काठमाडौं : मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले २०७७ को असार १६ देखि करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ (६३ करोड अमेरिकी डलर)को कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। राजधानीमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नामको उक्त कार्यक्रम सुरु हुने मिति सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, ‘अबको ११ महिनापछि हामीले गर्ने कार्यक्रमको दिनगन्ती सुरु हुनेछ। तोकिएको समयसीमाभित्रै यसका आयोजना पूरा गर्न प्रतिबद्ध पनि छौं।’
कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरुवात भएको पाँच वर्षभित्रमा सकिसक्नुपर्ने पहिलो सर्त रहेको छ। यस कार्यक्रमले नेपालमा चार सय केभी क्षमताको तीन सय १३ किमि प्रसारणलाइन, तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन र तीन सय किमि रणनीतिक सडक मर्मत गर्ने उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारको ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड डलर खर्चने यो कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ।
यो तीन सय १३ किमि लामो चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजनासँगै पूरा हुने तीनवटा सबस्टेसनले थप एक हजार ३९ वटा टावर बनेको हुनेछ। यसबाट दुई करोड ३० लाख जनाता लाभान्वित हुनेछन्। यस्तै अत्याधुनिक पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधि प्रयोगबाट हुने तीन सय पाँच किमि सडक मर्मतबाट पनि नौ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको दाबी छ।
आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्न अनुदान दिने अमेरिकी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन हुने यस्तो कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा नभए सहयोग रकम फिर्ता जाने विष्टले बताए। यसका लागि पनि पर्याप्त तयारी गरेर कार्यक्रम कार्यान्वय सुरु हुँदै छ। कार्यक्रमका लागि सरकारले २०७५ जेठमा एमसीए नेपाल गठन गरेको थियो। विष्टका अनुसार यो संस्था देशको स्वामित्व र परिणाममुखी कार्यक्रमका आधारमा मात्र लगानी गर्ने विशेष प्रकारको संस्था हो।
यसलाई देशले आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने, पाँच वर्षभित्र सक्नैपर्ने हुन्छ। विश्वका २४ वटा देशमा रहेको यस्तो कार्यक्रम हाल १७ देशमा कार्यान्वयन चरणमा छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौमा भएको सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। यो सम्झौताअनुसार नै आगामी असार १६ गतेबाट सुरु हुने यस्तो कार्यक्रम २०८२ असार १५ भित्र सक्नैपर्ने हुन्छ। यस्तो सम्झौतामा कुल रकमको ९० प्रतिशत रकम विद्युत् प्रसारण आयोजनामा र बाँकी १० प्रतिशत सडक मर्मतसम्भारका आयोजनामा खर्च गरिनेछ।
यो आयोजना कार्यान्वयन पूर्वविद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौवरमा घोषणा भएको हुनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठनको कानुनी बाटो खुल्नुपर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त छ। यसमध्ये दुईवटा सर्त पूरा भइसकेको र तेस्रो सर्तको पनि संसद्मा छलफल सुरु भइसकेको छ। आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नैपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण तथा रूख काट्नेदेखि आयोजना निर्माण क्षेत्रको पहुँुच विस्तार गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यो सर्त पूरा गर्दै आयोजना सुरुवात गर्ने पनि उल्लेख छ। नेपालमा समयमा नै विकास निर्माणका आयोजना पूरा नहुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्ने, आयोजनामा समस्या भइरहने अवस्थामा पाँच वर्षभित्रै ठूला आयोजना पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यो अवधिमा सुरु भएका आयोजना पूरा गरेर नेपालको विकास निर्माणमा नमुना मोडल स्थापित हुने दाबी विष्टको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
