नेपालमा सहकारी स्थापना भएको ६ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अवधिमा इतिहासमै पहिलोपटक सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ। यसले सहकारीमा आबद्व लाखौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष टेवा पुग्ने देखिएको छ। तर, फितलो नियमनका कारण हालै मात्र निर्धारण भएको ब्याजदर कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्ला ? हेर्न बाँकी छ।
सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भए पनि ६ दशकको अवधिमा सहकारी मनपरी सञ्चालन भए। सदस्यको जागरुकता नहुँदा केही सञ्चालक विशेष लाभ लिन पनि सफल भए। सहकारीका कारण धेरै सदस्य दुब्लाए। सहकारीको मनपरी नरोकिएपछि सरकारले सहकारी ऐनमै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्यो। त्यसैमा टेकेर सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्यीय सहकारीको ब्याजदर निर्धारण समितिले यसै साता सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। उक्त समितिमा नियामक निकायका तर्फबाट पाँचजना र सहकारी अभियन्ताबाट चारजनाको प्रतिनिधित्व थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १९ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन हुने भएको छ। अब सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।
नेपालका प्रायः सहकारीले २४÷२५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएका छन्। सहकारीले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउनुपर्ने र रोजगार सिर्जना गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी चर्को ब्याजबाट सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्। सहकारीबाट ऋण लिएका कतिपय सहकारीको चर्को ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकी सदस्यको घरबारै डुब्ने गरेको छ। पछिल्लो समयमा सहकारीले सदस्यको धितो लिलामी गर्ने र जग्गा आफूखुसी बिक्री गर्ने गरी ऋणको भारभन्दा पनि बढी भएको सम्पत्तिसमेत हत्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले कतिपय सदस्य सहकारीकै कारण समस्यामा परेको यथार्थ हाम्रोसामु छ। सहकारी आफ्ना सदस्यलाई उद्यमी बनाउनुको साटो नाफाखोरी हुन पुगेका छन्। आफ्नै सदस्यबाट अनावश्यक शुल्क लिएर सहकारीले नाफा कमाइरहेको वास्तविकता कतै छिपेको छैन। व्यावहारिक रूपमा सहकारीले ऋणीलाई नै मारेर नाफा कमाइरहेको यथार्थ कतै छिकेको छैन। सहकारीले सेवा शुल्क, विलम्ब शुल्क, हर्जनालगायत विविध शीर्षक राखेर सहकारीले सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशतको सीमाले धेरै सहकारीका सञ्चालकलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ। सहकारीका त्यस्ता सञ्चालक सरकारको यो कदमबाट खुसी छैनन्। मनपरी गर्दै आएका सहकारीलाई यसले लगाम लगाउने निश्चित झैं भएको छ। सञ्चालकले आफूलाई मालिक सम्झने गर्दा कतिपय सहकारी वैधानिक साहुकारी नै बनेका छन्। विभिन्न बहानामा सदस्यलाई टाट पल्टाउन सघाउ पुर्याएर उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउन सहकारीका सञ्चालक लालायित देखिएको सहकारीका पछिल्ला व्यवहारले देखाउँछ। सहकारीले अब बचत र ऋणमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर राख्न पाउने छैनन्। सहकारीका सञ्चालकहरू निक्षेप हत्याउन बढी ब्याजको प्रलोभन देखाउने र आकर्षक प्याकेज देखाउने तर सदस्यलाई चाहेको बेला फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिका छन्। कतिपयलाई थोरै ब्याज दिने र कसैलाई धेरै ब्याज दिने आश्वासन दिए पनि निक्षेप फिर्ता नगर्ने परिपाटी पनि छ। उनीहरूले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएको देखाएर ऋणी सदस्यलाई बढी ब्याज तिराउन बाध्य गराउने परम्परा पनि छ।
सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेसँगै सहकारी क्षेत्रमा नयाँ तरंग सुरु भएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बचतकर्ताले समेत राहत पाउने निश्चित देखिएको छ। १६ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्ने सहकारीका सदस्यले बचत गर्दा औसतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनेछन्। थोरै ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीका सदस्यले बचतमा पनि कम ब्याज पाउनेछन्। तर बचत र ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भए कारबाही हुने व्यवस्था छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३२ अनुसार नियम उल्लंघन गर्दै सहकारीले तोकिएको ब्याजभन्दा बढी असुलेमा या बचतमा कम ब्याज दिए पाँच लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ। नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिए, बचत र ऋणको ब्याजदरमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर कायम गरे, सदस्य भएको तीन महिना नबित्दै ऋण दिए, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी बचत संकलन गरे, गैरसदस्य कारोबार गरे पाँच लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
सहकारीले ऋण दिँदा अझ उत्पादनमुखी कर्जामा तोकिएभन्दा कम ब्याजदरमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ।
सहकारीको नियमन कमजोर भएका कारण सहकारीले त्यसको फाइदा उठाउने गर्छन्। सहकारीको नियमन गर्दै आएको सहकारी विभागमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। विभागमा चार्टड एकाउन्टेन्टको एउटा पनि दरबन्दी छैन। खरिदार, नासु र अधिकृत तहका कर्मचारीबाटै सहकारीको अनुगमन हुँदै आएको छ। प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सहकारी लगामविनाका घोडा भएका छन्। कमजोर नियमनका कारण कतिपय सहकारी असनका साँढेजस्ता भएका छन्। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन्। अहिले २९ हजार सहकारी स्थानीय तहसँग छन्। पाँच हजार सहकारी प्रदेशसँग छन्। एक सय १७ वटा सहकारी मात्रै सहकारी विभागसँग छ।
यस्तो अवस्थामा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ठूलो आशंका छ। कतिपय सहकारीकर्मीले ब्याजदर तोकिनुमा मात्रै सीमित हुने बताउन थालेका छन्। उनीहरू भरसक कार्यान्वयन नगर्ने मोडमा देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सहकारीका सदस्य नै बढी जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ। सहकारीका सदस्य जागरुक भएर आफ्नो सहकारीले कर्जा कतिमा दिँदै छ। बचत कतिमा संकलन गर्छ भन्ने विषयमा हरपल सजग हुनुपर्छ। यसो भयो भने ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सहज हुने छ। सदस्यले आफूलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा तुरुन्त नियमक निकायमा खबर÷उजुरी र गुनासो गर्न सक्नुपर्छ। यसो गरेमा नियामक निकायलाई दबाब बढ्छ र उसले प्रभावकारी अनुगमन गर्छ। जसले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुग्ने छ।
वास्तवमा सहकारीले बचतमा बैंकभन्दा बढी र कर्जामा बैंकभन्दा कममा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएको पाइँदैन। केही सहकारीले अहिले निर्धारण भएभन्दा धेरै कममा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्थाले कुनै हलचल पैदा गरेको छैन। जो आफूलाई साहुकै रूपमा दाँज्दै आएका सञ्चालकलाई नयाँ व्यवस्थामा आउन आनीकानी गर्ने सम्भावना निश्चित छ। सहकारी विभागले परिपत्र जारी गर्दै आइतबारदेखि कर्जा र बचतको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सहकारीले कर्जामा मनपरी ब्याज असुल्न थालेपछि सरकारले ऐनमै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नयाँ प्रवाह हुने कर्जामा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने सहकारी विभागको विश्वास छ। पुराना कर्जा पनि नयाँ व्यवस्थामा ल्याउन विभागले थप भूमिका खेल्नुपर्ने छ। सहकारीले प्रदान गर्ने कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी फरक गर्न पाउने छैनन्। जुनसुकै शीर्षकको कर्जामा अन्तर तीन प्रतिशतभित्रै कायम राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यस्तै बचतमा पनि तीन प्रतिशतभित्रै रहेर कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
सहकारीले सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षक राखेर सदस्यको शोषण गर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म सेवा शुल्कको प्रावधान हटाइनुपर्छ। त्यो आवश्यक नै हो भने ०.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ। सहकारी मापदण्ड २०६८ ले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि सहकारीले मनपरी सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्। पहिलो चरणमा सहकारी विभागले कर्जा र स्पे्रडदरको सीमा कडीकडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नपर्छ। यसबाट पछि हट्न कसैलाई पनि छुट छैन। दोस्रो कुरो– कर्जासँगै जोडिएको सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरू खारेज गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थात् सदस्यमैत्री बनाउन सहकारी विभागले कन्जुस्याईं गर्नु हँुदैन।
देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी छन्। ती सहकारीले हरेक भूभागमा हरेक महिनामा एकजना सफल उद्यमी जन्माउन सक्नुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने पनि आर्थिक विकास द्रूतगतिमा बढ्ने निश्चित छ। यतिखेर त्यसो गरेको पाइँदैन। सहकारीले ऋण दिँदा अझ उत्पादनमुखी कर्जामा तोकिएभन्दा कम ब्याजदरमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। सबैको मनमनमा बसेको सहकारीले नै सदस्यको जीवनस्तर उकास्दै गरिबी हटाउन, रोजगार सिर्जना गर्न, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न र सुखी नेपाली समृद्व नेपाल निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यसका साथै सरकारले सहकारीलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न सके अझ सुनमा सुगन्ध हुनेमा दुईमत छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
