काठमाडौं : ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधन गर्न माग गरिएको छ। सरोकारवाला निकायले कार्यविधि युवामैत्री नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले बिहीबार राजधानीमा संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले कार्यविधि संशोधन गरिने बताए। कार्यविधि संशोधन गरेर बढीभन्दा बढी युवालाई सहुलियतमा कर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ।’ सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। सात प्रकारका कर्जाका लागि अुनदान व्यवस्था गरिए पनि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाभन्दा अरु शीर्षक अपेक्षाकृतरूपमा प्रवाह हुन सकेको छैन।
कृषि तथा व्यवसायी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाखसम्म र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म दिने व्यवस्था छ। यस्तै महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच करोडसम्म र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले कार्यविधिअनुसार युवाले सहुलितयपूर्ण कर्जा नपाएको भन्दै संशोधन आवश्यक भएको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयन रायले कार्यविधिअनुसार युवाले कर्जा नपाएको भन्दै संशोधन गरेर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउन सरकार तयार रहेको बताए। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम बन्न चाहे पनि ऋण पाउन नसकेको बताए।
नेपाल बैंकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकको कर्जा प्रवाहमा कुनै दुविधा नभएको दाबी गरे। कार्यविधिअनुुसार सबै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर्जा सुरक्षणका लागि पाँच वर्षपछि मात्र हुने भएकाले आफूहरूलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ। सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जामा ७५ प्रतिशत बैंकको कर्जा सुरक्षण गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी म्यानेजर रोहित रेग्मीले सबै शाखालाई कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अस्मिता खनालले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक नदेखिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। रिटर्नी माइग्रेटका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले करिब १९ हजारले कर्जाका लागि निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र कर्जा पाउनु दुःखद भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
