने यी शक्तिशाली संस्थाको वक्तव्य आएपछि प्रचण्ड आत्तिएर बर्बराउन थालेका छन्। ‘मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा लगिए म विश्वकै हिरो बन्नेछु’ नेपालको द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हात हाल्यो भने प्रचण्ड वा अरू कोही हिरो वा जिरो के बन्लान् तर मुलुक भने सधैं अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसिरहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
