‘५ वर्षमा सुन्दर नगरपालिका बन्छ’

‘५ वर्षमा सुन्दर नगरपालिका बन्छ’

बाराको १६ स्थानीय तह मध्येको एक हो कोल्हबी नगरपालिका। पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब १२ किलोमिटर दक्षिणतर्फ ग्रामीण भेगमा अवस्थित यो नगरपालिकाले अहिले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अघि बढाइरहेको छ। ४३ हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा ११ वडा रहेको छ।

कमजोर पूर्वाधारका बीच पनि २०७१ सालमा विभिन्न गाविसलाई समेटेर कोल्हबी नगरपालिका घोषणा भएको थियो। सडक, पुल, कल्भर्ट नभएका कारण एक गाँउबाट अर्को गाँउ पुग्न कठिन अवस्थाका बीच नगर प्रमुख (मेयर) मा निर्वाचित भरतबहादुर भण्डारीले दुई वर्षदेखी सडक विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नगरको समग्र विकासका बारेमा अन्नपूर्णकर्मी दिवाकर भण्डारीले नगर प्रमुख भण्डारीसँग गरेको कुराकानी :

कोल्हबी नगरपालिकाको नगर प्रमुख निर्वाचित हुँदासम्मको यात्रा कस्तो रहयो ?

२०२५ सालमा कास्की जिल्लाको ढिकेपोखरी गाविस जन्मेको म २०३४ सालमा बसाइसराइ गरेर कोल्हबी आएको हुँ। मैले पोखरा, वीरगञ्जबाट शिक्षा लिए। २०४७ सालदेखि नेकपा एमालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दै हाल कोल्हबी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको छु। कृषी र ब्यवसायीक काममा सक्रिय थिए। अहिले पार्टी र जनताको बिश्वास जितेर स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको छु र जनताकै लागि काम गरिरहेको छु।

स्थानीय सरकार प्रमुख भएर काम गर्नुपर्दाको चुनौती के छ ?

पक्कै पनि चुनौती धेरै छ। पार्टीको घोषणापत्र, मेरो आफ्नै योजना र जनताको चाहना यी सबै कामलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढिरहेको छु। लामो समय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था थियो।

दुई वर्ष अघि मात्रै नगरपालिका घोषणा भई निर्वाचन भएको स्थानीय तहमा काम गर्न पक्कै पनि सहज छैन्। तर पनि आत्मनिर्भर र समुन्नत नगरपालिका बनाउने अभियानमा छौं। राजनीतिक खिचातानीको शिकार भइरहेको छु। कार्यपालिकामा आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको बहुमत नहुँदा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिरहेको छैन। राजनीतिक भागबन्डाको कुरा आउने गरेको छ। जनताले विकास र परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गरिरहेको छु।

नगरपालिकामा पूर्वाधारको अवस्था अहिले कस्तो छ ?

नगरपालिका घोषणा हुने बेला यसको पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्त कमजोर थियो। साविकको सपही, कोल्हबी, प्रसौना र ककडी गाविसलाई समेटेर २०७१ सालमा नगरपालिका घोषणा भयो। पछि २०७३ सालमा अमाव, बसन्तपूर्वा, रामपूर्वा, हरैया, करैया, सिहर्वा र सिंहासनी गाविसका केही वडालाई गाँभेर नगरपालिका बनाइयो।

ग्रामिण भेगमा अवस्थित साविकको गाविसको अवस्था पक्कै पनि कमजोर हुने नै भयो। जनताको आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारसमेत अत्यन्त कमजोर थियो। निर्वाचितपछि नगरपालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढियो। अहिले हरेक वडामा आवतजावत गर्न सहज भएको छ। तर नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारको काम गर्न धेरै बजेटको आवश्यकता छ। केन्द्रमा पनि पहल गरिरहेका छौं।

कस्ता योजना प्राथमिकतामा छन् ?

सडक सञ्जाल नै प्राथमिकतामा छ। किनभने एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने बाटोसमेत छैन। यातायातका साधन गुड्न सक्दैनथे। त्यसैले सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच सहज बनाउनुपर्छ भनेर सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। कालोपत्रे सडक बनाउने योजना छ। सडक सञ्जाल नभएसम्म अन्य विकासका कामले गति लिन सक्दैन्।

सडकपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषी प्राथमिकतामा छ। विद्यालयमा शौचालय र खानेपानीका पूर्वाधार जीर्ण छन्। त्यस्ता विद्यालयमा नगरपालिका आफैले लगानी गरिरहेको छ। विद्यार्थीले पढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति सुधार्ने अर्को योजना हो। कृषी सडक, कृषीमा आधुनिकता, दुध खरिदबिक्री केन्द्र, पशुपालनलगायत जस्ता किसान लक्षित कार्यक्रम पनि नगरको प्राथमिकतामा छन्।

जनताको माग कसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ ?

जनताको चाहना धेरै ठूलो र फरक छैनन्। तपाई हामीले चाहेकै विकास जनताले पनि चाहेका हुन्। सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य होस, छिटोछरितो होस् अनि एउटै कामका लागि धेरै दिन दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने चाहना जनताको छ। सरकारी अड्डा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा लामो समय भोग्नुपरेको सास्ती अब अन्त्य होस् भन्ने चाहना छ। स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा र औषधि निःशुल्क पाइयोस्, बालिबालिकाले राम्रोसँग पढ्न पाउन भन्ने चाहन्छन्। दीर्घकालिन विकासका कामलाई अघि बढाएको जनताले हेर्न चाहेका छन्।

विकास निर्माणका काम गर्ने सवालमा जनप्रतिनिधिबीच तालमेल कस्तो छ ?

अन्य स्थानीय तहमा जस्तो यहाँ जनप्रतिनिधिबीच विवाद अहिलेसम्म देखिएको छैन्। विभिन्न पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जनप्रतिनिधि आउनुभएको कारणले सामान्य मतभेद हुनु स्वभावीक हो। कार्यपालिकामा पार्टीको बहुमत त छैन्। तर कामका सिलसिलामा कुनै समस्या आए छलफलबाटै टुंग्याएर अघि बढ्ने गरेका छौं। विकास निर्माणका कामलाई लिएर राजनीतिक मुद्दा ल्याइए सम्बन्धित पार्टीका नेता बोलाएर छलफल गरिन्छ। सबैको सल्लाहले नगरको विकासमा केन्द्रित छौं।

समृद्ध नगर बनाउन कस्ता योजना अघि सारिएका छन् ?

यहाँका अधिकांश जनता कृषीमा निर्भर छन्। त्यसैले यस नगरपालिका र जनता समृद्ध तथा सुखी हुने मुख्य आधार पनि कृषी नै हो। कृषी क्षेत्रको बिकास र आधुनिकिकरणका लागि प्याकेज बनाएर काम गरिरहेका छौं। कुन क्षेत्रमा कस्तो बाली उत्पादन हुने तथ्यांक निकालेर बालि अनुसारको पकेट एरिया बनाएर काम गर्दैछौं।

माछापालन, पशुपालनमा आकर्षण उत्तिकै छ। कृषीमा अनुदान उपलब्ध गराएर यस पेशामा आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेका जनताको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौं। नगर क्षेत्रभित्र रिंगरोड बनाउने योजना बनाइरहेका छौं। ग्रामीण भेगमा भएपनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले यस नगरपालिकाको सम्भावना धेरै छन्।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?

समग्र मुलुकको विकाससँग जोडिएको आयोजना आफ्नै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्नु ठूलो कुरा हो। यसलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले स्थानीय स्तरमा आउने अवरोध हटाउन र समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने हो र त्यो गरिरहेका छौं।

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सके यस नगरपालिकाको मात्र नभइ जिल्ला, प्रदेशकै विकास र समृद्धिमा धेरै टेवा पुग्नेछ। यस विषयमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका प्रमुखबीच पनि छलफल निरन्तर भइरहेको छ।

अबको नगरपालिका कस्तो बन्छ ?

सुन्दर नगर बनाउने अभियानमा छु। यसका लागि नगरवासीको भूमिका निकै अहम हुन्छ। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीलगायत थुप्रै क्षेत्रको विकासका कुरा गर्‍यौ। ती सबै योजनामा नगरवासीको साथ भयो भने प्रत्येक वडामा ग्रिनपार्क, खेल मैदान बनाउने योजना छ। हामी जनप्रतिनिधिले त नगरवासीकै चाहना अनुसार र आवश्यकता अनुसार विकासका योजना अघि सारेका हुन्छौं। यसलाई सफल बनाउने मुख्य काम त नगरवासीकै हुने गर्छ।

जनप्रतिनिधि र नगरवासीबीच तालमेल अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। जनताको सहयोग नभएसम्म विकासका कामले गति लिन असम्भव छ। विकास निर्माणका काममा दुबै पक्षले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। यसो भयो भने कोल्हबी एउटा सुन्दर नगर बन्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.