काठमाडौं : सांसदले संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हकमा संवेदनशील बन्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा सांसदले विवरण संकलनका क्रममा व्यक्तिग गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। यो विधेयक संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ।
विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा पनि सांसदले यो विधेयक संवेदनशील भएको भन्दै अधिकांश दफामा शंका गरे। विधेयकको परिच्छेद ४ मा रहेको विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण व्यवस्थापनका विषयमा सांसदले निकै चासो देखाए। व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्दा गोपनीयताको हक हनन् हुने भन्दै शंका व्यक्त गरे।
‘प्रविधिले नै गोप्य राख्ने भनेका छौँ। तर, प्राविधिक रूपले हामी यसलाई गोप्य राख्न सक्छौँ’, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘यो भण्डारण (व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने)मा प्रयोग भएको जनशक्तिले दुरासय पूर्वक लिकेज गर्यो भने के हुन्छ ? यसमा प्राविधिक सुरक्षा के छ ?’
सांसदले व्यक्तिगत गोपनीयतालाई संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। ‘यो प्रविधिको विकासमा को हुन्छन् ?’, सांसद बडूले भने, ‘विदेशी नै हुन्छन् होला हैन ?’
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलन गरेको विवरण व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रहने गरी सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायिक संस्थालाई तोकिएबमोजिम दस्तुर लिई विभागमा रहेका तथ्यांक उपयोग गर्न दिइने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषयमा सांसदले आपत्ति जनाए।
सांसदले सार्वजनिक संस्थालाई यस्ता विवरण र सूचना दिन नहुने बताए। ‘डाटा दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिसँग अनुमति लिन पर्यो होला नि ! कि नमाग्ने ?’, सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने, ‘आदालत र सुरक्षा निकायबाहेक अरूलाई व्यक्तिगत विवरण दिनु हुँदैन।’
यसरी व्यक्तिगत विवरण दस्तुर लिँदै दिँदा संविधानमा उल्लेख भएको गोपनीयताको हकको हनन् हुने संसदको तर्क छ। ‘व्यक्तिगत गोपनीयताको हक संविधानमा छ।
हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ। संविधानले व्यक्तिगत विवरण आफन्तलाई पनि अनुमतिबिना दिन हुँदैन’, सांसद झपट रावलले भने, ‘यो प्रवधान राख्दा गोपनीयताको हक कायम हुन्छ कि हुँदैन ? कस्ता विवरण कुन निकायलाई दिने वर्गीकरण गरौँ।’
सांसद पम्फा भुसालले सबैलाई विवरण उपलब्ध गराउँदा विकृति आउनसक्ने बताइन्। ‘सूचना दिँदा संवैधानिक र पूर्णसरकारी निकायलाई दिने व्यवस्था राखौँ। अरूलाई नदिऔँ’, उनले भनिन्, ‘नभए त भोलि एनजिओ, आईएनजिओ, पत्रकार र बार सबैतिर जान्छ। सार्वजनिक संस्थालाई दिन हुँदैन।’
पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले राज्यले कर उठाउन सक्ने गरी निश्चित गोपनीयता राखेर विवरण दिन यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। ‘हामीले सबै विवरण दिने होइन, आवद्धता मात्रै गर्ने हो। जस्तो हामीले यो काम सकेपछि निर्वाचन आयोगले मतदानता नामवली संकलन गर्न पर्दैन। यहीबाट लिंकअप गरेपछि पुग्छ। अल्पकालमा नसकौँला तर, दीर्घकालमा सकिन्छ’, उनले भने, ‘राज्यले राजश्व पनि संकलन गर्नुपर्छ। त्यसकारण कुनै संस्थाले स्रोत साधान उपयोग गर्छ भने शुल्क समेत लिई त्यो संस्थाले लिंकअप गर्ने व्यवस्था हो । वैव्यक्तिक गोपनीयतालाई सीमा राखेर दिन सकिन्छ।
सांसदले जोडतोड्का साथ यो विषय राखेपछि गृहमन्त्रालय सरकारी निकायलाई मात्रै दिन सफल भयो। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अब सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई मात्रै विवरण दिने गरी विधेयक सच्याएर ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए।
तर, सांसद डा.डीला संग्रौलाले भने सरकारी निकायलाई दिँदा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। ‘सरकारी निकायले पनि सबै व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्छन्’, उनले भनिन्, ‘जस्तो निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्ने विवरणमा मेरो नाम सर्च गर्यो भने मेरो सबै विवरण आउँछ।’
विदेशीलाई कस्तो परिचयपत्र दिने ?
जुनसुकै कामका लागि नेपालमा आएका विदेशीलाई कसरी परिचयपत्र दिने भन्ने विषयमा भने सांसद स्पष्ट भएनन्। केही सांसदले विदेशबाट आएका सबैलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने धारणा राखे भने केहीले दिन नहुने बताए।
‘विदेशीलाई पनि परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ। के कामले आएको हो ? कति बस्ने सबै समेट्नुपर्छ। यो विवरण सरकारसँग हुनुपर्छ’, सांसद याशोदा सुवेदीले भनिन्, ‘अहिले पर्यटक आउने पर्यटकीयस्थल जाने र नेपालीसँग विवाह गर्ने अनि महिनौँ यही बस्ने गरेका छन्। पोखराका अधिकांश डाँडा किनेका छन्। यसमा सचेत हौँ।’
सांसद मीना पाण्डेले भारतबाट आउने कामदारको विषयमा पनि गम्भीर रूपमा सोचेर विधेयक बनाइनुपर्ने बताइन्। ‘भारतबाट धारा बनाउने, सिरक बनाउने, घर बनाउने मान्छे नआए हाम्रो काम नै हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई कसरी समेट्ने ?’
तर, सांसद प्रेम सुवालले भारतबाट आउनेलाई परिचयपत्र दिनै नहुने तर्क गरे। ‘विदेशी र गैरआवशीयलाई बेग्लै कार्ड व्यवस्थापन गरौँ। यसलाई अनुमति पत्र भनौँ’, उनले भने, ‘भारतीयलाई के गर्ने भन्ने बुझौँ कि त सीमा शील गर्नुपर्छ। हैन भने गम्भीर बनौँ।’
विधेयकको दफाबार छलफल सकिएको छ। अब सांसदको धारणालाई समेटेर गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार पारेपछि अन्तिम छलफल गरेर संसदमा दर्ता गर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
