काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले कात्तिक मसान्तभित्र संविधानअनुसार स्थानीय तहमा पार्टीको अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। पार्टीको आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ‘नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनःर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ पारित गर्दै मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार संगठन बनाउन लागेको हो।
बैठकले निर्देशिका सर्वसम्मतिले पारित गर्दै लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लामो समयसम्म कांग्रेसमा पार्टीको अन्तरिम संरचना सहमतिबाट गठन गर्ने कि चुनाव गर्नेमा विवाद हुँदै आएको थियो।
‘चुनावबाट नयाँ समितिहरू बनाउँदा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले गाउँदेखि वार्ड, क्षेत्रसम्म सहमतिमार्फत् नयाँ संरचना बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो,’ बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भने, ‘संविधानअनुसार जहाँ–जहाँ नयाँ संरचना बनेको छ, त्यसअनुसार पार्टीको अहिलेको समिति समायोजन गर्ने र निर्देशिकाले दिएको कार्यविधिअनुसार वार्डदेखि गाउँ तहसम्म पार्टीको नयाँ संरचना बन्छ।’
पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ७२ (४) बमोजिम पार्टीको स्थानीय तहको संगठनको अन्तरिम संरचना तुरुन्त गठन गर्न आवश्यक भएकाले विधानको धारा ५०(५) र धारा ७१ समेतको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्देशिका पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। निर्देशिका पार्टीको आगामी महासमिति/महाधिवेशनमा पेस गरी अनुमोदन गराइनेछ। संविधान कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्ष पुग्दा पनि पार्टीको पुरानै संरचना यथावत् छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति भदा २० गते र स्थानीय तहको संरचना कात्तिक मसान्तभित्र।
पार्टीको स्थानीय संगठनको समायोजन र गठनसम्बन्धी मापदण्डमा ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपश्चात् सीमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका वडा/गाउँ/नगर/उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा कायम रहेका कार्यसमिति यथावत् कायम रहने’ उल्लेख छ। त्यस्तै साबिकको गाउँ/नगरपालिका वडामा रूपान्तरण भएमा साबिकको कार्यसमिति नै रूपान्तरित वडा कार्यसमिति हुनेछ।
सीमांकन हेरफेर भई हाल कायम भएको क्षेत्रभित्र एक मात्र सभापति भए निज नै सभापति कायम हुने छन् भने दुई वा दुईभन्दा बढी सभापति रहेको स्थानीय तहमा सभापतिहरूबीच नै आपसी सहमतिमा एक जना सभापति बनाउने र लिखित सहमतिमा सबैले हस्ताक्षर गरी पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाउनुपर्ने निर्देशकामा उल्लेख छ। सभापतिहरूबीच पनि सहमति नभए स्थानीय तहको सदरमुकाममा रहेको सभापतिलाई सभापति मान्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिकाको बुँदा ५ मा समितिको सभापतिको हकमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन नभए विगतमा धेरै पटक क्षेत्रीय समिति सभापति भएको व्यक्ति नै सभापति हुनेछ। दुवै सभापति बराबर क्षेत्रीय सभापति रहेको भए ठूलो भूगोलबाट आएकालाई सभापति मानिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी पनि सहमति नभए पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनमा जुन क्षेत्रबाट बढी प्रतिनिधि छन्, सोही क्षेत्रको सभापति कार्यसमितिको सभापति बन्नेछ। स्थानीय तहमा पनि सहमति नभए गोलाप्रथाबाट सभापतिको चयन गरिनेछ।
प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको गठनबारे बुँदा ६ मा भनिएको छ, ‘जुन जिल्लामा साबिकमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भई हाल एउटा मात्र कायम भएको छ। सोमा साबिकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिसहित सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा रूपान्तरण हुनेछ। एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ वा २ को भूगोलमा रहेका जिल्ला सभापतिबाहेकका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य सोही प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन्। प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिको हकमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्येष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभए कार्यसमितिको ज्येष्ठ सदस्य प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति हुनेछ।’
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय समिति भदौ २० गते गठन गरिसक्नुपर्नेछ भने स्थानीय तह (गाउँ, वडा, नगरपालिका) मा कात्तिक मसान्तभित्र समायोजन सम्पन्न गरी सक्नुपर्नेछ। स्थानीय निकाय र क्षेत्रीय समिति गठनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिको रोहबरमा केन्द्रले केन्द्रीय प्रतिनिधि प्रत्येक जिल्लामा पठाउने छ।
केन्द्रीय प्रतिनिधिले सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रियसभाका सदस्य वा सो पदका उम्मेदवार, पूर्वसभापति, पूर्वमाननीय र सभापतिका निकटतम प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्यतालिका बनाउने निर्देशिका व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसम्पादन समिति गठन हुने
निर्देशिका बमोजिम समायोजन गरी पुनर्गठन भएको कुनै पनि कार्यसमितिको संख्या ५० भन्दा बढी भए सम्बन्धित कार्यसमितिको बैठकले पदाधिकारी सम्मिलित गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्न सक्नेछ।
सहमहामन्त्री डा.महतले पार्टीको नयाँ संरचना निर्माणले समयमा महाधिवेशन गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताए। ‘निर्वाचनमा जाँदा समय धेरै लाग्ने र महाधिवेशनका लागि समय कम हुने साथै थोरै समयका लागि मात्र नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित हुने भएकाले सहमतिबाटै समायोजन गर्न सहमति भएको हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
