‘चेतावनी’ पछि मात्र कोरम, सत्तारुढ दलकै सांसद अनुपस्थित

‘चेतावनी’ पछि मात्र कोरम, सत्तारुढ दलकै सांसद अनुपस्थित

काठमाडौं : संसद्को अवरोध फुकेको तेस्रो बैठकमै बिहीबार कोरम पुगेन। हाजिर गरेर सांसद भागेपछि कोरम पुगेन र दोस्रो बैठक बस्नुपर्‍यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि निर्णय गर्ने बेला ४१ जना सांसद मात्र उपस्थित थिए।

झन्डै दुई तिहाइको सत्तारुढ दलकै अधिकांश सांसद बैठकमा अनुपस्थित थिए। विधेयक पारित गरेर सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने दायित्व सत्तापक्षका सांसदको हो। तर बैठकमा हाजिर गर्दै सांसद सिंहदरबार र अन्यत्र जाने गरेका कारण बेला बेला कोरम नपुगी बैठक स्थगन हुने गरेको छ।

सभामुख महराले उद्योगमन्त्री मातृका यादवलाई सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्तावको अनुमति दिँदा कांग्रेस सांसद देव तिमिल्सेनाले कोरमको प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि सभामुख महराले ३ मिनेटको जनाउ घन्टी बजाएर सांसदलाई बैठकस्थलमा आउने समय दिए। तर जम्मा ४१ जना मात्र उपस्थित भए। कुनै पनि प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने बेला एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

 बैठकमा हाजिर गर्दै सांसद सिंहदरबार र अन्यत्र जाने गरेका कारण बेला बेला कोरम नपुगी बैठक स्थगन हुने गरेको छ।

कोरम नपुगेपछि सभामुख महराले १५ मिनेट बैठक स्थगित गरे। त्यसपछि कोरम पुर्‍याउने जिम्मा आइलाग्यो, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र सचेतक शान्ता चौधरीलाई। दुवै जनाले एसएमएस गर्दै सांसद बोलाउन थाले। सिंहदरबारस्थित नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयमा फोन गरेर सांसदलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा उपस्थित गराइदिन गुरुङले फोन गरेका थिए। प्रमुख सचेतकको चेतावनीयुक्त फोन र एसएमएसपछि सांसद दौडदै संसद् भवन पुगेका थिए।

दोस्रो बैठकमा कोरम पुग्यो र सरकारका विधेयक पारित भए। ‘सत्तारुढ दलकै सांसदमा पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध देखिएन,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘आफ्नो मूल काम के हो भनेर सांसदलाई पटक पटक सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.