कश्मीर मामिलामा चीनले मुख खोल्यो

कश्मीर मामिलामा चीनले मुख खोल्यो

बेइजिङ : भारत-कश्मीर मामिलामा चीन बोलेको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँग बेइजिङमा सोमबार भएको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कश्मीरको बारेमा बोलेका हुन्। भेटको क्रममा वाङ यीले भारतीय संविधान संशोधनले क्षेत्रीय तनाव उत्पन्न गर्ने बताए। 

‘कश्मीरको वर्तमान अवस्था र भारत पाकिस्तान संघर्षको विषयले चीन अत्यन्त चिन्तित छ’, उनले भने, ‘चीनले कुनै पनि एकपक्षीय कार्यको विरोध गर्दछ, जसले अवस्थालाई जटिल बनाउँछ। आशा छ कि भारत र पाकिस्तानले शान्तिपूर्ण रुपमा विवाद सुल्झाउने छ र संयुक्त रुपमा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको समग्र स्थितिको सुरक्षा गर्नेछ।’ 

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले भारतीय कदमले चीनको सार्वभौम अधिकार र चासोलाई पनि चुनौती दिएको भन्दै चासो राखेका छन्। उनले दिल्लीले लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश घोषणा गरेकोले चीनको सार्वभौम अधिकार र हितलाई चुनौती दिएको बताएका हुन्। 

लद्दाखका कतिपय भूभागमाथि चीन र भारतले दाबी गर्दैआएका छन्। ‘दुई देशको सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र शान्तिको बारेमा दुई पक्षबीच सम्झौता भए तापनि चीन यस विषयमा गम्भीर छ’, उनले भने। 

‘भारतीय संवैधानिक संशोधनले नयाँ सार्वभौमिकता ल्याउँदैन, भारत-पाकिस्तान युद्धविरामको रेखा बदल्दैन र भारत-चीन सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखा पनि परिवर्तन हुने छैन’, भेटको क्रममा एस. जयशङ्करले भारतीय पक्षको अवधारणाबारे बताउँदै भने, ‘भारतीय पक्षले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न आशा राखेको छ र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्न इच्छुक छ।’ 

सँगै भारतीय पक्ष परामर्शका माध्यमबाट भारत र चीनबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्य जारी राख्न इच्छुक रहेको र सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न दुवै देशले गरेको सहमतिलाई समर्थन गर्ने पनि उनले बताए। 

विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतलाई कश्मीर कदमपछि संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै सचेत गराएको थियो। सो कदमपछि तुरुन्तै चीनले लद्दाखको विषयमा मात्र प्रतिक्रिया जनाएको थियो।

भारतको उक्त कदमपछि पाकिस्तानका विदेशमन्त्री अखदूम शाह महमूद कुरेसी अगस्त ९ तारिख आकस्मिक रुपमा बेइजिङ आएका थिए। उनले आफ्ना समकक्षी यीलाई कश्मीरमाथि भारतले गरेको हस्तक्षेपको बेलिविस्तार लगाएका थिए। 

भेटमा यीले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव तथा द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार उचित ढंग तथा शान्तिपूर्ण तवरले समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। साथै उनले भारत नियन्त्रित कश्मीर मुद्दा औपनिवेशिक कालको बाँकी भाग भएको समेत बताएका थिए। चीनले पाकिस्तानलाई निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यीले भारत तथा पाकिस्तान दुवै मित्रवत् छिमेकी मुलुक तथा विकासोन्मुख राष्ट्र भएको पनि बताएका थिए। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर । तस्बिर : न्यूज डट सीएन 

गत अगस्त ५ मा भारत नियन्त्रित कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने भारतको निर्णयपछि उत्पन्न कश्मीर सङ्कटबीच पाकिस्तानका विदेशमन्त्री कुरेसीले बेइजिङ यात्रा गरेको केही दिन पछि अगस्त ११ आइतबारदेखि जयशंकरले चीनको तीन दिने भ्रमण गरेका हुन्। 

यसैबीच बेइजिङमा अगस्त ११ तारिख चीन-भारत उच्चस्तरीय विनिमय संयन्त्रको दोस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको थियो। जसको अध्यक्षता चिनियाँ तथा भारतीय विदेशमन्त्रीले गरेका थिए। सो बैठकमा राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा चीन-भारत सम्बन्धको सर्वाङ्गिन विकासलाई प्रवद्र्धन  गर्ने नयाँ महत्वपूर्ण मञ्च खडा गरेको चर्चा गरे। यीले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रतालाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न र दुई देशका नेताको सहमतिलाई कार्यवाहीमा परिणत गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। जयशङ्करले गत वर्ष संयन्त्रको पहिलो बैठकमा पहिचान गरिएको मानवीय आदानप्रदान र सहयोग कार्यक्रमको प्रगति भइरहेको र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासमा जनसमर्थन अझ मजबुत बन्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए।

बैठकपछि वाङ यी र जयशङ्करले ‘२०२० मा चीन तथा भारतको विदेश मन्त्रालयको आदानप्रदान र सहयोगका लागि कार्ययोजना’ मा हस्ताक्षर गरेका छन्। सँगै संस्कृति, खेलकुद, परम्परागत चिकित्सा जस्ता क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगको हस्ताक्षर समारोह उपस्थित भएका थिए। 

सोही दिन, यी र जयशङ्करले चौंथो चीन तथा भारत मिडिया समिटको समापन समारोहमा उपस्थित जनाउनुका साथै चीन-भारत फिल्म सप्ताहको संयुक्त रुपमा अनावरण गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। 

आउने वर्ष चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्धको स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव हो। भारतीय मिडियाले जयशङ्करको भ्रमणलाई मोदी र सीको अक्टुबरमा वाराणासीमा हुने भनिएको भेटवार्ताको तयारीको रुपमासमेत लिएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.