एक तिहाइ निजी आवास बनेन
बेनी : दुई वर्षअघि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान लगेका म्याग्दीका एक तिहाइ भूकम्पपीडितले अझै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सकेका छैनन्। २०७२ वैशाख १२ गतेको भुकम्पले घर भत्किएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्ता अनुदान लगेका ७ सय ९६ मध्य २ सय ७० जना दोस्रो किस्ता लिन नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आवास पुनर्निर्माण सकेर तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता अनुदान लैजाने पीडितको संख्या ३ सय २६ रहेको प्राधिकरणका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख शिवराम गेलालले जानकारी दिए। ‘दोस्रो किस्ता लगेर तेस्रो किस्ता लिन बाँकी ५३ वटा घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन्’, उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु नगरेकालाई लगेको अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता गरेका छौं।’
अनुदान लगेर घर नबनाएकालाई २०७६ भदौ मसान्तभित्र रकम फिर्ता गर्न समय दिएर स्थानीय तह र वडामार्फत ताकेता गरिएको गेलालले बताए। २ जनाले अनुदान फिर्ता गरेका छन भने सम्झौता नगरेका ८० जनालाई भुकम्पपीडितको लाभग्राही सूचिबाट हटाइएको छ। बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल घर भएकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र मालिका गाउँपालिका–४ धनबहादुर घर्तीले घर बनाउन नसकेपछि पहिलो किस्तावापत लगेको ५० हजार रुपैयाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरेका छन्।
प्राविधिक आउनुअघि बनेका एक सय ४७ वटा घर धनीलाई प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयअनुसार एक लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। २०७३ पुसमा इञ्जिनियर परिचालन गरेर एक हजार तीन सय ५० घर सर्वेक्षण गरिए पनि ८ सय ७२ जना लाभग्राही पहिचान भएका थिए। छुटको गुनासो दर्ता गराएका ५ सय ३३ जना पीडितको घर गत जेठमा पुनःसर्वेक्षण गरिएको थियो।
२०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मंसिरदेखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरिएको थियो। दोस्रो किस्तावापत डीपीसी गरेपछि एक लाख ५० हजार र भवन बनाएपछि अन्तिम किस्तावापत एक लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बेनी नगरपालिका–३ को तोराखेत, रघुगंगा गाउापालिकाको चौरखानी, रायखोर, धवलागिरी गाउँपालिकाको खोरिया र लम्सुङमा भूकम्पका कारण जमिन धाँजा फाटेर बस्ती नै जोखिममा देखिएकाले उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ।
यसअघि प्राधिकरणको अध्ययन टोलीले बेनी नगरपालिका–१० पात्लेखेतको बान्द्रे पहिरोको जोखिममा रहेका ६२ घरलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरणको सुझाव दिएको थियो। भूकम्पले क्षति पु¥याएका ९७ मध्ये ०७३/७४ मा ४ वटा र ०७४/७५ मा पाँच वटा भवन पुनर्निर्माण भएका छन्। ०७५/७६ मा २० वटा कक्षा कोठा भवन पुनर्निर्माण सुरु भएकोमा सात वटा दुई कोठे, दुई वटा तीन कोठे र दुई वटा चार कोठे भवन बनेका छन्।
गत महिनामा प्राप्त दुई कोठे १० वटा, तीन कोठे दुई वटा र चार कोठे १२ वटा भवन योजना विद्यालयलाई वितरण गरी सम्झौता तयारी गरिएको छ। २१ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गर्ने कोटा आएकोमा १९ वटा वितरण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल ३८ करोड ६६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट भएको इकाइले हालसम्म २३ करोड ६८ लाख ६९ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।