काठमाडौं : भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रविधिबाटै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। प्रविधिको विकास गरी जग्गा प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ।
मन्त्रालयका सचिवसँग करार सम्झौता गर्दै मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रविधिमार्फत जग्गा व्यवस्थापन कार्यको थालनी भइसकेको बताइन्। मन्त्रालयले शक्तिशाली आयोग गठन गरेर सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्। मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी काम थालेको मन्त्री आर्यालले स्पष्ट पारिन्।
कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको पाइए त्यस्तो जमिन फिर्ता गराउन लागिपरेको उनको भनाइ छ । 'कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न कर्मचारीले मानहानीको मुद्वा खेप्नुपर्ने वाध्यता रहेको भन्दै सिष्टमबाटै त्यस्ता समस्या हटाउन लागेको अर्यालले बताइन्।
सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै नलिने सिस्टमको विकास गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयमा उपलब्ध भइसकेको छ, 'उनले भनिन्।
मन्त्री अर्यालले भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा लैजाने तयारी भएको बताइन्। 'मन्त्रालयअन्तर्गत साझा स्वास्थ्य पनि रहेकाले देशभर रहेको भनिएको साझा स्वास्थ्यको जग्गा पनि खोजिको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीको संख्या बढी भएकाले मर्जर गरेर व्यवस्थित गरिने बताइन्। नतिजा आउनेगरी मर्जरमा जान प्रोत्साहन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको मन्त्री अर्याललको भनाइ छ।
सबैलाई आकर्षित हुनेगरी विधि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर सहकारी मर्जर गरिने उनको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई सिस्टममा ल्याउन लागिएको बताइन्। सहकारीको नियमन, सुशासन, पारदर्शिताका लागि सफ्टवेरको विकास गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
