काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय थप अधिकार सम्पन्न हुने गरी संघीय संसद्को अर्थ समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गरेको छ। समितिको सोमबारको बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँगको विधेयक दफावार छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो।
प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट रोक्का, नियन्त्रण र समर्पणसम्मको अधिकार दिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको रकम अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउन पाउने भएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्म खर्च हुन नसकेका रकम फिर्ता गर्न आह्वान गरे पनि मन्त्रालयले अटेर गर्थे। गत आर्थिक वर्ष पनि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटको मध्यकालीन समीक्षा गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न आह्वान गरेका थिए। तर अधिकांश मन्त्रालयले फ्रिज हुने त्यस्तो रकम फिर्ता गरेका थिएनन्।
समितिका सभापति कृष्ण दहालले समयमा तोकिएको खर्च पनि नगर्ने र फिर्ता पनि नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘बजेट खर्च पनि नगर्ने, अर्थ मन्त्रालयले बजेट फिर्ता माग गर्दा पनि अटेर गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्न कानुनमै यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी समर्पण गरिएको रकम अर्थले अन्त खर्च गर्न पाउँछ।’
समितिले खर्च हुन नसक्ने रकम फिर्ता गराउन कानुनमै व्यवस्था गरेको हो। विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभए चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ।
यस्तै दोस्रो चौमासिकपछिको बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस्तो रकम फिर्ता नभए अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले समर्पणका लागि पत्राचार गर्नेछ। पत्राचार गरेको सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। त्यसरी समर्पण भइ आएका रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।
बजेट रोक्का वा नियन्त्रण र समर्पणसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियम बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था प्रस्तावमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तहमाथिको अधिकारीले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।
स्वीकृतिको काममा सजाय नहुने
ऐनमा व्यवस्था भएविपरीतको काम गर्ने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको कामको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने विधेयकमा व्यवस्था छ।
खर्चको मापदण्ड तोक्ने अधिकार
विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्ने अधिकार दिइएको छ। खर्चमा एकरुपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न अर्थले मापदण्ड तोक्न सक्ने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्नु सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तो छ सजाय
तोकिएको समयमा बजेट फिर्ता नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। निर्धारित प्रक्रियाविपरीत आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र बजेट प्रस्ताव गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। मनासिव कारण बिना नै तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत मापदण्डका कार्यक्रममा भुक्तानी नदिने कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दिने उल्लेख छ। ऐनविपरीत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पाँच सय रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
