संसद्‍मा मन्‍त्रीलाई प्रश्‍न : रोड भत्कियो की संघीयता ?

संसद्‍मा मन्‍त्रीलाई प्रश्‍न : रोड भत्कियो की संघीयता ?

पिच गरेको दुई सातामै भत्कियो सडक 

शक्तिशाली सरकारको देखियो तडक-भडक ।

बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा यो कवितांश प्रकाश पन्तले सुनाउँदा  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ मुस्कुराए। अन्य सांसद पनि हाँसे। तर उनले जब सरकारको कामको शैली प्रस्तुत गर्दै गए तब मन्त्री र सबै सांसद गम्भीर भए। सांसद पन्तले सरकारका तीन तहको काम गर्ने शैलीको नांगो रुप देखिने गरी आफ्नै गृहनगरको पीडा सुनाए। 

‘व्यास नगरपालिका १ मा बाटो बनेको करिब २०-२५ वर्षमा सडक कालोपत्रे भयो’, उनले भने, ‘दुई किलोमिटर बाटो पिच गर्न बाँकी थियो। यसका लागि तीनवटै सरकारले बजेट छुट्याए। संघीय सरकारले एक करोड, व्यास नगरपालिकाले दुई करोड र प्रदेश सरकारले ७३ लाख बजेट पारे। तर सडक कालोपत्रे भएको दुई सातामै भत्कियो।’ 

सांसद पन्तका अनुसार दुई किलोमिटरमध्ये संघीय सरकारले आठ सय मिटर बाटो बनायो। बाँकी बाटो नगरपालिका र प्रदेश सरकारले बनाए। ‘विशेषगरी प्रदेश सरकाले पैसा राखेको सडकखण्ड व्यापक भत्किएको छ’, उनले भने, सडक खाल्डाखुल्डी परेको छ।’ 

सरकारको कार्यशैलीप्रति स्थानीयले चर्को असन्तुष्टि राखेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीयले सडक निर्माणमा लापरवाही भएको जिकिर गर्दैछन्। यहाँ कुरा पिच भत्किनेसँग सम्बिन्धित मात्र छैन। शक्तिशाली सरकार कता उन्मुख छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘शक्तिशाली सरकार विकासतर्फ उन्मुख छ कि नेताका खल्तीतिर ?’ 

राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तले किन दुई किलोमिटरको बाटो एउटै मापदण्डमा बनाइएन भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। उनले थोरैथोरै बजेट संघबाट स्थानीय तहमा कसरी पुग्यो भन्दै सरकारको कामप्रति आशंकासमेत गरे। 

‘शक्तिशाली सरकारले अवलम्बन गरेको नीति के ? बजेट कता उन्मुख छ ?’, उनले फेरि प्रश्न गरे,  मापदण्ड कसले हेर्ने कसले अनुगमन गर्ने ? एउटाले अर्कोलाई किन निषेध गरियो ?’ 

उनले यो सडकको हालतले संघीयतामाथि खतरा रहेको उल्लेख गरे। उनले यो पिच भत्कियो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि तीन तहका सरकारको समन्वय अभाव हुँदा संघीयता नै भत्किने खतरा बढेको सुनाए। 

‘सडक भत्किएपछि संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। एउटै वडामा आधा घण्टा हिँड्दा तीन तहका सरकारले बनाएको तीन थरी पिच छ। यही हो त संघीयता ? पिच भत्कियो भन्दा पनि संघीयता भत्कियो भन्ने चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यो बाटो भत्किँदा संघीयता खतरामा छ। सरकार रहँदासम्म संघीयता रहने र सरकार गएसँगै संघीयता जाने त होइन ?’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.