काठमाडौं : धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको जग्गा लिजसम्बन्धी निर्णय खारेज हुने भएको छ ।
उक्त गाउँपालिकाले केन्द्रीय सरकारको नियम मिच्दै ह्वासिङ सिमेन्टलाई ५० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने निर्णय सार्वजनिक लेखा समितिले खारेज गरेको हो ।
समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले जग्गा लिजमा दिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ३० वर्षसम्म लिजमा दिने प्रावधान विवरीत उक्त गाउँपालिकाले ५० वर्षको लिज दिएको थियो । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने उद्देश्यले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा लिजमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर ह्वासिङ सिमेन्टलाई जग्गा लिजमा दिएको खुलेको छ । समितिले उक्त निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
समितिले ह्यासिंग सिमेन्टसँगको सम्झौता रद्व गर्दै नियमविपरित जग्गा लिजमा दिनेलाई कानुनी कारवाही गर्न गाउँपालिकालाई निर्देशन दिएको सभापति भरत शाहले जानकारी दिए । ह्वासिङ सिमेन्ट उद्योगले लगानी गर्न अनुमती प्राप्त गर्दा राखिएका शर्त पालना नगरेको भन्दै लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई पालना गराउन निर्देशन दिएको छ । ससितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले ह्वासिङ सिमेन्ट कम्पनीले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) मा उल्लेख भए अनुसारका शर्त कार्यान्वयन गर्न र सोको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न र मूल्यांकन गर्न उद्योग विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लक्षित गरी सडक निर्माण गर्न तयार गरेको डिजाइन तथा डीपीआर समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत नभएको समितिले जनाएको छ ।
खोलाको एक सय मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान नहटाएको भन्दै अनधिकृत सडक निर्माणमा संलग्न पदाधिकारी तथा लगानी गर्ने सिमेन्टलाई कानुनी कारवाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
ह्वासिङ सिमेन्टले डिपीआर अनुमोदन गराइ सोही अनुसारको मलेखु खोलामा आवश्यक जग्गा छाडी सडक निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले पानीखर्क क्षेत्रमा २४.२४४ वर्ग किमिमा चुनढुंगा खोजतलास गर्न चार वर्ष अनुमती दिएकोमा सम्झौता अनुसारको काम भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गरी नवीकरण गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गरी ५० वर्षे निर्णय गरेको पाइएकाले उक्त निर्णय खारेज गर्न भूमि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय सचिव यमकुमारी खतिवडाले ह्वासिङ सिमेन्टले पूर्वाधार र सडक निर्माण गर्दा नियम मिचेको बताइन् । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले ह्वासिङ सिमेन्टले विदेशी लगानी भनिए पनि नेपालकै बैंकबाट ऋण ल्याउन खोजेको हो कि भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उद्योगले हालसम्म पोेनै तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
उद्योगमा ८५ प्रतिशत चिनियाँ लगानी र बाँकी १५ प्रतिशत नेपालको हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले जानकारी दिए । चिनियाँ बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया बाँकी भएकोले तत्काल लगानी आउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
