काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भौगोलिक रुपमा विकट रहेका स्थानमा तुइनमा झुण्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नको लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा एक वर्षभित्र १ सय झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सचिव कोइरालाले गरेको सम्झौतामा १३५ वटा झोलुङ ठेक्का लगाउने उल्लेख छ। वैशाखभित्र संघमार्फत् १५० डीपीआर तयार गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
चैत्रभित्र प्रदेश र स्थानीय तहबाट ८ सयको डीपीआर तयार गर्ने सचिव कोइरालाले गरेको सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौतामा चैत्रभित्र हिमाली क्षेत्र जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको डिजाइन तथा कार्यान्वयन मोडयालिटी तयार गर्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीलाई पुनरावोलकन गरी माघसम्ममा कार्यमुलक बनाउन नीति तथा मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ।
माघ भित्रै १५० वटा स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना तयार गर्ने, ५० स्थानीय तहको लैङिगक समानता र सामाजिक सावेशीकरण परीक्षण गर्ने, फागुन भित्र स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने सम्झौता उल्लेख छ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत तालिम केन्द्रलाई प्रादेशिक सुशासन केन्द्रको रुपमा पुनसंरचना गरी संचालनमा ल्याइने भएको छ। सम्झौतामा ४ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्र कालो पत्रै सडकबाट जोड्ने जनाइएको छ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने विषयमा उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कर्मचारीको व्यवसायिक आचारसंहिता बनाउने र मंसिरभित्रै आवश्यकता एवं मागका आधारमा संघीय प्रशासनिक संगठन संरचनाको पुनरावकोलकन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्य सम्पादन सम्झौतामा मन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
