निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न ७ कम्पनी इच्छुक

निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न ७ कम्पनी इच्छुक

काठमाडौं : बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्न सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। लगानी बोर्डले गत चैत दोस्रो साता गरेको लगानी सम्मेलनमार्फत आवेदन माग गरेका प्रस्तावबाट सातवटा कम्पनीले आवेदन दिएका हुन्।

लगानी बोर्डले शो केसमा राखेकामध्ये सबैभन्दा आकर्षण लगानीकर्ताको रुचि बढी देखिएको आयोजनाका रूपमा निजगढ नै आएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई मंगलबार बोर्डले यस विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएको थियो। विदेशी लगानीकर्तामा यो आयोजना बनाउन उत्साह भएको अधिकारीले बताए। उनका अनुसार यो विमानस्थल निर्माण गर्न चीन, भारत, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड र नेपालीसहितका कम्पनीले आवेदन दिएका छन्।

यी कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डले मूल्यांकन गरिरहेको छ। बोर्डले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनी मध्येबाट विस्तृत प्रस्ताव माग गरिनेछ। निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी)मा बनाउने यस्तो आयोजनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

विदेशी नआए स्वदेशी लगानी

मन्त्री भट्टराईले यो विमानस्थल निर्माण विदेशी कम्पनी नआए स्वेदशी लगानीमै बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘लगानी बोर्डमार्फत यो विमानस्थल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको खोजी भइरहेको छ। बोर्डले माग गरेको प्रस्तावमा लगानीकर्ता नआए सरकारले स्वदेशी लगानीबाटै विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यसका लागि पहिले बोर्डमा आएका प्रस्तावको टुंगो लाग्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए।

यो विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेको साढे दुई दशक भइसकेको छ तर अझै गति लिन सकेको छैन। उनले यो विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्या सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिबाट समाधान गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थल निर्माणमा वन मासिने चिन्ता गर्नेबाट अगाडि बढाउन नदिएको जानकारी दिए। विमानस्थ निर्माण गर्दा काटिने रूखको चिन्ताका कारण सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.