अन्ततः जम्मु-कश्मीरको स्वतन्त्र मुलुक हुने ख्वाव साउन २० बाट तुहिएको छ । सन् १८४६ मा डोगराका शासक गुलाब सिंहले ७५ लाख रुपैयाँमा तत्कालीन इस्ट-इन्डिया कम्पनीसँग खरिद गरेका जम्मु-कश्मीरमा सय वर्षदेखि उनकै पुस्ताले शासन गर्दै आएको थियो । डोगरा वंशकै हरि सिंह भारत-पाकिस्तान स्वतन्त्रताका बेला जम्मु-कश्मीरका महाराजा थिए । उनले प्रिन्स्ली स्टेट (रजौटा राज्य) लाई दिइएका विकल्प (भारत, पाकिस्तान र स्वतन्त्र) मध्ये तेस्रो अर्थात् स्वतन्त्र रहने विकल्प रोजे । उनले यो विकल्प रोजेर पनि आफ्नो राजकाज बचाउन सकेनन् ।
डोगरा शासकले सय वर्ष राज गरेको जम्मु-कश्मीरमा अंग्रेजले भारत छाड्ने क्रममा छुट्टै मुलुकका रूपमा छाडेका थिए । यो अंग्रेजले भारत-पाकिस्तानबीच एउटा घाउ रोपेको पनि भनिन्छ । जसरी भारतमा अंग्रेज धपाउन ‘भारत छोडो’ आन्दोलन भएका थिए, त्यसैको नमुना कश्मीरमा पनि भएको थियो । ‘कश्मीर छोडो’ आन्दोलन चर्किएको थियो । अंग्रेज लखेट्न जुन समुदाय सक्रिय थिए, त्यसलाई साथमा लिएर त्यहाँका महाराजलाई लखेट्ने समाजवादी राज्य सञ्चालन गराउने आन्दोलन अघि बढ्न थाल्यो । महाराजाहरूले लगाउँदै आएको अधिक करका कारण जनता आजित बनेका थिए । तिनै जनतालाई
साथमा लिएर तत्कालीन राजनीतिक दल मुस्लिम कन्फ्रेरेन्स (नेसनल कन्फ्रेरेन्स) ले शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काएको थियो । त्यतिबेलै राजाविहीनको समाजवादी व्यवस्थाको माग भइरहेको थियो । नेता शेख अब्दुल्लाह (फारुक अब्दुल्लाहका बुवा) ले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । मुलुकभित्रै जनता आन्दोलनमा रहँदा महाराजा सिंह थप दबाबमा थिए । उनी मुलुकभित्रको शान्ति मत्थर अनि साथमा दुवै छिमेकी भारत र पाकिस्तानले आफूमा गाभ्न गरेको प्रयासको मारमा परेका थिए । आन्तरिक राजनीतिमा समस्या देखिन थालेपछि अमेरिकी साथ रहेको पाकिस्तानले कश्मीरमा हमला गर्ने नीति लियो । कबाइली र कबाइलीको भेषमा सैनिकहरू घुसपैठ गराएर कश्मीरलाई आफ्नो अधीनमा लिन खोजे । पाकिस्तानले त्यहाँका केही जनताको साथ लिएर उनीहरूले आक्रमणको नीति बनाए । तत्कालीन राजा हरि सिंह (कंग्रेस आई नेता करण सिंहका बुवा) ले आफ्नो सेना कम भएका कारण पाकिस्तानसँग लड्ने क्षमता राखेनन् । अनि भारतको मद्दत मागे । त्यही मद्दत कश्मीरका लागि भार पर्यो ।
भारतीय नेतृत्वले रक्षा, परराष्ट्र र सञ्चार आफूमा निहित हुने सर्तमा मात्र सेना पठायो । अन्ततः त्यही सर्तको आधार कश्मीर भारतमा मिल्यो । भारतमा मिल्दा पनि कश्मीर छुट्टै मुलुक झैं आफ्नो झण्डा अनि प्रधानमन्त्री रहने सर्तमा मिलेका थिए । त्यहाँ भारतको संविधान लागू हुन्थेन । दोस्रो विश्वयुद्धले थिलोथिलो भएको अंग्रेजले यो क्षेत्र छाड्नुपर्ने भएपछि पाकिस्तान र भारत मात्र बनाएन, उसले केही राज्यहरू पनि ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ को रूपमा छाड्यो । त्यहीमध्येको एक हो- जम्मु-कश्मीर । बंगालका राजालाई धपाएर भारतीय उपमहाद्वीपमा अंग्रेजको प्रवेशसँगै यो क्षेत्रका धेरै राज्य उथलपुथल भएका थिए । उनीहरूले नेपालमा पनि दागा नधरेका होइनन् ।
केही भूभाग नेपालको पनि भारतमा मिलाएर छाडे । जुन फर्कने समयमा नेपाललाई दिएनन् । उल्टै सिक्किम छुट्टै राज्यका रूपमा छाडेर गए । अंग्रेजको अगाडि शक्तिशाली मुगल साम्राज्यसमेत घुँडा टेक्न बाध्य भयो । नेपालले यो भूभाग बचाएको थियो । मुगल साम्राज्य हारेपछि अन्य सबै राज्यले अंग्रेजसँग सम्झौता गरे र रहे । चतुर अंग्रेजले आरम्भमा लडे पनि पछि राज्यभित्रैका समूहलाई जुधाएर राज गरिरहे ।
सन् १९०० दोस्रो दशकबाट भारतमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन अघि बढ्दै गरेको हो । आन्दोलन अघि बढेको दुई दशकमा भारतीयहरू अंग्रेजलाई फिर्ता पठाउन सफल त भए, तर कहिल्यै निको नहुने घाउ लगाएर भारत-पाकिस्तान छुट्ट्याउँदै केही ‘प्रिन्स्ली स्टेट’ छाडेर गए । सात दशकदेखि चर्चामा रहेको जम्मु-कश्मीरमा जब हरि सिंहले भारतमा गाभे, त्यसपछि जम्मु-कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान द्वन्द्व चलिरह्यो । तर पनि त्यहाँका जनताले आफू स्वतन्त्र हुने सपना देख्न छाडेका थिएनन् । तर सोमबार अपरान्हदेखि स्वतन्त्र मुलुकको सपना देख्न कहिल्यै नसक्ने गरी तुहिएको छ । पूर्णतः भारतशासित राज्यको रूपमा रह्यो । विशेष राज्यबाट दिल्लीशासित राज्य बन्यो, त्यो पनि दुई चीरा (जम्मु-कश्मीर र लद्दाख) सहित । सोमबार दिउँसोसम्म यो राज्यको आफ्नो छुट्टै झण्डा थियो । संविधान थियो । भारतीयले कश्मीरमा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँदैनथे । त्यहाँका नागरिकले भारतीयसँग बिहे गरे त्यो सम्पत्ति ल्याउन पाउँदैनथे । अब यस्ता सवाल इतिहास बनेका छन् ।
जम्मु-कश्मीरका केही सरकारी अड्डाबाहेक अन्यमा भारतीय झण्डा फहराउँदैनथ्यो । अब सरकारी अड्डामा तिरंगा फहराउँदै चौकचौकमा तिरंगा हुनेछ । र, तिरंगाले उनीहरू स्वतन्त्र हुने आशालाई गिज्याइरहनेछ । अझसम्म त्यहाँका नागरिकको प्रतिक्रिया कस्तो हुने अझै स्पष्ट छैन । विश्व समुदायले भारतको विरोध गर्न मात्र होइन, कश्मीरी जनताका पक्षमा बोल्नसमेत सकिरहेका छैनन् । चीन आफैं कश्मीर खाएको हुनाले त्यहाँ बोल्न सकेको छैन । फेरि कश्मीरको नक्कल गर्दै हङकङ बेलायतसँग आफूले लिएको छ । चीनले अन्य राज्यमा पनि नीति भने केन्द्रलाई नै बलियो बनाउँदै लैजाने नीति लिइरहेको अवस्था छ । सायद यसैले होला उसले लद्दाखको विषयमा मात्र बोलेको छ । यसको कारण हो, त्यहाँको सीमा ।
बहस : भारतले किन यति हतार गर्यो ?
कश्मीरका अन्तिम राजाका छोरा तत्कालीन युवराज करण सिंहले सरकारको कदमलाई विरोध गरेका छैनन् । उनले कश्मीरी नागरिकको हित बढी देखेको बताएका छन् । उनी प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आईका नेतासमेत हुन् । उनको धारणाले कंग्रेसको धारणामा पनि बाँडिएको देखिन्छ । यद्यपि प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने यस विषयलाई संविधानको हत्या गरेको भन्दै आएको छ । बलियो सरकारको विधिमूलक कदम भन्दै अन्य प्रतिपक्ष वा सत्तामा रहेर पनि मोदीका कट्टर विरोधीहरूले साथ दिइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारतलाई चिढ्याउन चाहेका छैनन् । छिमेकी मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्सले भारतलाई नै साथ दिइरहेका छन् ।
निकै ठूलो स्रोत र सौन्दर्यले पूर्ण यो क्षेत्रलाई भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकारको निर्णयले स्थिरता वा अस्थिरता कुन दिशा दिने हो, त्यो अझै स्पष्ट छैन । पूर्णतः भारतीय सैन्यनियन्त्रित यो क्षेत्र त्यसबाट खुला हुँदै गएपछि जनताले दिने प्रतिक्रियामा निर्भर रहने धारणा प्राध्यापक श्रीधर के खत्रीको छ । विश्वमै सबैभन्दा बढी सैनिकीकृत भएको यो क्षेत्रलाई भारतले शान्त र समुन्नत बनाउने भन्दै यो कदम चालेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो चुनावी घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने नीति झैं एकलव्य दृष्टि देखिएको छ । यसलाई राष्ट्रको हित हेर्दा निकै राम्रो दिशाको रूप र कश्मीरका जनताको तवरबाट हेर्दा विशेष अधिकार गुमेको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कश्मीरका जनता चिढ्याउने र केन्द्रको राजनीतिमा पनि तरंग ल्याउने काम उनले यहाँ गरे । यद्यपि कश्मीरको विषयमा भारतमा सबैको मतैक्य थियो । पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको र त्यहाँबाट अफगानिस्तानसम्म रहेकाले तालिवानले अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको दिनमा यस क्षेत्रमा अशान्ति बढ्ने आशंका भारतको थियो ।
पछिल्लो समय जब पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान अमेरिका पुगेर राष्ट्रपति ट्रम्पसँग वार्ता गरे । त्यसलगत्तै ट्रम्पले कश्मीरमा मध्यस्थता गर्ने बताए । यसले भारत झस्कियो । झस्किनुको कारण थियो, ‘पाकिस्तानले अफगानस्तिानका तालिवानसँग वार्ता गर्न अमेरिकालाई सघाउने र अमरिकाले कश्मीरमा पाकिस्तानलाई सघाउने सहमति भएको हुनसक्ने आशंका ।’ यस्तो हो भने पाकिस्तान र भारतबीच सहमतिको केन्द्रमा अमेरिकाले डोर्याउने वा त्यहाँ झन् अशान्ति फैलिन सक्ने अवस्था थियो । जसबाट झस्किएको बलियो सरकारले पूर्ववर्त सर्त र आधार नै खारेज गरेर चुनावी नारालाई मूर्तरूप दिए । अन्यथा किन आफ्नो बजेट सेसन बढाएर भए पनि यति द्रूत गतिमा धारा पारित गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
धारा ३७० र ३५ ए अनुच्छेद खारेज गर्ने प्रस्ताव संसद्मा होहल्लाबीच पारित हुँदै थियो । अनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट लाहछाप लगाउनुको कारण अन्य कुनै नौलो होइन । भारतले हतारोमा आफ्नो ‘ब्याक च्यानल कूटनीति’ को भरपूर उपयोग गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रशासित बनायो । विशेष राज्यलाई घटाउँदै केन्द्रशासित दुई राज्य तय गर्यो । यतिखेर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले विरोध नै गरे पनि आर्थिक मन्दीमा परिसकेको पाकिस्तानले कश्मीरमा लड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । भारत पनि त्यो क्षेत्रमा थप सैनिकीकरणमा ठूलो खर्च गर्न चाहँदैन ।
अनि जम्मु-कश्मीरबारे चीन धेरै बोल्नै सक्दैन । उसले भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु-कश्मीरको विषयमा द्वन्द्व भइरहँदा केही भूभाग आफूले कब्जा गरेको छ । अनि उसले हङकङमा गरेको शासन प्रणाली र केन्द्र त्यहाँ हाबी हुन लागेको विषय स्मरण गर्छ । त्यस्तै उसले सिन्ज्याङमा पनि सहज हुने अवस्था छ । एक राज्य दुई प्रणालीमा शासित कार्य चीनमा पनि छ । अनि भारतसँगको दुईपक्षीय व्यापार पनि यसमा पर्छ । अन्य शक्ति मुलुकलाई पनि भारतले ‘कन्भिन्स’ गरिसकेको देखिन्छ । भारत विश्वको ठूलो बजार हो । त्यो बजार बिगार्न कोही पनि चाहँदैन ।
प्रतिपक्षको स्वर
नेता करण सिंहको धारणा फरक आए पनि प्रतिपक्ष एवं भारतीय कांग्रेसले भारतको संविधानको हत्या गरेको बताएका छन् । तर, संसद्मा बलियो उपस्थिति रहेको भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले ऐतिहासिक दिनको रूपमा संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका आलोचक रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि केन्द्र सरकारको निर्णयमा समर्थन गरे । अन्यको पनि स्वर मधुर नै छ ।
जम्मु-कश्मीरका नेताहरूले भारतीय लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लागेको टिप्पणीहरू आइरहेका छन् । जम्मु-कश्मीरका जनतामाथि बीजेपीले गरेको विश्वासघात भनिरहेका छन् । उनीहरूले यसले खतरनाक परिणाम निम्तिने र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रको धज्जी बीजेपीले उडाएको समेत भनेका छन् । विभिन्न भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतले आफूलाई लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर कसरी विश्व समुदायमा गर्व गर्न सक्छ ? उनीहरूको प्रतिप्रश्न छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय उमर अब्दुल्ला र महबुबा मुफ्तीले यसलाई कश्मीरी जनताको मर्ममाथि भारतीय सरकारको प्रहार हो र यो हाम्रा लागि ठूलो विश्वासघात पनि । उनीहरूको धारणाले त्यहाँ खासै अर्थ राखेको देखिएको छैन । जनता शान्ति चाहन्थे । त्यसका लागि भएको पहलका रूपमा जनताले लिए यस्ता स्वर मत्थर हुने धारणा केन्द्र सरकारको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रको नामका सम्बोधन गर्दै जम्मु-कश्मीरको विकास र शान्तिका लागि यो कदमको विकल्प नभएको बताएका छन् । निकै गम्भीर ढंगले उनले प्रस्तुति दिँदै ३७० ले जम्मु-कश्मीरलाई विनाश दिएको तर अब विकास दिन सरकार लागेको बताएका छन् । अझै त त्यहाँ खुला हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन भने सञ्चार बन्द छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै यसमा सचेत रहन विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भन्दै आएको भारतलाई लोकतन्त्रका न्यूनतम मूल्य र मान्यताबारे स्मरण गराएको छ । लद्दाख र जम्मु-कश्मीर भारतको महŒवपूर्ण र संवेदनशील राज्यको रूपमा रहने वर्षौंदेखि अशान्ति व्यहोर्दै आएका जनतालाई शान्ति दिलाउने प्रतिबद्धतासमेत मोदीको छ । स्वतन्त्रताको ख्वाव देखाएर राजनीति गर्दै आएकालाई मोदीले संकेत गर्दै यो राज्य कुन सर्तमा कसरी विलिन भयो अनि त्यो सात दशकसम्म कस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो । यो विषयलाई मिहिन अध्ययन गरेर यो विकल्प लिएको समेत उनले बताए ।
भारतको आशा हिन्दुत्व र पाकिस्तानको आशा मुस्लिम
अंग्रेजले स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा छाडेको जम्मु-कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तानले आफूमा गाभ्न तानातान गरे । यसमा लडाइँको सुरुवात पाकिस्तानले थाले पनि भारतले यसको अधिक भूभाग आफैंमा राख्न सफल भएको हो । उनीहरू यही विषयलाई लिएर लडाइँ लड्दै आए । कहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारे । बेलायती उपनिवेशबाट फुक्काफाल भएका भारत र पाकिस्तान टुक्रिए । अंग्रेजले पाकिस्तान स्वतन्त्र मुलुक घोषणा गरेको भोलिपल्ट भारतलाई स्वतन्त्र मुलुक घोषणा गरेको हो । जम्मु-कश्मीरलाई पनि बीचमा स्वतन्त्र नै छाडेको थियो । त्यो दुवैलाई स्वीकार्य पनि थियो । दुवैले आफूमा आउने आशामा स्वीकार गरेका हुन् ।
जनता मुस्लिम भएकाले जम्मु-कश्मीर आफूतिर आउने पाकिस्तानको आशा थियो भने राजा हिन्दु भएका कारण आफूमै मिसिने भारतले ठानेको थियो । तर, जम्मु-कश्मीर कतै नढल्किएपछि स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रह्यो । अनि भारत र पाकिस्तान दुवैलाई कसरी यसलाई आफूतिर गाभ्ने भन्ने तानाबाना सुरु भयो । तर, एक्कासि पाकिस्तानले जम्मु-कश्मीर कब्जा गर्न पठान मिलिसियाहरू पठाएकाले समस्या झनै असहज हुन पुग्यो ।
उनीहरूसँग लड्न राजा हरि सिंहले भारतको मद्दत मागे । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई साथ दिए । उनी आफैं पनि कश्मीरी ब्राह्मण परिवारका रहेकाले पनि त्यसमा सर्तसहित सेना पठाएका थिए । सिंहले नेहरूको सर्त स्विकार्नुको विकल्प थिएन । हुन त यो विषयमा इतिहास बाझिएको छ । मिलेरै यो काम भएको भन्नेहरू पनि छन् । भारतीय सेना कश्मीर गएपछि पाकिस्तानले सेना नै पठायो । जसले गर्दा त्यहाँ भारत -पाकिस्तान युद्ध लामै चल्यो । त्यही समयमा नेहरूले कश्मीरको विषय सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे ।
राष्ट्रसंघले पाकिस्तानलाई आफ्ना घुसपैठियाहरू फिर्ता गर्ने र भारतले पनि आफ्ना सेना कम गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो अर्थात् युद्धविराम भयो । राष्ट्रसंघले जनताका राय माग्न सुझायो । भारतले राष्ट्रसंघीय उक्त धारणालाई बेवास्ता गर्दै समस्या दुईपक्षीय भन्दै आयो । अनि दुवैले आफ्नो कब्जामा रहेको भूभाग छाडेनन् । त्यहीबीचमा दाउ हेरेर बसेको चीनले पनि धर्तीको स्वर्ग भनिएको राष्ट्रको केही भूभागमा कब्जा जमाइसकेको थियो । सन् १९५२ मा जम्मु-कश्मीरसँग दिल्ली सम्झौता भयो । त्यही सम्झौतामा जम्मु-कश्मीरका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिने निर्णय गर्यो । उनीहरूको सर्तलाई पनि स्वीकार गर्दै त्यस्तो निर्णय भारतले लिएको थियो । हुन त, त्यो निर्णय अंग्रेजकै समयमा स्वतन्त्र हुनु २० वर्षअघि नै पन्जाब र हरियाणाका नागरिकलाई जम्मु-कश्मीरमा रोक्न पण्डित राजा हरि सिंहले सम्पत्ति राख्न र लैजान नपाउने कानुन बनाएका थिए ।
बीजेपीको चुनावी घोषणामा नै
बीजेपीको स्थापनादेखि जम्मु-कश्मीरको विशेष व्यवस्था खारेज गर्ने नीति थियो । यसलाई आफ्नो दलको मुख्य सिद्धान्तको पंक्तिमा राखेको थियो । सन् २०१४ निर्वाचनको घोषणापत्रमा बीजेपीले जिते कश्मीरको विशेष मान्यता हटाउने र अयोध्यामा राममन्दिर बनाउने मुख्य बुँदाको रूपमा थियो । मोदीले पहिलो कार्यकालमा जम्मु-कश्मीरबारे केही निर्णय गर्न सकेनन् । केही महिनाअघि फेरि सत्तामा उदाएका उनले प्रतिबद्धताअनुसार कश्मीरको विशेष मान्यता हटाउने निर्णय गरे ।
भारत आफ्नो अधीनमा रहेको कश्मीरबाट सन्तुष्टि छ भने पाकिस्तान पनि आफूमा भएकोबाट चित्त बुझाउँदै यो अन्ततः सामसुम हुने देखिन्छ । सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार दिएर कश्मीरबाट भागेका पण्डितहरू पुनः फर्काउने र हिन्दुबहुलमा जोड दिने नीति बीजेपीले लिएको हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यसमा बीजेपीले सफलता पाएमा बीजेपीका अन्य घोषणाहरू लागू हुँदै जानेछन् । उसको आत्मबल बढ्नेछ ।
जम्मु-कश्मीर, आजाद कश्मीर र अक्साई चीन
भारतको उत्तरतर्फ अवस्थित यो राज्य हेर्दैमा मनमोहक छ । जम्मु र कश्मीर राज्य २६ अक्टोबर १९४७ मा तय भएको हो । गुलाव सिंहले खरिद गरेको उक्त राज्य उनका वंशजले सय वर्ष शासन गर्दै गर्दा अंग्रेज यो क्षेत्रबाट बाहिरियो । जसमा कश्मीरी राजाको चाहनालाई बुझेर स्वतन्त्र छोडिदियो । जम्मु-कश्मीरको राजधानी पनि दुई छन् । जाडोमा जम्मु र गर्मीमा श्रीनगर । २२ सहरमध्ये श्रीनगर जम्मु-कश्मीरको सबैभन्दा ठूलो सहर हो । यहाँको सरकारलाई जम्मु-कश्मीर सरकार भनिन्थ्यो सोमबार दिउँसोसम्म ।
भारतनियन्त्रित जम्मु-कश्मीर र लद्दाखको कुल क्षेत्रफल १ लाख १ हजार ३ सय ८७ वर्ग किलोमिटर छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार सवा एक करोड मानिस त्यहाँ रहन्छन् । झन्डै ६८ प्रतिशत मुस्लिम छन् भने २८ प्रतिशत हिन्दु र बाँकी अन्य छन् । त्यहाँका मानिसहरूको साक्षरता दर पनि बढ्दो छ । अनि अंग्रेजी र उर्दू उनीहरूको औपचारिक भाषा । डोग्री, हिन्दी, कश्मीरी, लद्दाखी भाषा पनि त्यहाँ चल्छन् । भारत र पाकिस्तान दुवैले जम्मु-कश्मीरलाई एउटा विवादित क्षेत्र मान्दै आएका थिए । जम्मु-कश्मीरको सीमा क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बतको पठारसँग जोडिएको छ । भूगोलको माध्यमले यो पहाडी र हिमाली क्षेत्र हिमनदी र प्राकृतिक सौन्दर्यले आँखा गएको हो ।
जम्मु-कश्मीर पूर्ण भागबाट ‘आजाद कश्मीर÷इस्लामिक गणन्त्र आजाद कश्मीर’ अर्थात् पाकिस्ताने कब्जामा राखेको कश्मीर । भारतले यसमाथि पनि आफ्नो दाबा गर्दै आएको छ भने भारतले कब्जा गरेको क्षेत्रमा पाकिस्तानले पनि आफ्नो भाग माग गर्दै आएको छ । आजाद जम्मु-कश्मीरको राजधानी मुजफ्फरबाद हो । पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको आजाद कश्मीरको क्षेत्रफल १३ हजार २ सय ९७ वर्ग किलोमिटर छ भने जनसंख्या झन्डै ४५ लाख छ । यस क्षेत्रका निवासीहरूमा कश्मीरी मुसलमानहरू छन् ।
भारत र पाकिस्तान जम्मु-कश्मीरबीच लडिरहँदा चीनले पनि यसको केही भागमा आफ्नो कब्जा जमाएको छ । यसलाई अक्साई चीन वा अक्सेचीन (उइगुर गच), सरलीकृत चिनियाँ) चीन भनेर चिनिन्छ । पाकिस्तान र भारतको बीचमा तिब्बती पठारको उत्तर-पश्चिमस्थित उक्त भाग कुनलुन पर्वतको ठीक तल रहेको उक्र भाग आफैंमा विवादित छ । ऐतिहासिक रूपमा अक्साई चीन भारतलाई रेशम मार्गसँग जोड्ने कारण थियो र भारत र हजारौं सालदेखि मध्यएसियाको पूर्वीइलाका (जसलाई तुर्किस्तान पनि भनिन्छ) र भारतको बीच संस्कृति, भाषा र व्यापारको राजमार्ग थियो । भारतसँग तुर्किस्तानको व्यापार मार्ग लद्दाख र अक्साई चीन हुँदै कास्गर सहर पुग्थ्यो । ‘अक्साई चीन’ (गच) को नाम उइगुर भाषाबाट आएको र त्यसको अर्थ लगाउँदा यो भागको नाम हुन्छ ‘सफेद ढुंगे घाँटीको मरुभूमि’ । पाँच हजार मिटरको उचाइमा रहेको यसलाई चीनले सफेद मरुभूमि भन्छ ।
सन् १९६३ पछि पाकिस्ताननियन्त्रित कश्मीरबाट चीनले पाँच हजार एक सय ८० वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जामा लिएको यस भूभागमा मानिसको खासै बसोवास छैन । तिब्बतको पठार अर्थात् खारा मैदानको रूपमा छ । भारत र चीनको विवादका रूपमा रहेको अक्साई चीन र अरुणाचल प्रदेश नै हो । अक्साई चीनबाट नै तिब्बतको राजमार्ग निस्केको छ । सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धको एउट ठूलो कारण यही राजमार्ग पनि बनेको थियो ।
सडकमा सैन्य गस्ती
हजारौं सैनिकले त्यहाँका सडकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् । कश्मीरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा हटाइएपछि ठूलो आन्दोलन हुनसक्ने आशंकामा केन्द्र सरकारले निकै तयारी गरेको थियो । त्यस्तो अवस्था अझै आइसकेको छैन । यद्यपि त्यहाँ बन्दी बनेका नेताहरू भेट्न पुगेका अन्य राज्यका नेतालाई जान दिइएको छैन । हुन त, त्यहाँको वास्तविकता थाहा पाउने माध्यम पनि छैन । स्थानीय नेताहरूलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको छ । यो अधिकार खोस्दा पृथकतावादी विद्रोहलाई असर गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्टो असर हुन सक्नेछ ।
भारतीय खण्डमा लामो समयदेखि पृथकतावादी विद्रोह चलिरहेको छ, जसमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सन् २०१८ मा मात्र कश्मीरमा पाँच सय बढीले ज्यान गुमाए । प्राध्यापक खत्री यो विषयमा कश्मीरी जनताले के गर्छन् हेर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्छन् । सैन्यकृत क्षेत्र भएकाले यसमा सबै विषय तत्कालले निर्धारण गर्न नसक्ने बुझाइ उनको छ । यद्यपि निकै तयारीका साथ भारतले यो कदम चालेको देखिन्छ ।
आणविक शक्तियुक्त यी दुई राष्ट्रको चेपमा परेको महसुस उनीहरूले गर्दै आएका छन् । जम्मु-कश्मीर समस्या भारत र पाकिस्तानका लागि मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै लागि एउटा बल्झिरहने घाउ झैं छ । त्यही कारण पनि त्यहाँका मानिस फिरन्ते झैं विभिन्न क्षेत्रमा गएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । कश्मीरका नेपालमा मात्र होइन, नेपालीहरू पनि कश्मीरमा पुगेर काम गरिरहेका छन् । जनस्तरको पुरानै सम्बन्धका रूपमा पनि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ । कश्मीरी पण्डितहरूसँग नेपालको बिहावारी पनि चल्ने गरेको छ । अन्यत्र झैं नेपालमा पनि कश्मीरबारे उत्तिकै चासो छ । अब के होला ? साच्चै सुल्झेला र यो क्षेत्र शान्त होला?
कश्मीरीलाई अब तीन विकल्प
कश्मीरमा भएको घटनालाई लिएर पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गुहार मागिरहेको छ । तर प्रिन्स्ली स्टेटको यो अवस्था किन आयो त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । ३७० को धारा कटौती गर्दै भारतले यसलाई दुई युनियन टेरिटोरी बनाएको छ । कश्मीर अब भारतको आन्तरिक ममिला झैं बनको छ । यसमा आजात कश्मीरजसरी पाकिस्तानअन्तरगतको छ । कश्मीरी भ्यालीका जनताका लागि तीन बाटा छन् । त्यो हो- त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा जाने वा पुरानै अवस्थामा फर्कन आन्दोलन गर्ने वा नयाँ व्यवस्थाबाट अधिक फाइदा लिने । यो अर्थमा कश्मीरीहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा अर्काे बाटो छैन । पाकिस्तानले उनीहरूका बारेमा बोल्ने आधार पनि छैन । पाकिस्तानले उनीहरूका बारेमा बोल्न सक्छ, तर जनताले त्यहाँ कुनै आन्दोलन नगरे कोही कराएर केही हुने छैन । अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पाकिस्तानले गरेको मागको पनि खास
अर्थ राख्दैन । यतिखेर इम्रान खानले कराइरहँदा टर्की र मलेसियाले मात्र समर्थन गरेको देखिन्छ । पाकिस्तान आफैं असहजतामा परेकाले पनि त्यसमा पाकिस्तानको धारणामा विदेशी पर्ने देखिँदैन । राष्ट्रसंघको कुरामा दुवै मुलुक नगएको स्पष्ट छ । अनि यसमा विश्व व्यापारमा भारतको प्रभाव र अन्य विषयले पनि काम गर्ने हुनाले यसो भएको हो । पाकिस्तानले आफ्नो बारेमा सोच्ने हो, कश्मीरको विषयमा थप धारणा राख्दा त्यसको अर्थ हुँदैन । त्यो कश्मीर जनताले गर्ने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफैंमा विवादित रहन्छ । भारतसँग चीनको व्यापार, टर्कीको व्यापार भारतसँग हेर्न आवश्यक छन् । चीनले किन लद्दाख मात्र बोलेको भन्ने विषयमा पाकिस्तानले बुझ्न जरुरी छ । सार्कका तीन मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सले भारतको समर्थन गर्दै आन्तरिक मामिला भनिसकेको छ । राष्ट्रसंघले पहिल्यै यो पाकिस्तानको मात्र भूभाग होइन भनिसकेको छ । जनताको भावना बुझ्न भनेको थियो । त्यसैले कश्मीरको विषयमा पाकिस्तान लचिलो हुन आवश्यक छ ।
(पूर्वराजदूत हुसेन हक्कानीको दी प्रिन्टमा प्रकाशित धारणाको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
